जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मामलों की सुनवाई और फ़ैसला करते समय जज पूरी तरह से "निष्पक्ष"
संविधान और कानून के आधार पर काम करते हैं।
अदालती कार्यवाही को कानूनी संदर्भ में समझा जाना चाहिए,
नई दिल्ली: 2 अगस्त 2026
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जब जज बेंच पर बैठते हैं तो वे अपनी निजी मान्यताओं को पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अदालत में कही गई बात न तो जज की निजी राय होती है और न ही ज़रूरी तौर पर अदालत का अंतिम नज़रिया।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ 'लीगल एड डिफेंस काउंसिल' (LADC) स्कीम से जुड़े मुद्दों पर बातचीत से पहले, CJI ने जज के तौर पर काम करने के तरीके, कोर्टरूम में होने वाली बातचीत के महत्व और मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर बात की।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मामलों की सुनवाई और फ़ैसला करते समय जज पूरी तरह से "निष्पक्ष" रहते हैं और सिर्फ़ संविधान और कानून के आधार पर काम करते हैं।
न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोर्टरूम में की गई टिप्पणियों को जज की निजी राय या अदालत के अंतिम नतीजे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
CJI के अनुसार, जज अक्सर सवाल पूछते हैं, शुरुआती टिप्पणियाँ करते हैं या तर्क रखने के लिए बातें कहते हैं ताकि जवाब मिल सकें, तर्कों की मज़बूती की जाँच हो सके या और स्पष्टता मिल सके।
उन्होंने कहा, "यह कोर्टरूम में काम करने के तरीके का हिस्सा है।" उन्होंने समझाया कि जज कभी-कभी ऐसी बातें इसलिए नहीं कहते कि उन्होंने कोई राय बना ली है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले विरोधी पक्षों के नज़रिए को पूरी तरह से समझना ज़रूरी होता है।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालतें असल में अपने हस्ताक्षरित फ़ैसलों और आदेशों के ज़रिए ही अपनी बात कहती हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान होने वाली ज़बानी बातचीत का मकसद मुद्दों की गहराई से जाँच करना, विरोधी पक्षों के तर्कों को परखना और अदालत को किसी ठोस नतीजे पर पहुँचने में मदद करना होता है।
CJI ने कहा कि सुनवाई के दौरान कही गई कोई बात, वाक्यांश या एक शब्द को भी अगर अलग से पढ़ा जाए, तो उससे ऐसी धारणा बन सकती है जो असल मकसद से बिल्कुल अलग हो।
उन्होंने आगे कहा कि अदालती कार्यवाही को उसके पूरे तथ्यों और कानूनी संदर्भ में समझा जाना चाहिए, क्योंकि किसी मामले पर फ़ैसला करने से पहले जज अक्सर जवाब पाने, ज़्यादा स्पष्टता हासिल करने और विरोधी पक्षों के नज़रिए की पूरी तरह से जाँच करने के लिए सवाल पूछते हैं, काल्पनिक बातें रखते हैं या शुरुआती टिप्पणियाँ करते हैं।
LADC पॉलिसी से जुड़ी चिंताओं पर वकीलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक का ज़िक्र करते हुए, CJI ने कहा कि जब भी संबंधित पक्षों के बीच मतभेद पैदा होते हैं, तो बातचीत और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। उन्होंने कहा, "किसी भी विवाद में बातचीत का रास्ता खुला रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बातचीत से ही समाधान निकलता है। इससे बोलने वाले व्यक्ति को अपनी भावनाएं और परेशानियां ज़ाहिर करने में मदद मिलती है, और सुनने वाले व्यक्ति को उन्हें सही ढंग से समझने और सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष तरीके से संतुलन बनाने में मदद मिलती है।"
CJI ने आगे कहा कि सार्थक बातचीत से सभी पक्षों को चिंताओं को सही नज़रिए से समझने और अपने जायज़ हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित समाधान तक पहुँचने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत और संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं और समझ बढ़ती है, जिससे संस्थाएं मज़बूत होती हैं। साथ ही, इससे निष्पक्षता और संविधान के दायरे में रहते हुए अलग-अलग विचारों के बीच तालमेल बिठाना भी संभव हो पाता है।
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