नया श्रम कानून का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों पर प्रभाव

नए श्रम कोडों से 4,373 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च
कंपनी-वार प्रभाव और मुख्य कारण
तीसरी तिमाही में मुनाफा और मार्जिन पर असर
भविष्य में वेतन संरचना और वृद्धि पर प्रभाव
लंबी अवधि की चुनौतियां

कानपुर 16 जनवरी 2026
नई दिल्ली: 16 जनवरी 2026:
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और एचसीएल टेक (HCLTech), पर नए श्रम कानूनों के लागू होने का गहरा असर पड़ा है, जिससे उनके मुनाफे में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। नवंबर 2025 में लागू हुए उन नए श्रम कोडों के परिणामस्वरूप, इन कंपनियों को मिलाकर 4,373 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा है.
नया श्रम कानून और इसका प्रभाव
नए श्रम कानूनों के तहत, कर्मचारियों की वेतन संरचना में बदलाव आया है, जिसमें ग्रेच्युटी और छुट्टियों की देनदारी को पुनः गणना करने की आवश्यकता थी. इससे TCS को 2,128 करोड़ रुपये, इंफोसिस को 1,289 करोड़ रुपये और HCLTech को 956 करोड़ रुपये का असाधारण खर्च हुआ.
भविष्य के वेतन सुधार
फ्रंटलाइन आईटी कंपनियाँ अपने वेतन ढांचे को समायोजित करने में जुटी हुई हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें सरकारी नियमों और परिणामों के स्पष्टता के लिए कितनी देर तक इंतज़ार करना होगा. कंपनियाँ भविष्य में वेतन वृद्धि की गति को धीमा करने पर विचार कर सकती हैं, खासकर उच्च पदों पर.
मुनाफे में गिरावट
इन नए नियमों के चलते, तीसरी तिमाही में इन कंपनियों के मुनाफे में डबल डिजिट की गिरावट दर्ज की गई। TCS का ऑपरेटिंग मार्जिन स्थिर रहा, 25.2 प्रतिशत पर, जबकि इंफोसिस का ऑपरेटिंग मार्जिन 21 प्रतिशत से गिरकर 18.4 प्रतिशत हो गया. HCLTech ने अपने मार्जिन में सुधार करते हुए 18.6 प्रतिशत का प्रदर्शन किया.
लंबी अवधि के प्रभाव
विश्लेषकों का मानना है कि नए श्रम कानूनों के कारण कंपनियों को उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे आने वाले महीनों में भी वेतन वृद्धि में कमी आ सकती है. उदाहरण के लिए, जेफरीज जैसी ब्रोकर फर्मों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती लागत के कारण कंपनियाँ भविष्य में वेतन बढ़ोतरी में कटौती कर सकती हैं.
इन सभी पहलुओं को देखते हुए, भारतीय आईटी कंपनियों को नए श्रम कानूनों के लागू होने के साथ-साथ भविष्य की संभावनाओं को समझने और प्रबंधन में संतुलन बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ेगा।