भारत, ब्रिटेन लंदन में गुरुवार को 2030 तक व्यापार को $120 बिलियन तकरने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगे

 - भारत और ब्रिटेन 2030 तक व्यापार को $120 बिलियन करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर
- चमड़ा, जूते, कपड़े, व्हिस्की और कारों जैसे उत्पादों के निर्यात और आयात पर रियायती दरें
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूदगी में हस्ताक्षर
- इसे प्रभावी होने से पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदन आवश्यक
-लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।
- वस्तुओं, सेवाओं, नवाचार, सरकारी खरीद और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विभिन्न अध्याय
- भारतीय निर्यात का 99%   यूके के बाजार में शून्य ड्यूटी से लाभान्वित

 कानपुर: जुलाई 23, 2025
लंदन : जुलाई 23, 2025: भारत और ब्रिटेन गुरुवार को लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें चमड़ा, जूते और कपड़ों जैसे श्रम-आधारित उत्पादों के निर्यात को रियायती दरों पर अनुमति दी जाएगी, जबकि ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों का आयात सस्ता होगा।
यह समझौता 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 बिलियन डॉलर करने में मदद करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की मौजूदगी में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद  प्रभावी होने से पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।इस प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है।मोदी बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव की चार दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।दोनों देशों ने 6 मई को व्यापार समझौते के लिए वार्ता के समापन की घोषणा की।
समझौते में वस्तुओं, सेवाओं, नवाचार, सरकारी खरीद और बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित मुद्दों पर अध्याय हैं। दोनों देशों ने डबल योगदान सम्मेलन समझौते, या सामाजिक सुरक्षा संधि के लिए वार्ता का समापन भी किया है।
यह ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि में दोहरे योगदान से बचने में मदद करेगा।
इस तरह के व्यापार समझौतों में, दो देश या तो समाप्त कर देते हैं या उनके बीच कारोबार किए गए अधिकतम सामानों पर सीमा शुल्क कर्तव्यों को काफी कम कर देते हैं।
वे सेवाओं और द्विपक्षीय निवेशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को कम करते हैं।
संधि के तहत 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात यूके के बाजार में शून्य ड्यूटी से लाभान्वित होंगे।
समझौते के मुख्य प्रस्तावों में ब्रिटिश व्हिस्की पर आयात कर्तव्य का स्लैशिंग और GIN 150% से 75% हो गया, जो सौदे के दस साल तक 40% तक कम करने से पहले ऑटोमोटिव टैरिफ एक कोटा के तहत 100% से 10%  से कम हो जाएंगे।
कम आयात  के साथ अन्य सामान जो बाजार खोल सकते हैं और व्यवसायों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्यापार सस्ता कर सकते हैं, इसमें सौंदर्य प्रसाधन, एयरोस्पेस, मेमने, चिकित्सा उपकरण, सामन, विद्युत मशीनरी, शीतल पेय, चॉकलेट और बिस्कुट शामिल हैं।कम आयात कर्तव्यों के साथ अन्य सामान, जो बाजार खोल सकते हैं और व्यवसायों और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्यापार सस्ता कर सकते हैं, इसमें सौंदर्य प्रसाधन, एयरोस्पेस, मेमने, चिकित्सा उपकरण, सामन, विद्युत मशीनरी, शीतल पेय, चॉकलेट और बिस्कुट शामिल हैं।.यह घरेलू श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे कि वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़े, जूते, खेल के सामान और खिलौने, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो भागों और इंजनों और कार्बनिक रसायनों के लिए निर्यात के अवसर खोलेगा।
सेवाओं पर, समझौता अनुबंध सेवा आपूर्तिकर्ताओं सहित पेशेवरों के लिए गतिशीलता को कम कर  आगंतुक निवेशक, इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेयर, काम करने के अधिकार के साथ इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफ़ेयर के पार्टनर,  आश्रित बच्चे और योग प्रशिक्षक, संगीतकार और शेफ जैसे स्वतंत्र पेशेवर सम्मिलित है । । 

यूके में भारत का निर्यात 12.6% बढ़कर 14.5 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2024-25 में आयात 2.3% बढ़कर 8.6 बिलियन डॉलर हो गया और  भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 2022-23 में 2023-24 में $ 21.34 बिलियन हो गया।