न्यायलय शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के संबंध में पूर्व सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए

 सेबी ने अपने पूर्व प्रमुख, अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश न्यायलय

बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया
सेबी ने कहा है कि वह आदेश का विरोध करेगा
आवेदक एक तुच्छ और आदतन वादी पिछले आवेदनों को अदालत द्वारा कुछ मामलों में लागत लगाने के साथ खारिज किया था ।
प्रथम दृष्टया विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत

कानपुर 2, मार्च, 2025

मार्च,2 2025 मुंबई: एक विशेष अदालत ने आदेश दिया कि शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के संबंध में पूर्व सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। न्यायलय ने कहा है कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। सेबी ने कहा है कि वह आदेश का विरोध करेगी, उसका तर्क है कि अदालत एक "तुच्छ" याचिका पर कार्रवाई कर रही है और उसने बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने एक पत्रकार सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका के जवाब में कहा, "प्रथम दृष्टया विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसके लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।"न्यायाधीशों ने कहा कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके कारण जांच आवश्यक है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सेबी की निष्क्रियता के कारण "न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है"। नामित अधिकारी संबंधित समय पर अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, सेबी ने कहा, "अदालत ने कोई नोटिस जारी किए बिना या सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर दिए बिना आवेदन की अनुमति दी"।
सेबी ने कहा है आवेदक को एक तुच्छ और आदतन वादी के रूप में जाना जाता है, पिछले आवेदनों को अदालत द्वारा कुछ मामलों में लागत लगाने के साथ खारिज कर दिया गया था ।
बाजार नियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बुच का तीन साल का कार्यकाल एक मार्च को समाप्त हो गया। अपने कार्यकाल के दौरान, सुश्री बुच ने इक्विटी में तेजी से निपटान, एफपीआई खुलासे में वृद्धि और 250 रुपये एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके कार्यकाल के अंतिम वर्ष में विवाद देखा गया।
उनके अलावा, जिन अधिकारियों के खिलाफ अदालत ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण का आदेश दिया है, उनमें बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररमन राममूर्ति, इसके तत्कालीन अध्यक्ष और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय शामिल हैं।
विशेष अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगड़ ने एक संवाददाता सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका के जवाब में कहा, "नियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया सबूत हैं, सेबी ने कहा, "आवेदक को एक तुच्छ और आदतन वादी के रूप में जाना जाता है, पिछले आवेदनों को अदालत द्वारा कुछ मामलों में लागत लगाने के साथ खारिज कर दिया गया था ।
सेबी की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच का 3 साल का कार्यकाल 1 मार्च को समाप्त हो गया है. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इक्विटी में तेजी से निपटान, एफपीआई प्रकटीकरण में वृद्धि और 250 रुपये एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड पैठ बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की