होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है

 गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है

1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ

महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो सकता

महंगाई भत्ता में साल भर दो बार बढ़ोतरी की जाती

कानपुर 9, मार्च, 2025 
9, मार्च, 2025  नई दिल्ली: हर साल केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का इंतजार रहता है केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है. इससे पहले सरकार ने दिवाली से ठीक पहले डीए बढ़ा दिया था.. इस दौरान 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत का बढ़ोतरी की गई थी
केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत, सरकार होली से पहले यह फैसला ले सकती है जिससे 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो सकता है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
केंद्र सरकार होली के त्योहार से पहले जनवरी 2025 के लिए महंगाई भत्ता का ऐलान कर सकती है. बता दें कि इस बार होली 14 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में अगले हफ्ते इसका ऐलान किए जाने की उम्मीद है. बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत तय स्टैंडर्ड के के अनुसार महंगाई भत्ता में साल भर दो बार बढ़ोतरी की जाती है. पहला संशोधन 1 जनवरी से लागू होता है, जबकि दूसरा संशोधन उसी साल 1 जुलाई से प्रभावी होता है. जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलती है.
बता दें कि केंद्र सरकार इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के लिए अखिल भारतीय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर वेतन में संशोधन करती है. केंद्र सरकार प्रत्येक 6 महीने पर महंगाई का आंकलन करती है और इसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होता है. मालूम हो कि महंगाई भत्ता तो 1 जनवरी या 1 जुलाई से प्रभावी होता है. लेकिन इसका ऐलान अक्सर दो या तीन महीने बाद ही किया जाता है. जनवरी 2025 के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के लिए सरकार जुलाई-दिसंबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर गणना करेगी.
दिसंबर में अखिल भारतीय CPI-IW गिरकर 143.7 पर आ गया है. CPI-IW केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का संकेत है, जिसके बाद यह बढ़कर 55.98 प्रतिशत हो जाएगा. इससे पहले दिवाली से पहले अक्टूबर महीने में डीए बढ़ोतरी की गई थी. इस दौरान सरकार ने 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% से बढ़कर 53% हो गया था.

केंद्र सरकार इंडस्ट्रीयल वर्कर्स के लिए अखिल भारतीय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर वेतन में संशोधन करती है. केंद्र सरकार प्रत्येक 6 महीने पर महंगाई का आंकलन करती है और इसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होता है.
महंगाई भत्ता जीवन यापन समायोजन की लागत है जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान करती है।
इसकी गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करते समय डीए से संबंधित कर देयता की घोषणा करना अनिवार्य है। यह वेतन घटक भारत और बांग्लादेश दोनों में कर्मचारियों को दिया जाता है।