भारत की निटवियर राजधानी तिरुपुर के निर्यात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित 50% टैरिफ की मार

- तिरुपुर के निर्यातक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 50% टैरिफ से प्रभावित 

- बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया को ऑर्डर पुनर्निर्देशित 

- निर्यातकों के अनुसार नियमित अमेरिकी शिपमेंट पहले ही पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं

-अमेरिकी  ग्रीष्मकालीन ऑर्डर पर रोक

- संशोधित शुल्क प्रभावी दरें 64% तक बढ़ा देते हैं, 

- भारतीय उत्पाद क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में महंगे हो जाते हैं।

-  तमिलनाडु के कपड़ा क्षेत्र के लिए चिंता 

- 12.5 लाख से अधिक लोग काम और सालाना 45,000 करोड़ रुपये का परिधान निर्यात 

- निर्यातक  टैरिफ को "वास्तविक व्यापार प्रतिबंध" के रूप में देख रहे 

- अमेरिकी बाजार में भारत का 30-35 अरब डॉलर का व्यापार खतरा

कानपुर : 10 अगस्त 2025:
तिरुपुर  : 10 अगस्त 2025:भारत की निटवियर राजधानी तिरुपुर के निर्यातक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित 50% टैरिफ की मार झेल रहे हैं। ऑर्डर रोक कर पुनर्निर्देशित कर पूरी तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया जिन पर अमेरिका का टैरिफ 19% से 36% के बीच कम जैसे प्रतिस्पर्धियों को दे दिए गए हैं ।
तिरुपुर के निर्यातक के अनुसार उनका नियमित अमेरिकी शिपमेंट पहले ही पाकिस्तान भेज दिया गया है। एक अन्य ने कहा कि उनके अमेरिकी खरीदार ने उनसे ग्रीष्मकालीन ऑर्डर की पुष्टि करने से पहले "रुको" कहा था। तीसरे ने खुलासा किया कि खरीदार पहले मांग कर रहे थे कि निर्यातक 25% टैरिफ वृद्धि को वहन करें - यह बोझ अब रातोंरात दोगुना हो गया है।
बेसलाइन और रेमेडी-लिंक्ड टैरिफ सहित संशोधित शुल्क अब कुछ बुने हुए कपड़ों के लिए प्रभावी दरों को 64% तक बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पाद क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों की तुलना में 35% तक महंगे हो जाते हैं। जिसे शुरू में एक बड़ा झटका माना जा रहा था, उसे अब निर्यातक "वास्तविक व्यापार प्रतिबंध" के रूप में देख रहे हैं।
यह झटका ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु का कपड़ा क्षेत्र अमेरिकी ऑर्डरों में तेज़ी से बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा था। तिरुप्पुर, कोयंबटूर और करूर में कुल मिलाकर 12.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और सालाना 45,000 करोड़ रुपये के परिधान निर्यात होते हैं।यूबीएस के मुख्य भारतीय अर्थशास्त्री का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को भारत का लगभग 30-35 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात खतरे में है।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और चीन (125%-145%) और म्यांमार (40%) पर बढ़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय वस्तुओं में अमेरिका की बढ़ती रुचि के कारण आशावाद बढ़ा था। तमिलनाडु के कई निर्यातकों ने अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए नई मशीनरी में निवेश किया था। यह आशा अब जवाबी टैरिफ के बोझ तले निराशा में बदल रही है, खासकर चीन  में 30% पर है और बीजिंग द्वारा वाशिंगटन डीसी के साथ समझौता करने के बाद  कमी देखी जा सकती है।
त्यौहारी ऑफर पर तिरुपुर निर्यातक संघ (टीईए) के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यन ने कहा, "यह एक झटका है।" "सबसे पहले एकल निर्यातक कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। खरीदार पहले से ही हमसे टैरिफ का कुछ हिस्सा वहन करने की मांग कर रहे हैं। हमारा मार्जिन केवल 5% से 7% है; हम इस लागत को कैसे काम कर सकते हैं?"