वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) कैप को 74% से बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव के बाद भारतीय बीमा शेयरों में उछाल आया

 वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई   प्रस्ताव के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस, एलआईसी सहित अन्य  बीमा कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी

नई दिल्ली   29 नवंबर, 2024

वित्त मंत्रालय ने 1938 के बीमा अधिनियम के कई प्रावधानों में प्रस्तावों का सुझाव दिया है, जिसमें एफडीआई वृद्धि, चुकता पूंजी आवश्यकताओं में कमी और एक समग्र लाइसेंस की शुरूआत शामिल है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने इन प्रस्तावों पर 10 दिसंबर तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। घरेलू बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने के प्रस्ताव के बाद बीमा कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रही।

 भारत बीमा अधिनियम 1938  में बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, जो बीमा व्यवसायों के कामकाज के लिए नियामक ढांचे की स्थापना करता है और बीमाकर्ताओं, पॉलिसीधारकों, शेयरधारकों और नियामक, आईआरडीएआई के बीच संबंधों की देखरेख करता है।

1938 के बीमा अधिनियम, 1956 के जीवन बीमा निगम अधिनियम और 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों पर डीएफएस द्वारा दूसरा सार्वजनिक परामर्श है। पिछले साल, दिसंबर 2022 में मंत्रालय ने इन नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं।

घोषणा के बाद बीमा स्टॉक सक्रिय रहे हैं। घोषणा के दिन, सभी जनरल इंश्योरेंस स्टॉक 0.5% से 2% तक के लाभ के साथ अधिक ट्रेडिंग कर रहे थे. न्यू इंडिया एश्योरेंस, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य कंपनियों ने पिछले सप्ताह में 15.5% तक की बढ़त देखी है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और मैक्स फाइनैंशियल जैसे जीवन बीमा शेयरों में सकारात्मक तेजी नहीं आई है ।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और उद्योग के हितधारकों के परामर्श से बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की गहन समीक्षा की गई। 26 नवंबर, 2024 को कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से नागरिकों के लिए पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करने, उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के  बीमा कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों करना है ।

प्रस्तावित परिवर्तन पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा में सुधार, बाजार में अधिक प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा  पर केंद्रित   सुधारों का उद्देश्य बीमा क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना, व्यवसाय संचालन को सरल बनाना और "2047 तक सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य को पूरा करना है।

मुख्य प्रस्ताव में भारतीय बीमा कंपनियों में एफडीआई कैप को 74% से बढ़ाकर 100% करना और बीमा कंपनियों को बीमा व्यवसाय की एक या अधिक क्षेत्रो मे काम करने की अनुमति देना है ।साथ ही बीमा से संबंधित या आकस्मिक गतिविधियों के साथ अतिरिक्त, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम स्वामित्व वाले फंड को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये करने की तैयारी है। IRDAI को मामला-दर-मामला आधार पर कम सेवा वाले या असेवित क्षेत्रों के लिए कम पूंजी प्रवेश आवश्यकताओं (50 करोड़ रुपये से कम नहीं) को निर्दिष्ट भी किया जायेगा ।

प्रत्याशित परिवर्तनों से उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, बीमा की पहुंच बढ़ सकती है और देश भर में नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं। वर्तमान में, भारत में 25 जीवन बीमा कंपनियां और 34 गैर-जीवन या सामान्य बीमा कंपनियां हैं, जिनमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ईसीजीसी लिमिटेड शामिल हैं।