स्पीकर का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित उन्हें ऐसी कार्यवाही की अध्यक्षता करने से अयोग्य बनाता
उपसभापति की अनुपस्थिति ने एक "संवैधानिक शून्य"
अविश्वास प्रस्ताव की जटिल संवैधानिक और प्रक्रियात्मक समस्याओं को करता उजागर
दिल्ली :10 मार्च 2026
असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में स्पीकर बिरला के खिलाफ चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले को उठाया। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 95 और 96 का हवाला देते हुए कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाए, यह तर्क करते हुए कि जब एक बार अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस प्रस्तुत किया जा चुका है, तब उन्हें उस प्रस्ताव से संबंधित न्यायिक या विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के नबाम राबिया फैसले का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि स्पीकर का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित उन्हें ऐसी कार्यवाही की अध्यक्षता करने से अयोग्य बनाता है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले सात वर्षों से उपसभापति की अनुपस्थिति ने एक "संवैधानिक शून्य" पैदा किया है। उनके अनुसार, नियम 10 और प्रक्रिया के नियमों के तहत सदन को यह औपचारिक रूप से निर्धारित करना होगा कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन सा सदस्य अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है। ओवैसी ने वर्तमान पैनल के अधिकारी की प्राधिकरण को चुनौती देते हुए कहा कि आगे बढ़ने से पहले सदन की राय लेनी चाहिए।
संसदीय कार्य मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य सदस्यों ने इस मुद्दे पर ओवैसी के संदर्भ में लिखा कि नियम 10 और अनुच्छेद 95(2) के अंतर्गत प्रक्रियागत प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि एक विधिवत नियुक्त पैनल सदस्य के पास अध्यक्षता करने का पूरा अधिकार है। सभापति ने दोहराया कि यह मामला पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है और सदन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के लिए प्रक्रियागत रूप से तैयार है।
यह आदान-प्रदान भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव की जटिल संवैधानिक और प्रक्रियात्मक समस्याओं को उजागर करता है, विशेषकर उपसभापति की अनौपचारिकता में जो एक नया विवादात्मक आयाम प्रस्तुत करता है।
इस तरह की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक दुर्लभ प्रक्रिया है, जो भारतीय संसद में गंभीरता और तकनिकी स्वरूप से आवश्यक होती है。
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