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कानपुर दक्षिण को अलग जिला बनाने और गोविंद नगर मार्केट को लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर विकसित करने की मांग : किदवई नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक

 हलुवाखेड़ा और आसपास के   किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।
अस्पताल का भवन और बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार 
विधायक ने मुख्यमंत्री से तुरंत लोकार्पण (उद्घाटन) करने और  शुरू करने का आग्रह
 
कानपुर: 4 अगस्त 2026
कानपुर दक्षिण को अलग जिला बनाने और गोविंद नगर मार्केट को लखनऊ के हजरतगंज की तर्ज पर विकसित करने की मांग किदवई नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान की है।
सोमवार शाम (3 अगस्त 2026) को लखनऊ में हुई इस शिष्टाचार भेंट के दौरान विधायक ने अपनी विधानसभा और कानपुर शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे।

विधायक के प्रमुख प्रस्ताव:

  • नया जिला और विकास: कानपुर दक्षिण को अलग जिला बनाने और गोविंद नगर मार्केट को हजरतगंज की तर्ज पर विकसित करने की मांग की 
  • आधारभूत ढांचा (ROB): जूही अंडरपास (ट्रांसपोर्ट नगर-अफीमकोठी) पर ₹424 करोड़ के ROB हेतु निधि की मांग।
  • स्वास्थ्य और सुरक्षा: नौबस्ता में तैयार 100-बेड अस्पताल का लोकार्पण और राजवाहा हलुवाखेड़ा में ₹1867.02 लाख की लागत से सुरक्षा व सीसी लाइनिंग की मांग। 
1. नौबस्ता का 100-बेड संयुक्त चिकित्सालय (लोकार्पण की मांग)
नौबस्ता क्षेत्र और पूरे कानपुर दक्षिण के निवासियों के लिए यह अस्पताल बेहद महत्वपूर्ण है।
  • उद्देश्य: कानपुर दक्षिण की बड़ी आबादी को इलाज के लिए हैलट या उर्सला अस्पताल न भागना पड़े। स्थानीय स्तर पर ही सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। 
  • वर्तमान स्थिति: अस्पताल का भवन और बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। विधायक ने मुख्यमंत्री से इसका तुरंत लोकार्पण (उद्घाटन) करने और इसे जनता के लिए शुरू करने का आग्रह किया है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सकें। 
2. राजवाहा हलुवाखेड़ा परियोजना (₹1867.02 लाख की मांग)
यह मांग मुख्य रूप से क्षेत्र के किसानों और कृषि सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी है।
  • बजट और कार्य: इसके लिए ₹1867.02 लाख (लगभग ₹18.67 करोड़) के बजट की मांग की गई है। इस राशि से राजवाहा (नहर की शाखा) की सुरक्षा दीवार और सीसी लाइनिंग (पक्की कंक्रीट कोटिंग) की जाएगी।
  • फायदा: सीसी लाइनिंग होने से नहर का पानी लीक नहीं होगा, टेल (आखरी छोर) तक पानी पहुंचेगा और मिट्टी का कटान रुकेगा। इससे हलुवाखेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।

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