भारत चार नए श्रम कानूनों का ढांचा: सरकार का अभिमत:विपक्षी दलों की चिन्तांये

- श्रम कानूनों का ढांचा चार नए श्रम कोड के माध्यम से 29 पुराने कानूनों को समाहित करते हैं।
- औद्योगिक संबंध, सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता शामिल
- सुधारों का उद्देश्य श्रमिकों के लिए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना 

-  कार्य घंटे बढ़ाने और यूनियन बनाने में कठिनाइयाँ जैसी चिंताएं भी 
- विपक्षी दलों ने कोडों को श्रमिक विरोधी बताया
- नौकरी की सुरक्षा को कमजोर करते हैं और कमजोर सुरक्षा उपायों पर सवाल उठाते हैं।
- श्रम सुधारों का कार्यान्वयन बदलाव वास्तव में श्रमिकों के लिए कितने लाभकारी साबित होते हैं।

कानपुर: 23 जनवरी 2026

भारत में श्रम कानूनों का ढांचा हाल ही में चार नए श्रम कोड के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा है, जो 29 पुराने कानूनों को समाहित करते हैं। ये कोड हैं: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता। इन सुधारों का उद्देश्य श्रमिकों के लिए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि, कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि कार्य घंटे बढ़ाने की अनुमति और यूनियन बनाने की प्रक्रिया को कठिन बनाना, जो श्रमिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। विपक्षी दलों ने इन कोडों पर कड़ी आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि ये श्रमिक विरोधी हैं और नौकरी की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। इसके अलावा, कमजोर सुरक्षा उपाय और प्रवासी श्रमिकों पर प्रभाव भी एक चिंता का विषय है। इन सुधारों का कार्यान्वयन यह दर्शाएगा कि ये बदलाव वास्तव में कामगारों के लिए कितने लाभकारी साबित होते हैं।
भारत में श्रम कानूनों का ढांचा हाल ही में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने चार नए श्रम कोड को लागू किया है, जो 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को समाहित करते हैं। यह पहल भारतीय श्रम बाजार को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है।
नया श्रम ढांचा
यह चार श्रम कोड हैं:
वेतन संहिता (Code on Wages) 2019
औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) 2020
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) 2020
इन संहिताओं के माध्यम से श्रम कानूनों को सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि सभी श्रमिकों के लिए उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
मुख्य सुधार और लाभ
सरल अनुपालन: पहले 1,436 नियम और 84 रजिस्टर थे, अब यह संख्या घटकर 351 नियम और 8 रजिस्टर रह गई है। कंपनियों को अनुपालन को एकीकृत करने और सरल बनाने में मदद की जाएगी.
न्यूनतम वेतन का कवरेज: सभी क्षेत्रों में सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया है.
स्वास्थ्य और सुरक्षा: व्यवसायिक सुरक्षा संहिता काम के स्थान पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में कठोर निर्देश देती है, जिससे कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना अनिवार्य होगा.
संभावित चिंताएँ
इन सुधारों का स्वागत किया गया है, फिर भी कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं:
कार्य घंटे: श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की किसी भी रूप में अनुमति दी जा सकती है, जिससे नौकरियों की सुरक्षा में कमी का खतरा उत्पन्न हो सकता है.
यूनियन बनाना: श्रमिकों को यूनियन बनाने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा कठोर हो गई है, जिससे उनकी सुरक्षा कमजोर हो सकती है.
कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक: अस्थायी काम की अधिकता भी हो सकती है, जिससे स्थायी नौकरियों की संख्या में कमी आ सकती है.
श्रम सुधारों का यह कदम भारत के श्रम बाजार को सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। इसके कार्यान्वयन के बाद, देखना यह होगा कि यह बदलाव वास्तविकता में कामगारों के लिए कितने लाभकारी सिद्ध होते हैं। भारत के श्रम परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी छलांग!
सरकार ने चार श्रमकोड को प्रभावी बनाया है जो 29 कानूनों को एक सरल, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार ढांचे में समेकित करता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रमिकों को सशक्त बनाता है।
नए श्रमकोड सामूहिक रूप से गोदी श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करते हैं।
पंजीकरण को औपचारिक बनाकर, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाकर और कठोर सुरक्षा मानकों को स्थापित करके, ये सुधार अधिक सुरक्षित, अधिक न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार डॉक बनाते हैं
सशक्त भारत के युवा
नएश्रमकोड समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हैं, स्थायी कर्मचारियों के बराबर निश्चित अवधि के कर्मचारियों को लाभ की गारंटी देते हैं और 180 दिनों के रोजगार के बाद भुगतान छुट्टी सुनिश्चित करते हैं।
भारत के बड़े श्रम सुधार पर भारत के 3 विशिष्ट अंश। इस सुधार का हृदय इस बात में है: "नयाश्रमकोड 1,228 धाराओं को घटाकर 480, 1,436 नियमों को 351, 84 रजिस्टरों को 8, 31 रिटर्न को 1, 8 रजिस्टरों को 1, और 4 लाइसेंसों को 1 कर देता है। यह 65 धाराओं को अपराधमुक्त करता है जो कि हथियार बनाना
विपक्षी दलों की चिन्तांये
सरकार मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है!
विपक्षी दलों ने आज संसद में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नए लागू किए गए श्रम संहिताओं पर कड़ी आपत्ति जताई। नई संहिताओं में कुछ गंभीर चिंताएँ हैं -
नौकरी की सुरक्षा को खतरा
- छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दी गई है, यानी भारत में 80% से अधिक कारखाने अब सरकार की मंजूरी के बिना श्रमिकों को नौकरी से हटा सकते हैं या हटा सकते हैं, जिससे नौकरी की सुरक्षा कम हो जाएगी।
- फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट (एफटीई) के विस्तार से कई स्थायी नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
- कंपनियां अब दीर्घकालिक लाभ से बचते हुए, अल्पकालिक अनुबंध पर श्रमिकों को काम पर रख सकती हैं।
काम के घंटे और शिफ्ट
कोड कागज पर 8 घंटे का दिन रखता है, राज्य लचीली शेड्यूलिंग के माध्यम से 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दे सकते हैं। राज्य-निर्धारित ओवरटाइम सीमाओं के साथ मिलकर, यह प्रभावी रूप से लंबे कार्यदिवस की अनुमति देता है, जिससे "सहमति" का लेबल लगने पर भी थकान और सुरक्षा जोखिम बढ़ जाते हैं।
कमजोर ट्रेड यूनियन और सामूहिक अधिकार
- श्रमिकों को हड़ताल करने से पहले 60 दिन इंतजार करना होगा, साथ ही 14 दिन की कूलिंग-ऑफ अवधि भी। यह असुरक्षित या अनुचित स्थितियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई को रोकता है।
- 51% सदस्यता वाली एक यूनियन को एकमात्र वार्ताकार बनाना छोटी यूनियनों को किनारे कर देता है और विविध श्रमिक समूहों के प्रतिनिधित्व को कम कर देता है।
- यहां तक ​​कि वैकल्पिक वार्ता परिषद (जिसमें 20% कर्मचारी शामिल हैं) भी कई श्रमिकों को सार्थक आवाज के बिना छोड़ सकती है।
- यदि 50% कर्मचारी एक साथ छुट्टी लेते हैं तो इसे हड़ताल माना जाता है। इससे दंड की संभावना बढ़ जाती है और सामूहिक सौदेबाजी कठिन हो जाती है।
स्थायी आदेश और मध्यम आकार की इकाइयाँ
- 300 से कम श्रमिकों वाली इकाइयों पर स्थायी आदेश लागू नहीं होंगे।
- काम के घंटे, छुट्टी और समाप्ति पर बुनियादी नियम अनिवार्य नहीं होंगे।
- इससे मध्यम आकार की इकाइयों में मनमाने ढंग से "किराये और निकाल देने" की प्रथाएं बढ़ सकती हैं।
कमजोर सुरक्षा और कल्याण
- एक कारखाने की परिभाषा को बढ़ाकर 20 श्रमिकों (बिजली के साथ) और 40 श्रमिकों (बिना बिजली के) तक करने से जहां उल्लंघन और असुरक्षित स्थितियां सबसे आम हैं, वे कानून के सुरक्षा दायरे से बाहर हो जाते हैं।
- कमजोर समूहों (पत्रकारों, बीड़ी श्रमिकों) के लिए सेक्टर-विशिष्ट सुरक्षा को सुरक्षा उपायों को कम करते हुए सामान्य कोड में मिला दिया गया है।
- महत्वपूर्ण विवरण, जैसे न्यूनतम वेतन गणना और सामाजिक-सुरक्षा सीमाएँ, अब मुख्य कानून में तय नहीं हैं। उन्हें नियमों के रूप में अधिसूचित किया जाना है, जिन्हें सरकार सरल अधिसूचनाओं के माध्यम से बदल सकती है, जिससे संसदीय निरीक्षण और कर्मचारी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी।
- चूंकि राज्य सरकारें किसी भी कार्यस्थल को सामाजिक सुरक्षा संहिता से छूट दे सकती हैं, इसलिए मुख्य सुरक्षा और कल्याण सुरक्षा को आसानी से दरकिनार किया जा सकता है।
प्रवासी और अनौपचारिक श्रमिकों पर प्रभाव
- संहिता प्रवासियों के लिए सुरक्षा उपायों का विस्तार करने, विस्थापन भत्ते को हटाने और प्रतिबंधात्मक ₹18,000 आय सीमा को बनाए रखने में विफल है, जिससे कई प्रवासियों को सुरक्षा के बिना छोड़ दिया जाता है।
- अनिवार्य आधार-आधारित पंजीकरण से प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों के बाहर होने का जोखिम है, जिन्हें अक्सर दस्तावेज़ीकरण त्रुटियों या सीमित डिजिटल पहुंच का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक-सुरक्षा नामांकन में बाधाएं पैदा होती हैं।
उल्लंघनों के लिए कमजोर जवाबदेही
अपराधों को शुल्क के बदले निपटाने की अनुमति देकर, संहिता वेतन उल्लंघन को देय लागत में बदल देती है, जवाबदेही को कमजोर करती है और प्रभावी ढंग से अवैधता का मुद्रीकरण करती है।