कोलकाता की सियालदह सत्र अदालत ने आरजी कार बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा

अस्पताल प्रशासन ने मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की
पुलिस अधिकारियों ने घटना को 'पर्दे के पीछे' रखा
सजा सुनाने का 172 पन्नों का निणर्य किया ।
आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास
पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा
परिवार ने मुआवज़ा लेने से मना

                                  


कानपुर 20 जनवरी 2025
20 जनवरी 2025 कोलकाता की सियालदह सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बर्बर बलात्कार और हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराने और सजा सुनाने का 172 पन्नों का निणर्य किया ।अदालत ने संजय रॉय को दोषी पाया, और उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीठ ने राज्य को पीड़ित परिवार को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 17 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। परिवार ने मुआवज़ा लेने से मना कर दिया।
.सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सीबीआई द्वारा रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पांच महीने से अधिक समय तक चली सुनवाई मे आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पीड़िता पक्ष ने रॉय से डीएनए की उपस्थिति के साथ-साथ उसके व्यक्तिगत प्रभावों की ओर इशारा किया, इसके बाद फोरेंसिक तकनीक का उपयोग करके इसे अलग कर दिया गया था।
अदालत ने  रॉय को घटना स्थल से सेमिनार हॉल से बाहर निकलते सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान लिया
अदालत ने गवाहों की रिपोर्टों का संज्ञान लिया कि रॉय कोलकाता पुलिस के रूप में आरजी कर अस्पताल में तैनात थे और अस्पताल परिसर में प्रवेश करने से पहले घटना के दिन शराब का सेवन किया था.अदालत ने रॉय के सेल फोन टावर  को संज्ञान लिया कि वह घटना के स्थान पर मौजूद थे ।
अदालत ने कहा कि रॉय के अपराध करने के मकसद के संदर्भ मे लिखा कि " आरोपी ने वहां प्रवेश किया और अचानक आवेग में आकर उसने पीड़ित पर अपनी वासना को पूरा करने के लिए हमला किया । पीड़ित स्पष्ट रूप से उसका लक्ष्य नहीं था या उसे यह ज्ञात नहीं था कि पीड़ित उक्त सेमिनार रूम में था और उसके द्वारा किया गया अपराध पूर्व नियोजित नहीं था ..
कोर्ट ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन की चूक के साथ-साथ अस्पताल के अधिकारियों द्वारा घटना पर पर्दा डालने के प्रयासों की कड़ी निंदा की।
अदालत ने ताला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दो उप-निरीक्षकों की ओर इशारा किया और लिखा कि बिना जांच के पीड़ित की मौत को प्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज करके "अवैध कृत्य" किया था, और पुलिस ने पूरी घटना को एक पर्दे के पीछे रखने की कोशिश की पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराने के लिए उनसे संपर्क किया था.
अदालत ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एमएसवीपी के नेतृत्व में अस्पताल के अधिकारियों ने दायित्व से बचने के लिए घटना को छिपाने का प्रयास किया और बताया कि डॉक्टर की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी, जिसे पुलिस ने अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया था।
अदालत के अनुसार विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस और अस्पताल प्रशासन का "अवैध सपना" सच नहीं हो सका।
"इस बात पर विचार करने में कोई संदेह नहीं है कि किसी भी प्राधिकरण के अंत से, मौत को आत्महत्या के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया था ताकि अस्पताल प्राधिकरण को किसी भी परिणाम का सामना न करना पड़े। केस रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण का उक्त "अवैध सपना" पूरा नहीं हुआ क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने विरोध जताया और प्रिंसिपल को एक ज्ञापन सौंपा और उस समय, पुलिस बल ने अपनी कार्रवाई शुरू की लेकिन इससे काफी देरी हुई और शायद यही कारण था कि पीड़िता के माता-पिता को अपनी बेटी को देखने की अनुमति नहीं थी। कानून की अदालत होने के नाते, मैं आरजी कर अस्पताल प्राधिकरण के इस तरह के रवैये की निंदा करता हूं।
अदालत ने संजय रॉय को दोषी पाया, और उसे आजीवन कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीठ ने राज्य को पीड़ित परिवार को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 17 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
यह घटना अगस्त 2024 में हुई देश भर में काफी हंगामा हुआ उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया, जिसने सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी चार्जशीट दायर की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसने डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए इसे स्वतः संज्ञान लिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसने पश्चिम बंगाल सीआईडी से मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष कई मामले दायर किए गए, जिसने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंप दी।
क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ मामले दर्ज किया गया कि पूर्व प्रिंसिपल के साथ कथित मिलीभगत से सीबीआई प्रिंसिपल और ओसी के खिलाफ समय पर चार्जशीट दाखिल करने में असमर्थ रही, इसलिए उन्हें जमानत दे दी गई। मात्र मुख्य आरोपी संजय के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर की गई थी,
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार संजय रॉय को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए इतने घिनौने अपराध के लिए उम्र कैद जैसी सजा से यह रेप जैसे अपराध रुकने वाले नही हे। किसी को अपराध की सजा इसलिए दी जाती हे की उसको देखकर दुसरा कोई अपराध करने से पहले डरे लेकिन ऐसी सजा से कोई नही डरेगा।