बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया स्वागत: प्राप्त फीडबैक के आधार पर अधिवक्ता संशोधन विधेयक में संशोधन: केंद्रीय कानून मंत्रालय

परामर्श के लिए 13 फरवरी, 2025 से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 उपलब्ध था
परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय
बीसीआई ने स्वागत के साथ पारदर्शिता और रचनात्मक जुड़ाव के लिए सरकार की सराहना
शोधित विधेयक के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई
कानूनी शिक्षा और अभ्यास में सुधार अधिवक्ताओं के हितों के साथ संरेखित हों

कानपुर 23, फरवरी, 2025   

फरवरी 22, 2025 नई दिल्ली: केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने घोषणा की है कि अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसे 13 फरवरी, 2025 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था, अब इसे प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित किया जाएगा। प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने अब परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है और यह हितधारकों के परामर्श के लिए संशोधन के साथ नए सिरे से विधेयक को संसाधित करेगा।

प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या पर विचार करते हुए, परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर संशोधित विधेयक के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी। जो हितधारकों और जनता के साथ पारदर्शिता और व्यापक जुड़ाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।  
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने इस कदम का स्वागत करते हुए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूपण में हितधारकों के साथ पारदर्शिता और रचनात्मक जुड़ाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। बीसीआई सरकार के सक्रिय रुख को पहचानता है और उसकी सराहना करता है, जिसने देश भर के अधिवक्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। यह निर्णय सार्थक बातचीत को समायोजित करने और यह सुनिश्चित करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है कि कानूनी शिक्षा और अभ्यास में सुधार अधिवक्ताओं के हितों के साथ संरेखित हों।
बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल ने 'इसे  एंटी-लॉयर बताया और 24 फरवरी को एडवोकेट्स (संशोधन) विधेयक पर न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया ।
बीसीआई ने सभी बार एसोसिएशनों और कानूनी पेशेवरों से समय से पहले विरोध प्रदर्शन या हड़ताल से बचने और 24 फरवरी से अदालती काम फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।
बीसीआई ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत जारी रखेगा कि कानूनी पेशे की सभी वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाए।