कानपुर में दिव्यांग मोबाइल कोर्ट डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन में : 106 शिकायतें मिलीं, त्वरित निस्तारण निर्देश

लखनपुर स्थित डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन में आयोजित
मोबाइल कोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगजनों की शिकायतों पर मौके पर की कार्रवाई 
उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र प्राप्त के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत
106 शिकायतों का प्राप्त करना प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता रेखांकित करता है 

कानपुर: 23 अक्टूबर 2026
कानपुर, 23 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट में कुल 106 शिकायतें प्राप्त हुईं। राज्य आयुक्त की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।
यह मोबाइल कोर्ट लखनपुर स्थित डॉ. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन में आयोजित किया गया। इसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनने के साथ-साथ प्रमाण पत्र, आवास और पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए।
मौके पर जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र
मोबाइल कोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांगजनों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कुछ मामलों में मौके पर ही कार्रवाई की। पूर्णिमा अवस्थी और संजय कुमार जैसे शिकायतकर्ताओं को तत्काल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस पहल का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है।
CMO को सप्ताह में तीन दिन मेडिकल बोर्ड लगाने के निर्देश
दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली देरी को दूर करने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को सप्ताह में तीन दिन दिव्यांगता बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही, किसी भी स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत 30 दिनों के भीतर विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने को कहा गया।
इन निर्देशों से दिव्यांगजनों को चिकित्सा संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता
मोबाइल कोर्ट में आवास से जुड़ी समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण (DUDA) को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, ताकि जरूरतमंद लोगों को आवास संबंधी सुविधाएं मिल सकें।
शिकायतों पर तत्काल पुलिस कार्रवाई के निर्देश
दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आने वाली शिकायतों पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और आवश्यक मामलों में केस दर्ज किया जाए।
दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
कानपुर में आयोजित इस मोबाइल कोर्ट का उद्देश्य दिव्यांगजनों की शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना था। 106 शिकायतों का प्राप्त होना इस बात को रेखांकित करता है कि प्रमाण पत्र, आवास और कानूनी सहायता जैसी सुविधाओं को लेकर लोगों को प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता है।
अब संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि मोबाइल कोर्ट में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें।
कानपुर में आयोजित दिव्यांगजन मोबाइल कोर्ट ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान, प्रमाण पत्र जारी करने में तेजी, आवासीय सहायता और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इन निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन दिव्यांगजनों को सरकारी सुविधाओं और न्याय तक पहुंच दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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