प्रशासन का दावा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए।
वांगचुक का आरोप है कि ये पाबंदियां बिना स्पष्ट आधार के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं।
लद्दाख के स्थानीय संगठन और नागरिक समूह भी प्रशासन के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं।
लेह: लद्दाख : 13 नवंबर 2026
लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने प्रशासन द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इन पाबंदियों को “कानून की दृष्टि से गलत, मनमाना, अस्पष्ट और अनुपातहीन” करार दिया है।
बुधवार शाम (11 नवंबर) लद्दाख प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163(1) का हवाला देते हुए वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर लेह स्थित उनके आवास पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्हें घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई। वांगचुक ने कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर ‘हाउस अरेस्ट’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे इन प्रतिबंधों की कानूनी वैधता संदिग्ध हो गई है।
लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच वांगचुक सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। वहीं वांगचुक का आरोप है कि ये पाबंदियां बिना स्पष्ट आधार के लगाई गई हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।
उन्होंने कहा, “ये प्रतिबंध न सिर्फ मनमाने हैं, बल्कि पूरी तरह अस्पष्ट भी हैं। प्रशासन ने इन्हें इस तरह लागू किया है कि कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर सीमा क्या है।”
सोनम वांगचुक ने इन प्रतिबंधों को अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया है। लद्दाख के कई स्थानीय संगठन और नागरिक समूह भी प्रशासन के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। इस घटना ने लद्दाख की राजनीतिक मांगों और कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।
लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने प्रशासन द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन पाबंदियों को कानून की दृष्टि से गलत, मनमाना, अस्पष्ट और अनुपातही करार दिया है।
क्या है मामला
लद्दाख में राज्य और छठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। प्रशासन का दावा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए गए। वहीं वांगचुक का आरोप है कि ये पाबंदियां बिना स्पष्ट आधार के लगाई गई हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं।
उन्होंने कहा, “ये प्रतिबंध न सिर्फ मनमाने हैं, बल्कि पूरी तरह अस्पष्ट भी हैं। प्रशासन ने इन्हें इस तरह लागू किया है कि कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर सीमा क्या है।”
आगे क्या?
सोनम वांगचुक ने इन प्रतिबंधों को अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया है। लद्दाख के स्थानीय संगठन और नागरिक समूह भी प्रशासन के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर लद्दाख की राजनीतिक मांगों और कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई के मुद्दे को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया है।
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