प्रोफेसर मनीषा शुक्ला बजट समीक्षा उत्तरप्रदेश सरकार का 9वां वर्ष 2025-2026 का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट प्रस्तुत

बजट मे अगले वर्ष के लिये बहुत कुछ छोड दिया है ।
सरकार का 9वां 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश प्रस्तुत
योगी सरकार ने पेश किया 8 लाख करोड़ का बजट,
92 हजार नई नौकरियों का वादा,
4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़ प्रशंसा के योग्य

किसान परिवार के सन्दर्भ मे जाति के आधार पर अनदेखी चिन्ता का विषय

कानपुर 21 फरवरी 2025
लखनऊ 20 फरवरी 2025 उत्तरप्रदेश सरकार का 9वां वर्ष 2025-2026 का बजट 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया। यह बजट प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री के अनुसार बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर केन्द्रित है।
उत्तरप्रदेश का बजट आज पेश किया गया. बजट के बाद उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्यमन्त्री ने बताया सरकार के 8 साल में हर वर्ग गरीब,किसान,युवाओं के हित में फैसले लिए गए. बजट महिलाओं पर केन्द्रित है. योगी सरकार का 9वां बजट है।
यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे. बजट में 92 हजार नई नौकरियों का वादा किया गया. यह बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. . सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस-वे बनाने के लिये 900 करोड़ की व्यवस्था की है
कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पांच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना कर प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित करना आवश्यक था । जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये, स्थापित कृषि और विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रशंसा के योग्य है।
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग 29 करोड है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-2023 में 22.58 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-2024 में 25.48 लाख करोड़ रुपये है । उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अनुसार जीएसडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश से व्यापारिक निर्यात वित्त वर्ष 22 में 21.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है और 2016-17 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 17.83% थी। राज्य में खाद्यान्न उत्पादन 2016-17 में 49,903.1 हज़ार टन और 2017-18 में 51,252.7 हज़ार टन था। राज्य में उत्पादित प्रमुख खाद्यान्नों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना, मटर और मसूर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 8,62,10,000 किसान परिवार है. इनमें से 55.63% परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं. उत्तर प्रदेश के किसान परिवारों की श्रेणी:
अनुसूचित जनजाति के परिवार - 3,61,000 (2.33%)
अनुसूचित जाति के परिवार - 3,08,80,000 (19.92%)
अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार - 8,62,10,000 (55.63%)
अन्य वर्ग के परिवार - 3,42,80,000 (22.12%)
किसान परिवार के सन्दर्भ मे जाति के आधार परअनदेखी चिन्ता का विषय है ।
उत्तर प्रदेश भारत में पर्यटन व्यवसाय शीर्ष पर है । वाराणसी भगवान शिव के भक्तों के लिए पवित्र स्थान विश्व की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, और विश्व के आठ अजूबों में से एक ताजमहल भी यहीं आगरा में स्थित है। 2022 में, राज्य में घरेलू पर्यटकों का आगमन 31.8 करोड़ था वाराणसी , आगरा , अयोध्या , मथुरा और प्रयागराज सबसे अधिक पर्यटन व्यवसाय वाले शहरों में से थे। 2025 के महाकुंभ ने 31.8 करोड़ से अधिक भक्तों को आकर्षित किया और अनुमान है कि इससे 3.50 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। परन्तु बजट की दृष्टि पर्यटन पर नही है ।
बजट की प्रमुख विशेषताएंपिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक का बजट,
आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स सिटी की स्थापना
साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना
नए 1 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य
पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास, डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़ व डिजिटल लाइब्रेरी 454 करोड़
एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था,
गंगा एक्सप्रेस-वे का सोनभद्र तक विस्तार होगा,
हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड,
विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़,
गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़,
बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़,
डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़,
युवा स्वरोजगार 225 करोड़ व युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़, वस्त्र गारमेन्ट पॉलिसी 150 करोड़, पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट 400 करोड़ व खादी विपणन विकास 32 करोड़
माटी कला बोर्ड 11.50 करोड़
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 200 करोड़ व पुलों के लिए 1450 करोड़
राजमार्गों के चौड़ीकरण 2900 करोड़, सड़क रखरखाव 3000 करोड़ व सड़क निर्माण 2800 करोड़
ग्रामीण सेतु निर्माण 1600 करोड़
बाईपास, रिंगरोड निर्माण 1200 करोड़ औद्योगिक,लॉजिस्टिक पार्क 800 करोड़
ग्रामीण सड़क पुनर्निर्माण 200 करोड़ रोड सेफ्टी 250 करोड़
मुफ्त सिंचाई 1300 करोड़ नलकूपों के पुनर्निर्माण 200 करोड़ जल जीवन मिशन 4500 करोड़ माइक्रो इरीगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए व लघु सिंचाई योजना 1100 करोड़
पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना 50 करोड़
जालौन को 500 मेगावॉट की 150 करोड़ व झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र व सोलर पम्पों की स्थापना 509 करोड़
अमृत 2.0 4100 करोड़, ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर 800 करोड़ , मलिन बस्ती विकास 400 करोड़
अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज 1000 करोड़, स्मार्ट सिटी 400 करोड़
बेसहारा पशु आश्रय450 करोड़
वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती ललितपुर हवाई पट्टी व गोरखपुर एयरपोर्ट नए भवन का निर्माण
जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान 250 करोड़, त्वरित आर्थिक विकास 2400 करोड़, क्रिटिकल मैप्स 152 करोड़ व नरेगा 5372 करोड़
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ व आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 2045 करोड़
ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल 244 करोड़ व स्टेडियम एवं ओपन जिम 125 करोड़
पंचायत प्रोत्साहन 85 करोड़ व सीड पार्क 251 करोड़ एवं प्राकृतिक खेती कार्यक्रम 124 करोड़
यूपी एग्रीज 200 करोड़ कृषि क्षेत्र में कौशल विकास 200 करोड़
परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति 38 करोड़ महात्मा बुद्ध कृषि विवि 100 करोड़ एवं पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़
बागवानी 650 करोड़ खाद्य प्रसंस्करण 300 करोड़ एवं गन्ना मूल्य के भुगतान 475 करोड़
नंद बाबा दुग्ध मिशन 203 करोड़ छुट्टा गोवंश के रख-रखाव 2000 करोड़ गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ एवं पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़ रुपए
कृषकों को ब्याज अनुदान 525 करोड़ अन्नपूर्णा भवन निर्माण 200 करोड़
प्राइमरी स्कूलों में सुविधा 2000 करोड़ छात्र-छात्राओं स्कूल बैग 350 करोड़ समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़ एवं निशुल्क यूनीफार्म 168 करोड़ रुपए
सैनिक स्कूल लखनऊ 25 करोड़ संस्कृत पाठशाला 13 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति 20 करोड़ रुपए
बजट प्रशंसा के योग्य परन्तु अगले वित्तीय वर्ष के लिये बहुत कुछ छोड दिया है । प्रोफेसर मनीषा शुक्ला