अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6%: अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

• IMF ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है
• घरेलू मांग की मजबूती, सेवा निर्यात की वृद्धि, और वित्त वर्ष की अच्छी शुरुआत का परिणाम
• भारत, अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
• भारत की महंगाई दर के अनुमान को भी 4.2% से घटाकर 2.8%
  

कानपुर : 15 अक्टूबर 2025
वाशिंगटन डी सी : 15 अक्टूबर 2025: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। यह वृद्धि 0.2% की वृद्धि के साथ पहले के अनुमान 6.4% से अधिक है। भारत की यह वृद्धि मुख्य रूप से पहले तिमाही में 7.8% की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हुई है, जो पिछले पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है।
IMF ने अपने अक्टूबर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताया कि यह संशोधन घरेलू मांग की मजबूती, सेवा निर्यात की वृद्धि, और वित्त वर्ष की अच्छी शुरुआत का परिणाम है। हालाँकि, 2026-27 के लिए विकास का अनुमान कुछ हद तक घटाकर 6.2% कर दिया गया है, जो वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। पहले तिमाही में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि ने अमेरिकी आयात पर बढ़ाए गए टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद की है।
IMF ने भारत की महंगाई दर के अनुमान को भी 4.2% से घटाकर 2.8% कर दिया है। ये आंकड़े यह सुझाव देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी संरचनात्मक सुधारों, जैसे कि डिजिटल पहचान प्रणाली को लागू करने में सफल हो रही है।
यह समर्पण और सुधरता हुआ निवेश भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, और इसकी विशेषताएँ इसे भविष्य में भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए रखने में सहायता करेंगी।
अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। इसका घोषित उद्देश्य "वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व भर में दारिद्र्य को कम करने के लिए कार्य कर रहा है।" 1944 में स्थापित, 27 दिसंबर 1945 को शुरू हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मुख्य रूप से हैरी डेक्सटर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्ज़ के विचारों से, यह 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ औपचारिक अस्तित्व में आया और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के पुनर्निर्माण का लक्ष्य था। यह अब भुगतान शेष काठिन्यों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों के प्रबंधन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। देश एक कोटा प्रणाली के माध्यम से एक पूल में धन का योगदान करते हैं जिससे भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देश पैसे उधार ले सकते हैं। 2016 तक, फंड में XDR 477 बिलियन (लगभग यूएस $ 667 बिलियन) था। IMF को अन्तिम उपाय का वैश्विक ऋणदाता माना जाता है।