भारतीय चुनाव आयोग का विवादास्पद निर्णय: परिणामों के 45 दिनों में कोई चुनाव याचिका नहीं सभी सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया जाएगा

- चुनाव सीसीटीवी फुटेज को केवल 45 दिनों के लिए संरक्षित विवादास्पद निर्णय
- विपक्षी नेता राहुल गांधी निर्णय की आलोचना
- यदि 45 दिनों के भीतर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं सभी फुटेज नष्ट
- सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता के सूचना अधिकार की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया है।
- विपक्ष निर्णय के खिलाफ जिससे चुनावी प्रणाली की वैधता पर प्रभाव पड़ सकता है।

कानपुर 09 दिसम्बर 2025
नई दिल्ली: 09 दिसम्बर 2025:भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक विवादास्पद निर्णय लिया है जिसके अनुसार चुनाव से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को केवल 45 दिनों के लिए संरक्षित रखा जाएगा। यह निर्णय आलोचनाओं का विषय बना है, विशेष रूप से राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा जो चुनावी पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि चुनाव के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए फुटेज को अधिक समय तक क्यों संरक्षित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब ईवीएम ऑडिट को लेकर भी पारदर्शिता की मांग की जा रही है.
ईसीआई के नए निर्देश के अनुसार, यदि चुनाव परिणामों के 45 दिनों के भीतर कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है, तो संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया जाएगा। इस कदम को आयोग ने "हालिया दुरुपयोग" का हवाला देते हुए सही ठहराया है, जिसमें गैर-उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया पर इन सामग्रियों का गलत उपयोग किया गया था.
उपायुक्तों और चुनाव अधिकारियों के लिए जारी निर्देश में, ईसीआई ने नियामक ढांचे में बदलाव की बात की है जो पहले छह महीने से एक वर्ष तक प्रत्येक चरण की की रिकॉर्डिंग की अनुमति देता था। अब यह कदम चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए खतरा उत्पन्न करता है और इससे नागरिकों के सूचना अधिकार का उल्लंघन होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह स्पष्ट किया है कि मतदाता का सूचना अधिकार एक महत्वपूर्ण भाग है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है.
चुनाव आयोग के इस नए नीति निर्णय का उद्देश्य तो भले ही डेटा के दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से संसदीय में संकट या संदेह उत्पन्न हो सकता है। विपक्ष इस निर्णय के खिलाफ खड़ा है और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दे रहा है, जिसका प्रभाव चुनावी प्रणाली की वैधता पर पड़ सकता है.
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