एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

 सदन "बहरा और गूंगा" हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कोई विकल्प नहीं

संविधान का उल्लंघन पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
'संशोधन विधेयक में हिंदू, जैन और सिख धार्मिक और धर्मार्थ दान को हटा दिया गया है।
वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है
धर्म के आधार पर भेदभाव को संविधान अनुच्छेद 14 और 15 का रोकता है

कानपुर 5, अप्रैल, 2025
4, अप्रैल, 2025 नई दिल्ली
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ वक्फ सुरक्षा को कम करने और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राज्यसभा ने गुरुवार देर रात विधेयक को लोकसभा में बहस के बाद पारित किया, जहां 288 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बढ़ाना है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को कहा कि जब सदन "बहरा और गूंगा" हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कोई विकल्प नहीं बचता है। उच्चतम न्यायालय संविधान को परिभाषित करता है और संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है... जब गलियां खाली हो जाती हैं और सदन बहरा और गूंगा हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विधान-मंडल लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
ओवैसी ने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधित विधेयक वक्फ और उनके नियामक ढांचे को प्रदान की गई वैधानिक सुरक्षा को 'अपरिवर्तनीय रूप से कमजोर' करता है, जबकि अन्य हितधारकों और हित समूहों को अनुचित लाभ प्रदान करता है, प्रगति के वर्षों को कम करता है और कई दशकों तक वक्फ प्रबंधन को पीछे धकेलता है।
उन्होंने कहा, 'संशोधन विधेयक में वक्फों और हिंदू, जैन और सिख धार्मिक और धर्मार्थ दान को समान रूप से दी गई विभिन्न सुरक्षाओं को भी वक्फ से हटा दिया गया है। अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ दान के लिए उन्हें बनाए रखते हुए वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
इससे पहले कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने भी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
राज्यसभा इस विधेयक को पारित कराने के लिए गुरुवार आधी रात के बाद भी बैठी। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, 'हां 128 और ना 95, एब्सेंट जीरो। विधेयक पारित हो गया है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई और मैराथन बहस के बाद 288 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। सरकार ने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया। विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है।
विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना है।