प्रशासनिक और नागरिक विवाद: तेजिंदर सिंह बम्मी और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम : सर्वोच्च न्यायालय

अवैध निर्माण/सीलिंग कार्रवाई, स्थानीय लाइसेंसिंग या नागरिक उप-नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हैसर्वोच्च न्यायालय कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर आगे की नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं

कानपुर:29 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 29 अगस्त 2026
तेजिंदर सिंह बम्मी और अन्य बनाम दिल्ली नगर निगम (MCD) मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) में लंबित एक प्रशासनिक और नागरिक विवाद है। इस याचिका को 25 अगस्त 2026 की कोर्ट की सुनवाई सूची (Cause List) में 'एडमिशन' (प्रवेश/स्वीकृति) के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
मुख्य विवरण:
केस विवरण: यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 1015/2026 [W.P.(C) No. 1015/2026] के तहत दर्ज है।
डायरी संख्या: इसकी डायरी संख्या 44663 / 2026 है।
पक्षकार: तेजिंदर सिंह बम्मी और अन्य (याचिकाकर्ता) बनाम दिल्ली नगर निगम और अन्य (प्रतिवादी)।
याचिकाकर्ता के वकील: आनंद शंकर।
महत्वपूर्ण तिथियाँ: यह मामला 25 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार सुनवाई (For Admission) के लिए आया था, और अदालती प्रक्रिया के अनुसार इसकी वाद सूची तथा दस्तावेज़ों को 29 अगस्त 2026 को आधिकारिक पोर्टल्स पर अपडेट/अपलोड किया गया।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत इसमें 'एडमिशन' (प्रवेश/सुनवाई) के लिए अर्जी दी गई है। 
विवाद की पृष्ठभूमि:
यह मामला प्रशासनिक विवाद की श्रेणी में आता है, जो मुख्य रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) के किसी प्रशासनिक आदेश, अवैध निर्माण/सीलिंग कार्रवाई, स्थानीय लाइसेंसिंग या नागरिक उप-नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय इस रिट याचिका के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है कि इसे आगे की नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं 
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