राहुल गांधी ने कर्नाटक की फ़ैक्टरी बूम की-की सराहना: केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि 'मेक इन इंडिया'

- राहुल गांधी ने कर्नाटक में आठ से नौ महीनों में 30,000 नौकरियों के तेजी से सृजन पर प्रकाश डाला

-भारत में सबसे तेज फैक्ट्री रैंप-अप बताया।

- उन्होंने कहा कि इस रोजगार सृजन में ज्यादातर महिलाएं:  जिनमें से कई का  पहला काम 

- गांधी ने कर्नाटक का  उदाहरण बताया 

- विनिर्माण में  तेजी से विस्तार होते हुए सम्मानजनक रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

- केंद्रीय मंत्री ने इसे पीएम  के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता के रूप में स्वीकारा।

- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस ने राज्य-स्तरीय शासन की ओर इशारा 

- भाजपा ने मोदी सरकार की राष्ट्रीय नीतियों का श्रेय दिया।

कानपुर 25 दिसम्बर 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केवल आठ से नौ महीनों के भीतर कर्नाटक में एक विनिर्माण इकाई में 30,000 नौकरियों के तेजी से सृजन पर प्रकाश डालने के बाद एक राजनीतिक आदान-प्रदान सामने आया, इसे भारत में अब तक देखी गई सबसे तेज फैक्ट्री रैंप-अप के रूप में वर्णित किया गया और इस तरह के विकास को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को श्रेय दिया गया।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, गांधी ने कहा कि रोजगार सृजन का पैमाना और गति परिवर्तनकारी है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि लगभग 80 प्रतिशत कार्यबल में महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर 19 से 24 वर्ष की हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनमें से कई लोगों के लिए यह उनका पहला काम है।
गांधी ने कहा कि कर्नाटक एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एक उदाहरण स्थापित कर रहा है जहां सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए विनिर्माण का तेजी से विस्तार हो सकता है, उन्होंने इसे उस तरह का भारत कहा जिसका निर्माण किया जाना चाहिए।
केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता के रूप में वर्णित की गई बात को स्वीकार करने के लिए गांधी को धन्यवाद दिया।
वैष्णव ने कहा कि यह विकास भारत को उत्पादक अर्थव्यवस्था में बदलने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है और कहा कि ऐसे परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई नीतियों का परिणाम थे।
एक्सचेंज ने रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के लिए ऋण को लेकर चल रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर प्रकाश डाला, जिसमें कांग्रेस ने कर्नाटक में राज्य-स्तरीय शासन की ओर इशारा किया और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने सफलता का श्रेय मोदी सरकार के विनिर्माण प्रोत्साहन के तहत व्यापक राष्ट्रीय पहल को दिया।