अभिवचन (Pleading) का सामान्य नियम, उसके प्रमाण से अंतर तथा अपवाद: डा. लोकेश शुक्ल 9450125954

मुख्य उद्देश्य विवादित तथ्यों एवं कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करना
न्यायालय के समक्ष वास्तविक विवाद का निर्धारण करना है।
CPC के आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से तात्पर्य वादपत्र अथवा लिखित कथन
अभिवचन और प्रमाण अलग-अलग हैं, लेकिन प्रमाण सामान्यतः अभिवचन की सीमा के भीतर

कानपुर: 14 नवम्बर 2026
भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure – CPC) के अंतर्गत अभिवचन (Pleading) का सिद्धांत सिविल न्यायालयों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य विवादित तथ्यों एवं कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करना तथा न्यायालय के समक्ष वास्तविक विवाद का निर्धारण करना है।
1. अभिवचन (Pleading) का अर्थ
CPC के आदेश 6 नियम 1 के अनुसार अभिवचन से तात्पर्य वादपत्र (Plaint) अथवा लिखित कथन (Written Statement) से है।
अर्थात् वादी अपने वादपत्र में अपने दावे के आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करता है और प्रतिवादी लिखित कथन में उन तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए अपना प्रतिरक्षण प्रस्तुत करता है।
2. अभिवचन का सामान्य नियम (General Rule)
अभिवचन का सामान्य नियम यह है कि:
जिस पक्षकार को कोई तथ्य अपने पक्ष में न्यायालय से स्वीकार कराना है, उसे उस तथ्य का स्पष्ट रूप से अभिवचन करना चाहिए और बाद में उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए।
इसका अर्थ है कि:
किसी भी पक्षकार को ऐसे तथ्य पर राहत नहीं दी जा सकती जिसका आवश्यक अभिवचन उसके वादपत्र या लिखित कथन में नहीं किया गया हो।
पक्षकार को अपने मामले के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए।
अभिवचन में केवल तथ्य (Material Facts) लिखे जाते हैं, उन तथ्यों को साबित करने वाले साक्ष्य (Evidence) नहीं।
अभिवचन और प्रमाण दोनों अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
महत्वपूर्ण सिद्धांत:
Pleadings are the foundation of the case, whereas evidence is the means of proving the facts pleaded.
अर्थात् अभिवचन मुकदमे की नींव है, जबकि साक्ष्य अभिवचित तथ्यों को साबित करने का माध्यम है।
3. अभिवचन और उसके प्रमाण में अंतर (Difference Between Pleading and Proof)
अभिवचन (Pleading)
प्रमाण (Proof)
इसमें विवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख होता है।
इसमें उन तथ्यों को साबित किया जाता है।
यह वादपत्र एवं लिखित कथन में किया जाता है।
यह मौखिक, दस्तावेजी एवं अन्य ग्राह्य साक्ष्यों से किया जाता है।
इसका उद्देश्य विवाद के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करना है।
इसका उद्देश्य न्यायालय को तथ्य की सत्यता के संबंध में संतुष्ट करना है।
यह मुकदमे की प्रारंभिक अवस्था में प्रस्तुत होता है।
यह सामान्यतः साक्ष्य के चरण में प्रस्तुत होता है।
इसमें साक्ष्य का विस्तृत विवरण देना आवश्यक नहीं है।
इसमें तथ्य के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
उदाहरण: यदि वादी यह दावा करता है कि प्रतिवादी ने उससे ₹10 लाख उधार लिए थे, तो उसे वादपत्र में ऋण देने का तथ्य, तारीख तथा संबंधित आवश्यक परिस्थितियां बतानी होंगी। इसके बाद ऋण की रसीद, बैंक रिकॉर्ड या अन्य ग्राह्य साक्ष्य से उस तथ्य को साबित करना होगा।
4. अभिवचन के सामान्य नियम के अपवाद (Exceptions to the General Rule)
यद्यपि सामान्य नियम यह है कि बिना अभिवचन के कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय इस नियम में छूट दे सकता है।
(1) अप्रत्यक्ष अथवा निहित अभिवचन (Implied Pleadings)
यदि किसी तथ्य का स्पष्ट उल्लेख वादपत्र या लिखित कथन में नहीं है, लेकिन संपूर्ण अभिवचन से वह तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होता है, तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है।
(2) पक्षकारों को विवाद की जानकारी होना (Knowledge of the Case)
यदि दोनों पक्षकारों को यह ज्ञात था कि कोई विशेष तथ्य मुकदमे में विवाद का विषय है और दोनों पक्षों ने उस विषय पर साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, तो केवल स्पष्ट अभिवचन के अभाव में न्यायालय उस तथ्य को अस्वीकार नहीं करेगा।
(3) विवादित विषय पर मुद्दा निर्धारित होना (Issue by Implication)
यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित मुद्दों में कोई तथ्य अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है और दोनों पक्षकारों ने उस पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है।
(4) शुद्ध विधिक प्रश्न (Pure Question of Law)
यदि कोई प्रश्न केवल कानून की व्याख्या से संबंधित है और उसके निर्णय के लिए अतिरिक्त तथ्यात्मक जांच या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय उसे अभिवचन में स्पष्ट रूप से उठाए बिना भी विचार कर सकता है।
उदाहरण: न्यायालय का क्षेत्राधिकार, विधिक अधिकारिता तथा किसी अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या।
(5) स्वीकार किए गए तथ्य (Admitted Facts)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 53 के अनुसार जिन तथ्यों को पक्षकार स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें सामान्यतः अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि न्यायालय उचित परिस्थितियों में उनका प्रमाण मांग सकता है।
(6) न्यायिक संज्ञान (Judicial Notice)
ऐसे तथ्य जिनका न्यायालय विधि के अनुसार न्यायिक संज्ञान ले सकता है, उन्हें सामान्यतः पक्षकारों द्वारा अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।
(7) अभिवचन में संशोधन (Amendment of Pleadings)
CPC के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत न्यायालय उचित परिस्थितियों में अभिवचन में संशोधन की अनुमति दे सकता है। संशोधन के माध्यम से किसी आवश्यक तथ्य को अभिवचन में शामिल किया जा सकता है, जिससे न्यायालय वास्तविक विवाद का निर्णय कर सके।
5. सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय (Landmark Judgments)
अभिवचन एवं प्रमाण के सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:
1. Bachhaj Nahar v. Nilima Mandal (2008) 17 SCC 491
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
"No amount of evidence can be looked into upon a plea which was never put forward in the pleadings."
अर्थात् जिस तथ्य का अभिवचन ही नहीं किया गया है, उसे केवल साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता।
इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अपवाद केवल तभी लागू होगा जब पक्षकारों को विवादित विषय की जानकारी हो और उन्हें उस पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला हो।
2. Bhagwati Prasad v. Chandramaul AIR 1966 SC 735
इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी तथ्य का स्पष्ट अभिवचन नहीं किया गया है, लेकिन वह निर्धारित मुद्दे में निहित है और दोनों पक्षकारों ने उस पर साक्ष्य दिया है, तो केवल अभिवचन की तकनीकी कमी के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि दूसरे पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलना आवश्यक है।
3. Ram Sarup Gupta v. Bishun Narain Inter College (1987) 2 SCC 555
इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिवचन के अभाव में प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। साथ ही अभिवचन की व्याख्या संकीर्ण एवं तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक आशय के आधार पर की जानी चाहिए।
4. Kashi Nath v. Jaganath (2003) 8 SCC 740
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि प्रस्तुत साक्ष्य अभिवचन के अनुरूप नहीं है और उससे भिन्न है, तो ऐसे साक्ष्य पर सामान्यतः भरोसा नहीं किया जा सकता।
5. Trojan & Co. v. Nagappa Chettiar AIR 1953 SC 235
इस निर्णय में सिद्धांत स्थापित किया गया कि न्यायालय पक्षकारों के अभिवचन से बाहर जाकर सामान्यतः कोई ऐसा आधार बनाकर राहत प्रदान नहीं कर सकता, जिस पर पक्षकारों ने अपना मामला ही प्रस्तुत नहीं किया हो।
6. निष्कर्ष (Conclusion)
अभिवचन एवं प्रमाण के संबंध में स्थापित विधिक सिद्धांत यह है कि:
अभिवचन मुकदमे का आधार है।
प्रमाण अभिवचित तथ्यों की सत्यता स्थापित करने का माध्यम है।
कोई पक्षकार अपने अभिवचन से बाहर जाकर नया तथ्य साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकता।
न्यायालय सामान्यतः ऐसे तथ्य के आधार पर राहत नहीं दे सकता जिसका आवश्यक अभिवचन नहीं किया गया हो।
लेकिन जहां दोनों पक्षकार विवादित तथ्य से परिचित हों, उस पर मुद्दा निहित हो और दोनों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला हो, वहां न्यायालय तकनीकी कमी को नजरअंदाज कर सकता है।
सबसे महत्वपूर्ण विधिक सूत्र
Pleading is different from proof, but proof must ordinarily be confined to pleadings.
अर्थात् अभिवचन और प्रमाण अलग-अलग हैं, लेकिन प्रमाण सामान्यतः अभिवचन की सीमा के भीतर ही होना चाहिए।
व्यावहारिक कानूनी महत्व: यदि किसी सिविल वाद में कोई पक्षकार ऐसा दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसका आधार उसके वादपत्र अथवा लिखित कथन में नहीं है, तो दूसरा पक्षकार CPC के आदेश 6 नियम 2 तथा संबंधित न्यायिक निर्णयों के आधार पर उस साक्ष्य की ग्राह्यता एवं प्रासंगिकता पर आपत्ति उठा सकता है। हालांकि न्यायालय मामले की परिस्थितियों और दूसरे पक्ष को हुए संभावित पूर्वाग्रह (Prejudice) को भी देखेगा।
यह सिद्धांत विशेष रूप से संपत्ति विवाद, स्वामित्व, उत्तराधिकार, कब्जा, घोषणा एवं निषेधाज्ञा के सिविल मुकदमों में महत्वपूर्ण है।