सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

 • जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया

•  जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल  याचिकाओं पर केंद्र को चार सप्ताह का समय 

• मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ सुनवाई कर रही 
• याचिकाकर्ता शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक
• याचिकाओं में केंद्र के दिसंबर 2023 के फैसले को लागू करने का अनुरोध 
• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ चर्चा जारी
• कोर्ट ने सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश 
• याचिकाएं केंद्र की पूर्व प्रतिबद्धता के आधार पर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग 
• सुनवाई राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रगति और रोडमैप के विवरण के बाद होगी।

कानपुर : 9 अक्टूबर 2025
अक्टूबर 10, 2025 : गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाओं में जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज केंद्र के आश्वासन को लागू करने का आग्रह किया गया है।
सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ चर्चा चल रही है। मेहता ने कहा, "यह एक अनूठा मुद्दा है, और कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। परामर्श चल रहा है, "मेहता ने कहा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग 'भ्रामक कहानी फैलाने' और केंद्र शासित प्रदेश की गंभीर तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
11 दिसंबर, 2023 के फैसले ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा था, जिसने पूर्व राज्य को विशेष दर्जा दिया था। अदालत ने केंद्र को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का भी निर्देश दिया था।
इसके बाद, केंद्र की पूर्व प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए दो महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी।
अब इस मामले की सुनवाई केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रगति और रोडमैप का विवरण देने के बाद की जाएगी।