The unemployment situation in India from 2020 to 2025 has been heavily influenced by the COVID-19 pandemic, showcasing both challenges and recovery. Initially, in April 2020, the unemployment rate surged to 24.3%, particularly affecting the informal sector and migrant workers. By late 2020, signs of recovery began to emerge, with the rate decreasing to 10.18% by July and further to approximately 6.5% by November. However, a second wave of COVID-19 in early 2021 caused another spike, raising unemployment to 11.9% by May. By 2022, urban unemployment dropped to 8.6%, and rural unemployment was at about 3.2% by early 2023, indicating a gradual recovery. Projections suggest that the unemployment rate could stabilize around 5.6% by May 2025. The informal sector faced significant challenges, prompting government initiatives like the Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana to stimulate job creation. Despite recovery efforts, disparities in employment growth remain, particularly in rural and informal sectors, necessitating targeted policies for sustainable job creation.
an interrogation on unemployment of USA since 2020-2025
Between 2020 and 2025, the U.S. experienced significant fluctuations in unemployment rates, largely due to the COVID-19 pandemic and its aftermath. In April 2020, the unemployment rate peaked at 14.8%, the highest since the Great Depression, following massive job losses across various sectors. By 2022, as the economy reopened, the unemployment rate dropped to 3.6%, exceeding pre-pandemic levels, with notable job growth in healthcare and transportation. However, by 2023, the rate stabilized around 3.5% to 4%, but long-term unemployment began to rise, particularly affecting lower-educated workers and certain industries like manufacturing. In late 2024, the job market showed signs of decline, with the unemployment rate increasing due to factors including immigration restrictions and shifts in government hiring. By December 2025, the unemployment rate reached 4.4%, with job growth slowing significantly, adding only 50,000 jobs that month. Throughout this period, labor force participation remained around 62.4%, indicating reduced involvement despite relatively high unemployment rates. Overall, the trends from 2020 to 2025 reveal both the immediate effects of the pandemic and ongoing challenges that could affect future employment stability.
To evaluate unemployment trends among the top five developed countries from 2020 to 2025, we can analyze the employment data primarily from OECD countries, which include the United States, Canada, Japan, Germany, and the United Kingdom. Here's a comprehensive overview of the unemployment rates during this period:
The COVID-19 pandemic led to a significant increase in global unemployment rates in 2020, peaking at 16% in the US in May. By December 2020, the unemployment rate in the US was approximately 6.7%, a trend also observed in other developed countries. In 2021, economies began to recover, with the average OECD unemployment rate ranging between 6.3% and 6.5%. By April 2022, the OECD unemployment rate had fallen to 4.9%, remaining below 5% until July 2025. In the US, the unemployment rate was 4.4% by December 2025, while in Canada it reached 7.1% in August of the same year. Japan maintained a low rate of approximately 2.6%, reflecting a strong labor market. However, the youth unemployment rate for young workers in OECD countries remained above 11%. The average unemployment rate in developed countries is projected to be around 6.64% by 2025, highlighting the need for continued monitoring of demographic and regional disparities in the future.
In Germany, the unemployment situation between 2020 and 2025 was significantly impacted by the COVID-19 pandemic and the subsequent economic challenges. During this period, fluctuating unemployment rates were observed, shaped by government interventions, demographic shifts, and economic conditions. Initially, in 2020, unemployment peaked at 4.1%, but measures such as short-time work programs helped mitigate severe damage. Starting in 2022, the unemployment rate began to decline, reaching approximately 3.5% by early 2023, driven by a recovery in the service sector. However, between 2024 and 2025, the unemployment rate rose again due to weaker economic growth, reaching 6.3%. Labor market developments mirrored broader macroeconomic trends, with job growth concentrated in the service sector and difficulties in manufacturing. As older workers retired, skill mismatches emerged, complicating the filling of vacancies. Overall, the resilience of the German labor market will depend on adaptive policies that promote labor participation and address skill gaps in an aging workforce.
Norway's unemployment rate fluctuated dramatically during the COVID-19 pandemic, peaking at 4.4% in 2021 due to severe restrictions on businesses. By the beginning of 2022, the rate had fallen significantly to approximately 3.2%, reflecting a resilient labor market with job creation across various sectors. Throughout 2023, unemployment remained below pre-pandemic levels, averaging around 4%, despite rising inflation and slower economic growth. Projections for 2025 suggest that unemployment may peak at 4.5% as more people enter the job market, before stabilizing at around 4% by 2028. Key factors influencing employment include government stimulus policies, inflation trends, and growth in sectors such as renewable energy and technology. By December 2025, unemployment is forecast at 4.3%, indicating a slight decrease from the beginning of the year. The economic environment is expected to support employment rates as Norway adapts to changing domestic and global conditions. Overall, Norway's labor market outlook remains optimistic, with gradual improvement anticipated in the coming years.
Overview of Unemployment in Switzerland (2020-2025)
The unemployment rate in Switzerland has undergone notable fluctuations from 2020 to 2025, particularly influenced by the COVID-19 pandemic and subsequent economic conditions. The unemployment landscape during this period is characterized by varying rates, changes in employment levels, and significant events that shaped the market.
Impact of COVID-19 (2020)
The onset of the COVID-19 pandemic significantly affected the Swiss labor market. Following the lockdown initiated on March 16, 2020, around 30,000 jobs were lost between March and April alone, leading to a rapid increase in unemployment. The unemployment rate rose dramatically, reaching approximately 4.1% in 2021 as projections indicated potential spikes up to 7% if the restrictions continued.
Unemployment Trends in 2021-2022
In 2021, the unemployment rate was reported at 5.01%, marking a slight increase from 4.84% in 2020. The situation improved in 2022, where the unemployment dropped to 4.12%, signifying a recovery.
2023 Data
By early 2023, the unemployment rate had shown a trend of slight increases. In January 2023, the rate was 2.7%, gradually rising to around 3.0% by December.
Unemployment Developments in 2024 and 2025
In 2024, the unemployment rate averaged 4.11%, reflecting ongoing economic adjustments and challenges in various sectors. The labor market faced additional pressure in 2025, where the average unemployment rate climbed to 3.1% by December. Throughout the year, there was a recorded rising trend in unemployment, leading to over 147,000 individuals registered as unemployed in December. The Bank of Switzerland also reported a 4.6% unemployment rate as per the International Labour Organization (ILO) during the second quarter of 2025.
Regional Disparities in Unemployment
Differences were also observed among cantons; for instance, the canton of Jura recorded an unemployment rate of 4.8% in April 2025, marking the highest in the country.
Synthesis and Future Projections
The unemployment rates indicate a movement towards recovery but with considerable challenges ahead. Economic forecasts from the State Secretariat for Economic Affairs suggest potential increases regarding long-term unemployment, which may exceed 40% in upcoming months, as shorter employment cycles become prevalent. Projections anticipates that the overall unemployment rate may stabilize around 3.0% by the end of 2027 according to Trading Economics forecasts.
In summary, the unemployment trends in Switzerland from 2020 to 2025 depict a complex interplay of immediate crises and gradual recovery, reflecting both historical context and forecasting for future labor market dynamics.
Between 2020 and 2025, S
witzerland's unemployment rate experienced significant fluctuations, heavily influenced by the COVID-19 pandemic. The pandemic led to a dramatic increase in unemployment, peaking at approximately 4.1% in 2021, after losing around 30,000 jobs during the early lockdowns. In 2021, the unemployment rate was 5.01%, slightly up from 4.84% in 2020, but it improved to 4.12% in 2022. By early 2023, the unemployment rate was 2.7%, rising to about 3.0% by December. In 2024, the average rate was 4.11%, while in 2025, it climbed to 3.1% with over 147,000 individuals unemployed by December. Regional disparities were evident, with the canton of Jura reporting the highest unemployment rate at 4.8% in April 2025. Future projections suggest a potential increase in long-term unemployment, with rates expected to stabilize around 3.0% by the end of 2027. Overall, the trends reflect a challenging recovery phase for the Swiss labor market.
Unemployment Trends from 2020 to 2025
-
General Trends During the Pandemic:
- The global unemployment rate was significantly affected by the COVID-19 pandemic in 2020, leading to historically high rates. For instance, the U.S. unemployment rate peaked around May 2020 at approximately 16%.
- By December 2020, the U.S. unemployment rate was about 6.7%. Other developed countries also mirrored this trend, with notable spikes in unemployment rates.
-
Unemployment Rates in 2021:
- In 2021, many countries began to recover as restrictions eased and economies reopened. The OECD average unemployment rate was about 6.3% to 6.5%.
-
Stabilization from 2022 Onward:
- By April 2022, the OECD unemployment rate dropped to 4.9%, remaining below 5.0% consistently through July 2025.
- In Japan, Korea, and Slovenia, rates were notably low, below 3%, indicative of robust labor markets in these countries.
-
Specific Country Analysis:
- United States: As of December 2025, the unemployment rate was 4.4%. This rate showed marginal changes, indicating a steady but challenging recovery from pandemic impacts.
- Canada: The unemployment rate slightly increased to 7.1% in August 2025, showing regional disparities in recovery.
- Germany: Maintained a stable rate around 6.3% through late 2025.
- Japan: The unemployment remained consistently low around 2.6% throughout this period, reflecting a strong job economy.
- United Kingdom: The rates fluctuated, but at the end of 2025, it held steady around 5.1%.
-
Youth Unemployment:
- A notable concern is the youth unemployment rate, which consistently exceeded 11% for younger workers (aged 15-24) in OECD countries.
-
Forecasts for 2025:
- The average unemployment rate forecast for 2025 across developed countries was approximately 6.64%, indicating persistent challenges in certain sectors and demographics.
Conclusion
Overall, the top five developed countries experienced significant fluctuations in unemployment rates from 2020 to 2025, predominantly impacted by the COVID-19 pandemic. Recovery trends show stabilization with a predicted average rate of about 6.64% for 2025, while younger populations continue to face higher unemployment vulnerabilities. For ongoing labor market evaluation, tracking specific industries and demographic disparities will be critical as nations move beyond pandemic recovery phases.
For further details and comprehensive statistics, resources such as the OECD unemployment data and the International Labour Organization may be useful sources.
Unemployment Trends Overview (2019-2025)
India
- Current Unemployment Rate (2025): As of May 2025, the unemployment rate in India is reported at 5.6%, an increase from 5.1% in the previous month.
- Historical Rates:
- 2019: 5.4%
- 2020: saw significant volatility due to COVID-19, with unemployment estimated much higher during the peak lockdown periods.
- 2021-2022: Recovery phases, average estimates around 7%.
- 2023: 4.8% as per recent estimates.
- 2024: Estimated at 4.3% despite critiques about jobless growth.
United States
- Current Unemployment Rate (2025): Recorded at 4.6% by December 2025.
- Historical Rates:
- 2019: Approximately 3.7%
- 2020: Peaked at around 14.8% during the pandemic lockdowns.
- 2021: Down to about 5.2% as jobs began to recover.
- 2022: Continued decline to approximately 3.7%.
- 2023: Estimated at around 3.8%.
Comparison with Other Developed Countries
For a broader perspective, we can look at the unemployment rates in five other developed nations as a benchmark:
- Canada:
- 2025: 6.8%
- 2019: 5.5%
- Germany:
- 2025: 6.3%
- 2019: 3.2%
- France:
- 2025: 7.7%
- 2019: 8.5%
- UK:
- 2025: 5.1%
- 2019: 4.0%
- Australia:
- 2025: 4.1%
- 2019: 4.9%
Key Observations
- Volatility in India: India's unemployment shows more instability especially influenced by COVID-19, with high impacted periods marked by lockdowns leading to spikes in unemployment rates.
- Relative Stability in the USA: The USA’s unemployment rate has shown a recovery arc post-COVID-19 with a marked decline from its peak in 2020, stabilizing around 4-5% .
- Developed Nations: The unemployment rates in countries like Germany and France remain persistently higher compared to India and the USA, reflecting structural challenges within these labor markets.
Conclusion
The unemployment scenario in India presents a growing concern, especially with structural challenges impeding labor market reforms. The USA presents a recovering scenario post-pandemic but is also facing questions about economic growth not translating to job creation. Comparative analysis against developed nations shows varied challenges, with youth unemployment representing a critical issue across regions.
References
- Unemployment rate in India - US economic context - World Bank unemployment data - Trading Economics unemployment listing
This analysis can further be expanded with specific yearly data for each country if required.
Between 2020 and 2025, Switzerland's unemployment rate experienced significant fluctuations, heavily influenced by the COVID-19 pandemic. The pandemic led to a dramatic increase in unemployment, peaking at approximately 4.1% in 2021, after losing around 30,000 jobs during the early lockdowns. In 2021, the unemployment rate was 5.01%, slightly up from 4.84% in 2020, but it improved to 4.12% in 2022. By early 2023, the unemployment rate was 2.7%, rising to about 3.0% by December. In 2024, the average rate was 4.11%, while in 2025, it climbed to 3.1% with over 147,000 individuals unemployed by December. Regional disparities were evident, with the canton of Jura reporting the highest unemployment rate at 4.8% in April 2025. Future projections suggest a potential increase in long-term unemployment, with rates expected to stabilize around 3.0% by the end of 2027. Overall, the trends reflect a challenging recovery phase for the Swiss labor market.
Overview of Unemployment in Ireland (2020-2025)आयरलैंड में बेरोजगारी का अवलोकन (2020-2025) आयरलैंडमें(2020-2025) आयरलैंड में बेरोजगारी में 2020 और 2025 के बीच महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ, जो काफी हद तक COVID-19 महामारी, आर्थिक सुधार और उसके बाद के श्रम बाजार की गतिशीलता से प्रभावित था। यह अवधि लॉकडाउन और व्यापार बंद होने के कारण तेज वृद्धि के साथ शुरू हुई, इसके बाद प्रतिबंधों में ढील और आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू होने के साथ एक मजबूत उछाल आया। दशक के मध्य तक, दरें ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर स्थिर हो गईं, हालांकि 2025 में नौकरी की वृद्धि में नरमी और विशेष रूप से युवा श्रमिकों के बीच श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि के बीच मामूली वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, आयरलैंड की बेरोजगारी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से नीचे रही, जो प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं जैसे क्षेत्रों द्वारा संचालित एक लचीली अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। बेरोजगारीमेंआयरलैंडअनुभवमहत्वपूर्णउतार-चढ़ाव< /sd6>के बीच2020और2025,बड़े पैमाने परप्रभावित<sd1 3>द्वाराकोविड-19महामारी,आर्थिकपुनर्प्राप्ति,औरबाद मेंश्रमबाज़ारगतिशीलता।द अवधिशुरू हुईसाथaतीव्रवृद्धिकारणसेलॉकडाउनऔरव्यापारबंद,पालनद्वाराएमजबूतरिबाउंडजैसे हीप्रतिबंधों में ढील दी गई औरआर्थिकगतिविधिफिर से शुरू।तकमध्य दशक ,दरेंस्थिरपरऐतिहासिकनिम्नस्तर s,हालाँकिaमामूलीबढ़ोतरीहुईमें2025के बीचमध्यमनौकरीविकासऔरinc पुनःश्रमबलभागीदारी,विशेष रूप सेके बीच</sd7 4>युवाश्रमिक।कुल मिलाकर,आयरलैंड कीबेरोजगारीपूरेसेEUऔसतसेनीचेरहा। झुकाaलचीलाअर्थव्यवस्थासंचालितद्वारासेक्टो rsजैसेप्रौद्योगिकी,फार्मास्यूटिकल्स,औरसेवाएँ। वार्षिक बेरोजगारी दर वार्षिकबेरोजगारीदरें निम्नलिखित तालिका विश्वसनीय स्रोतों से आधिकारिक और मॉडल किए गए डेटा के आधार पर औसत वार्षिक बेरोजगारी दर (मौसमी रूप से समायोजित) का सारांश प्रस्तुत करती है। ये आंकड़े सक्रिय रूप से काम तलाशने वाली श्रम शक्ति के प्रतिशत को दर्शाते हैं। निम्नलिखिततालिकासारांशऔसतवार्षिकबेरोजगारीr एटे(मौसमीसमायोजित)आधारितपरआधिकारिकऔरमॉडलडेटाविश्वसनीयस्रोतों से।येआंकड़ेप्रतिनिधित्व करते हैं प्रतिशतकाश्रमबलसक्रिय रूप सेचाहनाकाम
Trends and Monthly Variations in 20252025 में रुझान और मासिक बदलाव 2025 पर गहराई से नज़र डालने के लिए, मासिक मौसमी रूप से समायोजित दरों (सीएसओ डेटा से) में परिवर्तनशीलता दिखाई दी, जो कम शुरू हुई और स्थिर होने से पहले मध्य वर्ष में ऊपर की ओर बढ़ रही थी। इसमें मौसमी कारक, युवा प्रवेशकों से बढ़ी हुई श्रम आपूर्ति और नौकरी की पोस्टिंग में कमी (वर्ष-दर-वर्ष ~7-8% की कमी) परिलक्षित हुई। यहां उपलब्ध मासिक दरों का विवरण दिया गया है: 2025 के लिए वार्षिक औसत लगभग 4.8% पर स्थिर हुआ, युवा बेरोजगारी (15-24 आयु वर्ग) बाद के महीनों में उल्लेखनीय रूप से लगभग 13-14% अधिक थी, जो समग्र वृद्धि में योगदान दे रही थी। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, आयरलैंड की बेरोजगारी आर्थिक लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए महामारी-प्रेरित उच्च से निरंतर निम्न स्तर तक परिवर्तित हो गई। जबकि 2025 में हल्की वृद्धि देखी गई, श्रम बाजार तंग बना रहा, आने वाले वर्षों में 5% के आसपास स्थिरता का अनुमान है। यह अवधि झटके को दूर करने में नीतिगत समर्थन के महत्व और सुधार लाने में विदेशी निवेश की भूमिका पर प्रकाश डालती है।
2020 | 5.62 | |
2021 | 6.36 | |
2022 | 4.50 | |
2023 | 4.29 | |
2024 | 4.37 | Slight increase; labor demand cooled, but still low historically. |
2025 | 4.80 | Modest rise; driven by youth unemployment and slower hiring, averaging around 4.8% based on monthly data and official estimates. |
- January: 4.0%
जनवरी: 4.0% - February: ~4.2% (estimated based on Q1 trends)
फ़रवरी: ~4.2% (पहली तिमाही के रुझानों के आधार पर अनुमानित) - March: ~4.3%
मार्च: ~4.3% - April: ~4.5% (Q2 average was 4.8%, with May/June lower)
अप्रैल: ~4.5% (दूसरी तिमाही का औसत 4.8% था, मई/जून में कम) - May: 4.0%
मई: 4.0% - June: 4.6%
जून: 4.6% - July: 4.9%
जुलाई: 4.9% - August: 4.7%
अगस्त: 4.7% - September: 5.1%
सितंबर: 5.1% - October: 5.0%
अक्टूबर: 5.0% - November: 4.9%
नवंबर: 4.9% - December: 5.0%
दिसंबर: 5.0%
- COVID-19 Impact (2020-2021): The pandemic caused a surge, with rates briefly exceeding 20% in some months when including those on temporary supports (e.g., Pandemic Unemployment Payment). However, government interventions mitigated long-term scarring, leading to a V-shaped recovery.
कोविड-19 प्रभाव (2020-2021): महामारी के कारण वृद्धि हुई, अस्थायी समर्थन (जैसे, महामारी बेरोजगारी भुगतान) पर कुछ महीनों में दरें 20% से अधिक हो गईं। हालाँकि, सरकारी हस्तक्षेपों ने दीर्घकालिक संकट को कम कर दिया, जिससे वी-आकार की रिकवरी हुई। - Economic Recovery (2022-2024): Strong GDP growth, fueled by multinational corporations and exports, boosted employment. Sectors like IT and finance saw robust hiring, reducing rates to near-record lows. Immigration and higher participation rates also expanded the labor force, absorbing new entrants.
आर्थिक सुधार (2022-2024): बहुराष्ट्रीय निगमों और निर्यातों से प्रेरित मजबूत जीडीपी वृद्धि ने रोजगार को बढ़ावा दिया। आईटी और वित्त जैसे क्षेत्रों में जोरदार नियुक्तियां देखी गईं, जिससे दरें लगभग रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गईं। आप्रवासन और उच्च भागीदारी दर ने भी श्रम शक्ति का विस्तार किया, नए प्रवेशकों को शामिल किया। - Moderation in 2025: Job creation slowed, with vacancy rates dropping to 1.3% and under-utilization rising to 13.4%. Cohort effects—more 15-24-year-olds entering the market amid reduced hiring—drove increases. Despite this, the rate remained low, with employment hitting record highs (over 2.8 million).
2025 में मॉडरेशन: रोजगार सृजन धीमा हो गया, रिक्ति दर गिरकर 1.3% हो गई और कम उपयोग बढ़कर 13.4% हो गया। समूह प्रभाव - कम नियुक्तियों के बीच 15-24 वर्ष के अधिक युवाओं का बाजार में प्रवेश - वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके बावजूद, दर कम रही और रोज़गार रिकॉर्ड ऊंचाई (2.8 मिलियन से अधिक) पर पहुंच गया। - Broader Context: Ireland's rates were consistently below the eurozone average (6-6.5%). Wage growth stayed strong (5-6% annually), and broader slack measures (e.g., part-time underemployment) indicated room for further absorption without inflationary pressures.
व्यापक संदर्भ: आयरलैंड की दरें लगातार यूरोज़ोन औसत (6-6.5%) से नीचे थीं। वेतन वृद्धि मजबूत रही (5-6% वार्षिक), और व्यापक सुस्त उपायों (उदाहरण के लिए, अंशकालिक अल्परोजगार) ने मुद्रास्फीति के दबाव के बिना आगे अवशोषण के लिए जगह का संकेत दिया।
Switzerland's unemployment situation from 2020 to 2025 showed remarkable resilience compared to many other countries, with rates remaining among the lowest in Europe throughout the period. The country experienced a moderate spike during the COVID-19 pandemic in 2020-2021, followed by a swift return to very low levels by 2022-2023. A gradual increase emerged from 2024 into 2025, driven by factors such as slower global demand in export-oriented sectors (e.g., manufacturing, watchmaking, and pharmaceuticals), banking sector adjustments, and some cyclical softening. Despite this, rates stayed well below historical highs and EU averages, reflecting Switzerland's flexible labor market, strong vocational training system, and high employment rates.2020 से 2025 तक स्विट्जरलैंड की बेरोजगारी की स्थिति ने कई अन्य देशों की तुलना में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, इस अवधि के दौरान दरें यूरोप में सबसे कम रहीं। देश ने 2020-2021 में COVID-19 महामारी के दौरान मध्यम वृद्धि का अनुभव किया, जिसके बाद 2022-2023 तक तेजी से बहुत निचले स्तर पर वापसी हुई। 2024 से 2025 तक क्रमिक वृद्धि उभरी, जो निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों (जैसे, विनिर्माण, घड़ी निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स) में धीमी वैश्विक मांग, बैंकिंग क्षेत्र समायोजन और कुछ चक्रीय नरमी जैसे कारकों से प्रेरित थी। इसके बावजूद, दरें ऐतिहासिक ऊंचाई और यूरोपीय संघ के औसत से काफी नीचे रहीं, जो स्विट्जरलैंड के लचीले श्रम बाजार, मजबूत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और उच्च रोजगार दर को दर्शाती हैं। स्विट्जरलैंड ने दो मुख्य बेरोजगारी उपायों की रिपोर्ट दी: पंजीकृत दर को आमतौर पर राष्ट्रीय नीति चर्चाओं के लिए उद्धृत किया जाता है, जबकि आईएलओ का उपयोग अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के लिए किया जाता है। वार्षिक बेरोजगारी दरें (पंजीकृत, SECO आधार) नीचे दी गई तालिका आधिकारिक स्रोतों और सुसंगत ऐतिहासिक श्रृंखला से अनुमानित वार्षिक औसत पंजीकृत बेरोजगारी दर दर्शाती है:
(Note: Annual figures are averages; registered rates are non-seasonally adjusted unless noted. ILO rates were higher, e.g., ~4.7-5.1% in 2025 quarters.)(नोट: वार्षिक आंकड़े औसत हैं; पंजीकृत दरें गैर-मौसमी रूप से समायोजित की जाती हैं जब तक कि उल्लेख न किया गया हो। आईएलओ दरें अधिक थीं, उदाहरण के लिए, 2025 तिमाहियों में ~4.7-5.1%।) 2025 में रुझान और मासिक बदलाव (पंजीकृत दर, SECO) पंजीकृत बेरोजगारी दर ने 2025 तक स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर रुझान दिखाया, हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से कम रहा: मौसमी रूप से समायोजित, वर्ष के अंत में दर 3.0% के आसपास रही। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या दिसंबर तक बढ़कर ~147,275 हो गई (नवंबर में ~138,860 से)। 2.8% का वार्षिक औसत 2024 की तुलना में ~21,000 अधिक बेरोजगार दर्शाता है। ILO-आधारित त्रैमासिक दरों (उच्च माप) ने समान दिशा दिखाई: बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, स्विट्जरलैंड के श्रम बाजार ने महामारी के झटके से असाधारण स्थिरता और त्वरित वसूली का प्रदर्शन किया, बेरोजगारी कभी भी कम एकल अंक से अधिक नहीं हुई और 2022 तक पूर्व-संकट के स्तर पर लौट आई। 2025 में 2.8% (पंजीकृत) की हल्की वृद्धि घरेलू कमजोरी के बजाय बाहरी दबाव को दर्शाती है, और बाजार कुल मिलाकर तंग बना रहा। यह लचीलापन स्विट्जरलैंड के सामाजिक साझेदारी मॉडल, कम समय की कार्य योजनाओं और विविध, उच्च मूल्य वाली अर्थव्यवस्था की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। अनुमानों के अनुसार प्रमुख वैश्विक व्यवधानों को छोड़कर, आने वाले वर्षों में लगभग 3% स्थिरीकरण होगा।
- Registered unemployment rate (from State Secretariat for Economic Affairs - SECO): Based on registered job seekers, typically lower (around 2-3% in recent years).
पंजीकृत बेरोजगारी दर (आर्थिक मामलों के राज्य सचिवालय से - SECO): पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के आधार पर, आमतौर पर कम (हाल के वर्षों में लगभग 2-3%)। - ILO-based unemployment rate (from Federal Statistical Office - FSO, via Swiss Labour Force Survey): Internationally comparable, higher (around 4-5% in 2025), including those actively seeking work but not necessarily registered.
ILO-आधारित बेरोजगारी दर (संघीय सांख्यिकी कार्यालय - FSO से, स्विस श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से): अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय, उच्चतर (2025 में लगभग 4-5%), जिसमें सक्रिय रूप से काम की तलाश करने वाले लेकिन आवश्यक रूप से पंजीकृत नहीं होने वाले लोग भी शामिल हैं।
Year | Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020 | ~2.5-2.8 | Moderate rise due to COVID-19 lockdowns; short-time work compensation (reduced hours subsidies) prevented sharper increases. Peak monthly around 3.3-3.5%. |
2021 | ~2.3-2.6 | Continued pandemic effects early in year, but strong recovery; rate fell back quickly with reopening. |
2022 | ~2.0-2.2 | Post-pandemic boom; very tight labor market, low unemployment, labor shortages in many sectors. |
2023 | ~2.0-2.1 | Near full employment; among the lowest rates globally. |
2024 | ~2.4-2.5 | Slight uptick from economic slowdown in key export industries and global factors. |
2025 | 2.8 | Annual average rose by ~0.4 percentage points; monthly progression from ~2.2% (Jan) to 3.1% (Dec, NSA); seasonally adjusted stabilized around 3.0% by year-end. |
- January: ~2.2%
जनवरी: ~2.2% - Mid-year (around June): ~2.5-2.6%
मध्य वर्ष (जून के आसपास): ~2.5-2.6% - September: ~2.8%
सितंबर: ~2.8% - November: 2.9%
नवंबर: 2.9% - December: 3.1% (up from 2.9% in November; +8,415 unemployed month-on-month)
दिसंबर: 3.1% (नवंबर में 2.9% से अधिक; महीने-दर-महीने +8,415 बेरोजगार)
- Q1 2025: ~4.7%
- Q2 2025: ~4.6%
- Q3 2025: 5.1% (up from 4.7% in Q3 2024)
Q3 2025: 5.1% (Q3 2024 में 4.7% से अधिक) - Seasonally adjusted ILO: ~4.8% in Q3.
मौसमी रूप से समायोजित ILO: तीसरी तिमाही में ~4.8%।
- COVID-19 Impact (2020-2021): Unlike many countries, Switzerland avoided mass layoffs through extensive short-time work compensation (Kurzarbeit), covering reduced hours rather than full unemployment. This kept registered rates relatively contained and enabled a rapid rebound.
कोविड-19 प्रभाव (2020-2021): कई देशों के विपरीत, स्विट्जरलैंड ने व्यापक कम समय के काम के मुआवजे (कुर्जरबीट) के माध्यम से बड़े पैमाने पर छंटनी से बचा लिया, जिसमें पूर्ण बेरोजगारी के बजाय कम घंटों को शामिल किया गया। इसने पंजीकृत दरों को अपेक्षाकृत नियंत्रित रखा और तेजी से वापसी को सक्षम किया। - Strong Recovery (2022-2023): Export-led growth, pharmaceuticals, finance, and tourism drove employment highs. Labor shortages were widespread, with very low unemployment and high wage pressures in some sectors.
मजबूत रिकवरी (2022-2023): निर्यात-आधारित विकास, फार्मास्यूटिकल्स, वित्त और पर्यटन ने रोजगार को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। कुछ क्षेत्रों में बहुत कम बेरोजगारी और उच्च वेतन दबाव के साथ श्रम की कमी व्यापक थी। - Moderation and Rise in 2024-2025: Global economic slowdown affected export industries (e.g., mechanical/electrical/metallurgical sectors and watchmaking saw increased short-time work). Banking sector restructuring added pressure. Immigration and labor force growth absorbed some slack, but hiring cooled. Despite the rise, experts viewed it as cyclical rather than structural, with forecasts for modest further increases (e.g., ~3.1% average in 2026).
2024-2025 में नरमी और वृद्धि: वैश्विक आर्थिक मंदी ने निर्यात उद्योगों को प्रभावित किया (उदाहरण के लिए, मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/धातुकर्म क्षेत्र और घड़ी निर्माण में कम समय के काम में वृद्धि देखी गई)। बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्गठन से दबाव बढ़ा। आप्रवासन और श्रम शक्ति वृद्धि ने कुछ सुस्ती को अवशोषित कर लिया, लेकिन नियुक्तियां ठंडी हो गईं। वृद्धि के बावजूद, विशेषज्ञों ने इसे संरचनात्मक के बजाय चक्रीय के रूप में देखा, और मामूली वृद्धि के पूर्वानुमान के साथ (उदाहरण के लिए, 2026 में ~3.1% औसत)। - Broader Context: Switzerland's unemployment stayed far below the eurozone/EU average (~6% in late 2025). Employment rates remained high (often >80% for working-age population), supported by apprenticeships, flexible contracts, and low structural unemployment. Youth unemployment was also low relative to peers.
व्यापक संदर्भ: स्विट्जरलैंड की बेरोजगारी यूरोजोन/ईयू औसत (2025 के अंत में ~6%) से काफी नीचे रही। रोजगार दर ऊंची बनी रही (अक्सर कामकाजी उम्र की आबादी के लिए 80%), प्रशिक्षुता, लचीले अनुबंध और कम संरचनात्मक बेरोजगारी द्वारा समर्थित। युवाओं में बेरोज़गारी भी साथियों की तुलना में कम थी।
Hong Kong's unemployment from 2020 to 2025 reflected a classic pandemic shock followed by a prolonged but uneven recovery. The territory faced one of the sharpest spikes in its modern history during 2020-2021 due to strict COVID-19 measures, border closures with mainland China, tourism collapse, and social unrest aftermath. Unemployment then declined steadily through 2022-2024 as restrictions eased, tourism partially rebounded, and exports/services recovered. By 2025, the seasonally adjusted rate stabilized around 3.8% (a three-year high in some periods), showing modest upward pressure from slower domestic consumption, global trade headwinds, and structural shifts in retail/hospitality, but still low by international standards and far below the 2020-2021 peaks.2020 से 2025 तक हांगकांग की बेरोजगारी एक क्लासिक महामारी के झटके को दर्शाती है जिसके बाद लंबे समय तक लेकिन असमान रिकवरी हुई। सख्त कोविड-19 उपायों, मुख्य भूमि चीन के साथ सीमा बंद होने, पर्यटन पतन और उसके बाद सामाजिक अशांति के कारण 2020-2021 के दौरान इस क्षेत्र को अपने आधुनिक इतिहास में सबसे तेज उछाल का सामना करना पड़ा। फिर 2022-2024 के दौरान बेरोजगारी में लगातार गिरावट आई क्योंकि प्रतिबंधों में ढील दी गई, पर्यटन में आंशिक रूप से सुधार हुआ और निर्यात/सेवाओं में सुधार हुआ। 2025 तक, मौसमी रूप से समायोजित दर लगभग 3.8% (कुछ अवधियों में तीन साल का उच्च) के आसपास स्थिर हो गई, जो धीमी घरेलू खपत, वैश्विक व्यापार बाधाओं और खुदरा/आतिथ्य में संरचनात्मक बदलावों से मामूली ऊपर की ओर दबाव दिखा रही है, लेकिन अभी भी अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है और 2020-2021 के शिखर से काफी नीचे है। हांगकांग के आधिकारिक आंकड़े जनगणना और सांख्यिकी विभाग (सी एंड एसडी) से आते हैं, जो तीन महीने की चलती अवधि (उदाहरण के लिए, अक्टूबर-दिसंबर 2025) में मौसमी रूप से समायोजित बेरोजगारी दर के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। ये रुझानों के लिए मानक संदर्भ हैं। वार्षिक औसत अक्सर इनसे निकाला जाता है। वार्षिक बेरोज़गारी दरें (मौसमी तौर पर समायोजित औसत, अनुमानित)
(Note: Annual figures are approximate averages of quarterly/three-month periods; 2025 full-year average hovered around 3.6-3.8% based on progressive increases from earlier ~3.0-3.3% to 3.8% stabilization.)(नोट: वार्षिक आंकड़े त्रैमासिक/तीन-महीने की अवधि के अनुमानित औसत हैं; 2025 पूर्ण-वर्ष का औसत पहले ~3.0-3.3% से 3.8% स्थिरीकरण की प्रगतिशील वृद्धि के आधार पर 3.6-3.8% के आसपास रहा।) 2025 में रुझान और प्रमुख अवधियाँ मौसमी रूप से समायोजित दर ने 2025 में समतल होने से पहले हल्की वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई: इसने निर्यात और सेवाओं में समग्र आर्थिक विस्तार के बावजूद कुछ क्षेत्रों में ठंडक को प्रतिबिंबित किया। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020-2025 तक हांगकांग की बेरोजगारी प्रक्षेपवक्र को एक गंभीर महामारी-प्रेरित स्पाइक (~ 7% की चरम सीमा) द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसके बाद 2023-2024 तक लगभग पूर्ण रोजगार में एक मजबूत बहु-वर्षीय गिरावट आई, फिर 2025 में ~ 3.8% स्थिरीकरण के लिए मामूली चक्रीय वृद्धि हुई। यह पैटर्न बाहरी झटके (विशेष रूप से पर्यटन / सीमा प्रवाह) के प्रति अर्थव्यवस्था की भेद्यता को उजागर करता है, लेकिन इसके माध्यम से इसके लचीलेपन को भी दर्शाता है। सेवाएँ निर्यात और नीति समर्थन। 2025 के अंत में श्रम बाजार संतुलित रहा, जिसमें कम संरचनात्मक बेरोजगारी और प्रमुख वैश्विक व्यवधानों को छोड़कर क्रमिक सुधार की उम्मीदें थीं।
Year | Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020 | ~5.8-6.0 | Sharp rise from pre-COVID ~2.9%; peaked at 7.2% in early 2021 due to lockdowns and border closures. |
2021 | ~5.2-5.5 | High throughout; averaged around 5.2%, with continued restrictions impacting retail, tourism, and aviation. |
2022 | ~4.3-4.5 | Strong decline as borders began reopening; recovery in services and exports helped. |
2023 | ~3.0-3.2 | Near pre-pandemic levels; tourism and consumption rebounded significantly post-zero-COVID. |
2024 | ~2.8-3.0 | Low and stable; tight labor market in many sectors. |
2025 | ~3.5-3.8 | Gradual rise through the year; stabilized at 3.8% in later quarters (e.g., Oct-Dec 2025 at 3.8%, unchanged from prior periods but up from ~3.0-3.1% in equivalent 2024 periods). Underemployment ticked up slightly to ~1.7%. |
- Early 2025 (e.g., Q1-Q2 periods): Around 3.0-3.3%.
2025 की शुरुआत (उदाहरण के लिए, Q1-Q2 अवधि): लगभग 3.0-3.3%। - Mid-2025 (e.g., May-Jul): Rose to ~3.7%.
मध्य 2025 (जैसे, मई-जुलाई): बढ़कर ~3.7% हो गया। - Late 2025: Stabilized at 3.8% (e.g., Sep-Nov: 3.8%; Oct-Dec: 3.8% provisional).
2025 के अंत में: 3.8% पर स्थिर (जैसे, सितंबर-नवंबर: 3.8%; अक्टूबर-दिसंबर: 3.8% अनंतिम)। - Unemployed persons: ~138,000-144,000 in late 2025 periods (down slightly month-to-month in some releases but higher year-over-year in context).
बेरोजगार व्यक्ति: 2025 के अंत में ~138,000-144,000 (कुछ रिलीज में महीने-दर-महीने थोड़ी कमी लेकिन संदर्भ में साल-दर-साल अधिक)। - Underemployment rate: Increased modestly to 1.7% by Oct-Dec 2025.
अल्परोज़गारी दर: अक्टूबर-दिसंबर 2025 तक मामूली रूप से बढ़कर 1.7% हो गई।
- COVID-19 Shock (2020-2021): Prolonged lockdowns, international travel bans, and zero-COVID policy alignment with mainland China devastated tourism (a major employer), retail, hospitality, and aviation. Unemployment surged to levels not seen since the early 2000s SARS/Asian Financial Crisis era. Government relief (e.g., wage subsidies, consumption vouchers) mitigated worse outcomes.
कोविड-19 झटका (2020-2021): लंबे समय तक लॉकडाउन, अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध और मुख्य भूमि चीन के साथ शून्य-कोविड नीति संरेखण ने पर्यटन (एक प्रमुख नियोक्ता), खुदरा, आतिथ्य और विमानन को तबाह कर दिया। बेरोज़गारी उस स्तर तक बढ़ गई है जो 2000 के दशक के आरंभिक सार्स/एशियाई वित्तीय संकट युग के बाद से नहीं देखा गया था। सरकारी राहत (जैसे, वेतन सब्सिडी, उपभोग वाउचर) ने खराब परिणामों को कम कर दिया। - Recovery Phase (2022-2024): Gradual reopening, full border resumption with mainland China in 2023, and strong mainland tourism inflows drove sharp declines. Exports of goods/services grew, and financial/professional services remained resilient. Rate fell back toward ~3% or below, approaching full employment.
पुनर्प्राप्ति चरण (2022-2024): धीरे-धीरे फिर से खुलने, 2023 में मुख्य भूमि चीन के साथ पूर्ण सीमा फिर से शुरू होने और मजबूत मुख्य भूमि पर्यटन प्रवाह के कारण तेज गिरावट आई। वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात बढ़ा और वित्तीय/पेशेवर सेवाएँ लचीली रहीं। दर ~3% या उससे नीचे गिरकर पूर्ण रोज़गार के करीब पहुंच गई। - 2025 Moderation and Slight Rise:
2025 मॉडरेशन और मामूली वृद्धि: - Slower domestic consumption and retail due to outbound travel by residents and competition from mainland shopping/tourism.
निवासियों की बाहरी यात्रा और मुख्य भूमि खरीदारी/पर्यटन से प्रतिस्पर्धा के कारण धीमी घरेलू खपत और खुदरा बिक्री। - Global economic headwinds affecting trade/logistics.
वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताएं व्यापार/लॉजिस्टिक्स को प्रभावित कर रही हैं। - Structural pressures in traditional sectors (e.g., retail, construction slowdowns).
पारंपरिक क्षेत्रों में संरचनात्मक दबाव (जैसे, खुदरा, निर्माण मंदी)। - Labor force participation remained moderate (~56-57%), with some slack absorbed by part-time/underemployment.
श्रम बल की भागीदारी मध्यम (~56-57%) रही, जिसमें कुछ कमी अंशकालिक/अल्परोजगार द्वारा समाहित कर ली गई। - Despite the uptick to 3.8%, the market stayed relatively tight; youth/graduate unemployment saw some concerns but overall low compared to peers.
3.8% की बढ़त के बावजूद, बाज़ार अपेक्षाकृत तंग रहा; युवा/स्नातक बेरोजगारी में कुछ चिंताएं देखी गईं लेकिन कुल मिलाकर साथियों की तुलना में कम है।
- Slower domestic consumption and retail due to outbound travel by residents and competition from mainland shopping/tourism.
- Broader Context: Hong Kong's rate remained below many developed economies (e.g., eurozone ~6%) and competitive regionally. High employment in finance/tech/logistics cushioned impacts. Government forecasts emphasized continued recovery momentum into 2026, supported by infrastructure projects and mainland integration.
व्यापक संदर्भ: हांगकांग की दर कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं (उदाहरण के लिए, यूरोज़ोन ~6%) से नीचे और क्षेत्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी रही। वित्त/तकनीक/लॉजिस्टिक्स में उच्च रोजगार ने प्रभाव को कम किया। सरकारी पूर्वानुमानों ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और मुख्य भूमि एकीकरण द्वारा समर्थित, 2026 में निरंतर पुनर्प्राप्ति गति पर जोर दिया।
an interrogation on unemployment of hongkong since 2020-20252020-2025 से हांगकांग की बेरोजगारी पर एक पूछताछ
Germany's unemployment from 2020 to 2025 demonstrated resilience during the COVID-19 crisis, followed by a return to very low levels by 2022-2023, and then a gradual but persistent rise through 2024-2025 amid economic stagnation, industrial weakness, and demographic pressures. Germany's labor market remained one of the strongest in Europe, but 2025 marked a notable shift with rates reaching multi-year highs.2020 से 2025 तक जर्मनी की बेरोजगारी ने COVID-19 संकट के दौरान लचीलेपन का प्रदर्शन किया, इसके बाद 2022-2023 तक बहुत कम स्तर पर वापसी हुई, और फिर आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक कमजोरी और जनसांख्यिकीय दबाव के बीच 2024-2025 तक धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि हुई। जर्मनी का श्रम बाज़ार यूरोप में सबसे मजबूत बाज़ारों में से एक रहा, लेकिन 2025 में एक उल्लेखनीय बदलाव आया और दरें कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गईं। जर्मनी दो प्राथमिक उपायों का उपयोग करता है: पंजीकृत दर को अक्सर राष्ट्रीय चर्चाओं में उजागर किया जाता है, जबकि ILO दरों का उपयोग क्रॉस-कंट्री विश्लेषण के लिए किया जाता है। वार्षिक बेरोजगारी दर (अनुमानित औसत)
(Note: Registered rates averaged ~6.3% in late 2025 months; ILO annual average for 2025 was 3.5%, with year-on-year increases of ~0.4 percentage points.)(नोट: 2025 के अंत के महीनों में पंजीकृत दरें औसतन ~6.3% थीं; 2025 के लिए आईएलओ का वार्षिक औसत 3.5% था, साल-दर-साल ~0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि के साथ।) 2025 में रुझान और मासिक बदलाव (मुख्य उदाहरण, मौसमी रूप से समायोजित) वृद्धि मामूली लेकिन स्थिर थी, जिसमें कोई तेज उछाल नहीं था। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, जर्मनी की बेरोजगारी ने वी-आकार के पैटर्न का पालन किया: एक नियंत्रित महामारी वृद्धि, 2023 तक लगभग पूर्ण रोजगार में तेजी से गिरावट, और लगातार आर्थिक बाधाओं के बीच 2025 के स्तर तक क्रमिक वृद्धि (पंजीकृत ~ 6.3%, आईएलओ ~ 3.5% वार्षिक औसत)। कुर्ज़रबीट जैसे नीतिगत उपकरणों और कुशल कार्यबल की बदौलत श्रम बाजार समग्र रूप से अत्यधिक लचीला साबित हुआ, लेकिन 2025 ने निर्यात-भारी उद्योगों और जनसांख्यिकीय बदलावों में कमजोरियों को उजागर किया। यह अवधि एक परिपक्व अर्थव्यवस्था में धीमे संरचनात्मक समायोजन का सामना करते हुए झटके झेलने की जर्मनी की क्षमता को रेखांकित करती है।
- Registered unemployment rate (Bundesagentur für Arbeit / Federal Employment Agency - BA): Based on registered job seekers; typically higher (around 5-6% in recent years). Seasonally adjusted rates hovered around 6.3% in late 2025, the highest since late 2020.
पंजीकृत बेरोजगारी दर (बुंडेसाजेंटूर फर आर्बिट / संघीय रोजगार एजेंसी - बीए): पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के आधार पर; आम तौर पर अधिक (हाल के वर्षों में लगभग 5-6%)। 2025 के अंत में मौसमी रूप से समायोजित दरें 6.3% के आसपास रहीं, जो 2020 के अंत के बाद से सबसे अधिक है। - ILO-based / harmonized unemployment rate (Destatis / Federal Statistical Office, Eurostat-compatible): Internationally comparable (Labor Force Survey); lower (around 3.5-3.8% in 2025 averages). This is the standard for EU comparisons.
ILO-आधारित / सामंजस्यपूर्ण बेरोजगारी दर (डेस्टैटिस / संघीय सांख्यिकी कार्यालय, यूरोस्टेट-संगत): अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय (श्रम बल सर्वेक्षण); कम (2025 के औसत में लगभग 3.5-3.8%)। यह EU तुलनाओं के लिए मानक है।
Year | Registered Rate (%) (BA, seasonally adjusted avg.) | ILO/Harmonized Rate (%) (Destatis/Eurostat) | Key Notes |
|---|---|---|---|
2020 | ~5.9-6.0 | ~3.8-4.0 (spike to ~4.4% mid-year) | Moderate COVID impact; Kurzarbeit (short-time work) prevented mass layoffs. |
2021 | ~5.7-6.0 | ~3.6-3.7 | Continued supports; gradual recovery. |
2022 | ~5.3-5.5 | ~3.1-3.2 | Strong post-pandemic rebound; tight market. |
2023 | ~5.9-6.0 | ~3.0-3.1 | Near full employment pre-slowdown. |
2024 | ~6.0-6.1 | ~3.2-3.4 | Early signs of softening. |
2025 | ~6.2-6.3 | ~3.5 (annual avg.; up to 3.8% in some months) | Clear rise; registered at 6.3% late 2025 (highest since 2020); ILO at 3.5% annual, with monthly variations to 3.8%. |
- ILO-based (Destatis/Eurostat): Started around 3.5-3.7% early year; rose gradually (e.g., ~3.6-3.7% mid-year, 3.8% in Oct, ~3.8-3.9% later periods).
ILO-आधारित (डेस्टैटिस/यूरोस्टेट): प्रारंभिक वर्ष में लगभग 3.5-3.7% शुरू हुआ; धीरे-धीरे बढ़ी (जैसे, ~3.6-3.7% मध्य वर्ष, अक्टूबर में 3.8%, ~3.8-3.9% बाद की अवधि)। - Registered (BA): Stabilized at 6.3% from mid-2025 onward (e.g., Oct-Dec 2025 at 6.3%); number of unemployed ~2.97 million by late year, with brief spikes above 3 million non-adjusted earlier.
पंजीकृत (बीए): 2025 के मध्य से 6.3% पर स्थिर (उदाहरण के लिए, अक्टूबर-दिसंबर 2025 6.3%); वर्ष के अंत तक बेरोज़गारों की संख्या ~2.97 मिलियन थी, जिसमें 3 मिलियन से अधिक की संक्षिप्त वृद्धि थी, जिसे पहले समायोजित नहीं किया गया था। - Employment: Largely flat or slightly down year-on-year (~46.0 million average); slight declines in some quarters due to demographic outflows.
रोज़गार: साल-दर-साल मोटे तौर पर सपाट या थोड़ा नीचे (~46.0 मिलियन औसत); जनसांख्यिकीय बहिर्प्रवाह के कारण कुछ तिमाहियों में मामूली गिरावट आई।
- COVID-19 Impact (2020-2021): Germany avoided major unemployment surges through extensive Kurzarbeit (short-time work allowance), covering reduced hours instead of layoffs. This kept rates contained compared to many peers, enabling quick recovery.
कोविड-19 प्रभाव (2020-2021): जर्मनी ने व्यापक कुर्ज़रबीट (अल्पकालिक कार्य भत्ता) के माध्यम से बड़ी बेरोजगारी वृद्धि से बचा लिया, जिसमें छंटनी के बजाय कम घंटों को शामिल किया गया। इसने कई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में दरों को नियंत्रित रखा, जिससे त्वरित सुधार संभव हो सका। - Post-Pandemic Boom (2022-2023): Strong services recovery, manufacturing rebound, and labor shortages drove rates to historic lows. High employment and wage growth prevailed.
महामारी के बाद का उछाल (2022-2023): मजबूत सेवाओं में सुधार, विनिर्माण में उछाल और श्रम की कमी के कारण दरें ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गईं। उच्च रोजगार और वेतन वृद्धि कायम रही। - Economic Slowdown (2024-2025):
आर्थिक मंदी (2024-2025): - Two years of contraction/stagnation in Europe's largest economy.
यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में संकुचन/स्थिरता के दो साल। - Weak industrial sector (energy costs, global demand slowdown, US tariffs on exports).
कमजोर औद्योगिक क्षेत्र (ऊर्जा लागत, वैश्विक मांग में मंदी, निर्यात पर अमेरिकी शुल्क)। - Stagnant employment levels and muted hiring.
स्थिर रोज़गार स्तर और मंद नियुक्ति। - Demographic change: Aging population and retiring baby boomers reduced labor supply inflows.
जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बढ़ती आबादी और सेवानिवृत्त बेबी बूमर्स ने श्रम आपूर्ति प्रवाह को कम कर दिया।
- Two years of contraction/stagnation in Europe's largest economy.
- Broader Context: Despite the rise, rates stayed low (below EU average of ~6.0% in late 2025). Labor market tightness eased but remained present in some sectors. Youth unemployment and long-term factors added pressure, but structural strength (vocational training, social partnership) limited damage. Projections suggested stabilization or slight decline in 2026 if confidence improves.
व्यापक संदर्भ: वृद्धि के बावजूद, दरें कम रहीं (2025 के अंत में यूरोपीय संघ के औसत ~6.0% से नीचे)। श्रम बाज़ार की तंगी कम हुई लेकिन कुछ क्षेत्रों में स्थिति बनी रही। युवा बेरोजगारी और दीर्घकालिक कारकों ने दबाव बढ़ाया, लेकिन संरचनात्मक ताकत (व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक भागीदारी) ने क्षति को सीमित कर दिया। अनुमानों में विश्वास में सुधार होने पर 2026 में स्थिरीकरण या मामूली गिरावट का सुझाव दिया गया है।
Unemployment in the United States: Trends and Analysis (2020-2025)The U.S. unemployment rate (seasonally adjusted, from the Bureau of Labor Statistics - BLS) underwent dramatic shifts from 2020 to 2025, driven primarily by the COVID-19 pandemic, rapid recovery, labor market tightening, and later softening amid economic normalization and policy factors.
Trend Overviewपरिवर्तन के प्रमुख कारण आउटलुक और निहितार्थ अमेरिकी श्रम बाजार ऐतिहासिक मानकों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है, बेरोजगारी महान मंदी के शिखर से काफी नीचे है। हालाँकि, वैश्विक अनिश्चितताओं, संभावित नीतिगत बदलावों और जनसांख्यिकीय दबावों (उदाहरण के लिए, उम्र बढ़ने वाले कार्यबल की भागीदारी को कम करने) के जोखिमों के साथ, 2025 की वृद्धि ने एक शीतलन चरण का संकेत दिया। युवाओं और दीर्घकालिक बेरोजगारी को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि हिस्पैनिक/लातीनी श्रमिकों जैसे समूहों ने महामारी के बाद सापेक्ष लाभ देखा। यदि विकास स्थिर हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में दरें 4-4.5% के आसपास रह सकती हैं, जो कि अपस्किलिंग और क्षेत्रीय अनुकूलन द्वारा समर्थित है।
Year | Annual Average Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020 | ~8.1 | Sharp spike to peak of 14.7% in April due to pandemic lockdowns; massive temporary layoffs in services, hospitality, and retail. |
2021 | ~5.4 | Strong recovery as vaccinations rolled out, restrictions eased, and fiscal stimulus (e.g., American Rescue Plan) boosted demand and hiring. |
2022 | ~3.6 | Return to pre-pandemic levels (around 3.5-3.7%); tight labor market with record job openings and low unemployment. |
2023 | ~3.6 | Remained low and stable; near-full employment in many sectors, with continued post-pandemic rebound. |
2024 | ~4.0-4.1 (approximate, based on trends) | Gradual rise from historic lows; labor market cooling but still resilient. |
2025 | ~4.4-4.5 (full-year estimate; ended at 4.4% in Dec) | Modest increase throughout the year; peaked around 4.6% in Nov before dipping; influenced by slower hiring, some sectoral adjustments, and a federal government shutdown affecting October data collection. |
- 2020: Pandemic Shock. The rate surged from ~3.5% pre-pandemic to a record 14.7% in April 2020—the highest since the Great Depression—as lockdowns led to unprecedented job losses (over 22 million in two months). Unlike prior recessions, most were temporary layoffs, enabling faster potential rebound.
2020: महामारी का झटका। अप्रैल 2020 में यह दर ~3.5% पूर्व-महामारी से बढ़कर रिकॉर्ड 14.7% हो गई - महामंदी के बाद से सबसे अधिक - क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभूतपूर्व नौकरी छूट गई (दो महीनों में 22 मिलियन से अधिक)। पिछली मंदी के विपरीत, अधिकांश अस्थायी छँटनी थीं, जिससे संभावित तेजी से वापसी संभव हो सकी। - 2021-2022: Historic Recovery. Unemployment fell rapidly due to reopening, massive fiscal/monetary stimulus, and pent-up demand. By late 2022, it matched or beat pre-pandemic levels (~3.5-3.7%), with the labor market described as one of the strongest recoveries on record—faster and more equitable than after 2008-09.
2021-2022: ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति। पुनः खुलने, बड़े पैमाने पर राजकोषीय/मौद्रिक प्रोत्साहन और दबी हुई मांग के कारण बेरोजगारी तेजी से कम हुई। 2022 के अंत तक, यह महामारी से पहले के स्तर (~3.5-3.7%) के बराबर या उससे आगे निकल गया, श्रम बाजार को रिकॉर्ड पर सबसे मजबूत रिकवरी में से एक के रूप में वर्णित किया गया - 2008-09 के बाद की तुलना में तेज़ और अधिक न्यायसंगत। - 2023-2024: Tight but Cooling. Rates hovered near historic lows (~3.6-4.1%), with strong job growth in services, tech, and healthcare. Participation remained below pre-pandemic trends due to retirements, demographic shifts, and some long-term effects.
2023-2024: चुस्त लेकिन ठंडा। सेवाओं, तकनीक और स्वास्थ्य सेवा में मजबूत नौकरी वृद्धि के साथ दरें ऐतिहासिक निचले स्तर (~3.6-4.1%) के करीब रहीं। सेवानिवृत्ति, जनसांख्यिकीय बदलाव और कुछ दीर्घकालिक प्रभावों के कारण भागीदारी महामारी-पूर्व रुझानों से नीचे रही। - 2025: Softening Labor Market. The rate rose gradually to ~4.4% by December (from lower levels earlier), with November at 4.6% (highest since 2021). Job growth slowed (e.g., weak December payrolls), amid factors like higher interest rates earlier, sectoral shifts, and external uncertainties. A federal government shutdown disrupted October data collection, but December showed a slight dip to 4.4%.
2025: श्रम बाजार में नरमी। दिसंबर तक दर धीरे-धीरे बढ़कर ~4.4% हो गई (पहले के निचले स्तर से), नवंबर में 4.6% (2021 के बाद से उच्चतम) के साथ। पहले की उच्च ब्याज दरों, क्षेत्रीय बदलावों और बाहरी अनिश्चितताओं जैसे कारकों के बीच, नौकरी की वृद्धि धीमी हो गई (उदाहरण के लिए, कमजोर दिसंबर पेरोल)। संघीय सरकार के शटडाउन ने अक्टूबर डेटा संग्रह को बाधित कर दिया, लेकिन दिसंबर में मामूली गिरावट के साथ 4.4% रह गया।
- Pandemic and Initial Shock (2020): Lockdowns caused massive temporary layoffs, especially in contact-intensive sectors (hospitality, retail, leisure). Job-finding rates plummeted initially, but the temporary nature allowed quicker recalls once restrictions lifted.
महामारी और प्रारंभिक झटका (2020): लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर अस्थायी छंटनी हुई, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों (आतिथ्य, खुदरा, अवकाश) में। शुरुआत में नौकरी खोजने की दर में गिरावट आई, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद अस्थायी प्रकृति के कारण जल्दी वापस बुलाना संभव हो गया। - Rapid Rebound (2021-2022): Vaccine rollout, fiscal support (stimulus checks, enhanced unemployment benefits, PPP loans), and pent-up consumer demand drove hiring booms. The recovery was historic—faster than post-Great Recession—with unemployment dropping quicker due to recall of laid-off workers and strong demand in goods/services.
रैपिड रिबाउंड (2021-2022): वैक्सीन रोलआउट, राजकोषीय समर्थन (प्रोत्साहन जांच, बढ़ी हुई बेरोजगारी लाभ, पीपीपी ऋण), और दबी हुई उपभोक्ता मांग ने नियुक्तियों में तेजी ला दी। पुनर्प्राप्ति ऐतिहासिक थी - महान मंदी के बाद की तुलना में तेज़ - छंटनी किए गए श्रमिकों को वापस बुलाने और वस्तुओं/सेवाओं में मजबूत मांग के कारण बेरोजगारी तेजी से कम हुई। - Tight Market and Resilience (2023-2024): High job vacancies, wage growth, and low separations kept unemployment low. Sectors like healthcare, construction, and tech absorbed workers, though some long-term unemployment rose slightly due to skills mismatches.
तंग बाजार और लचीलापन (2023-2024): उच्च नौकरी रिक्तियों, वेतन वृद्धि और कम अलगाव ने बेरोजगारी को कम रखा। स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और तकनीक जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों को अवशोषित किया गया, हालांकि कौशल बेमेल के कारण कुछ दीर्घकालिक बेरोजगारी में थोड़ी वृद्धि हुई। - Cooling and Rise in 2025: Slower hiring (e.g., "hiring recession" in some analyses) stemmed from higher borrowing costs (earlier Fed policy), normalization after post-pandemic boom, and shifts toward efficiency/automation. Some groups (e.g., youth, certain minorities) saw higher rates due to experience gaps or sectoral declines. Broader measures (U-6, including underemployed) eased slightly late in the year.
2025 में शीतलन और वृद्धि: धीमी नियुक्ति (उदाहरण के लिए, कुछ विश्लेषणों में "नियुक्ति मंदी") उच्च उधार लेने की लागत (पूर्व फेड नीति), महामारी के बाद उछाल के बाद सामान्यीकरण, और दक्षता/स्वचालन की ओर बदलाव से उपजी है। कुछ समूहों (उदाहरण के लिए, युवा, कुछ अल्पसंख्यक) ने अनुभव अंतराल या क्षेत्रीय गिरावट के कारण उच्च दर देखी। वर्ष के अंत में व्यापक उपायों (यू-6, अल्परोज़गार सहित) में थोड़ी ढील दी गई।
India's unemployment from 2020 to 2025 exhibited significant volatility, driven primarily by the COVID-19 pandemic's severe disruption in 2020, followed by a multi-year recovery supported by economic reopening, government schemes (e.g., rural employment guarantees, infrastructure push), and growth in services/agriculture. Official data from the Periodic Labour Force Survey (PLFS) by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) shows a downward trend in annual usual status rates after the initial spike, reaching historic lows by 2023-2024. However, monthly Current Weekly Status (CWS) data introduced in 2025 (with methodological enhancements for higher frequency) indicated rates fluctuating around 5-5.6% mid-year before stabilizing lower (e.g., ~4.7-4.8% late 2025). Independent estimates from the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) consistently reported higher figures (often 7-9% in recent years), reflecting differences in methodology, sampling, and definitions (e.g., stricter criteria for "employed" status and lower labor force participation rates in CMIE data).2020 से 2025 तक भारत की बेरोजगारी में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई, जो मुख्य रूप से 2020 में COVID-19 महामारी के गंभीर व्यवधान से प्रेरित थी, जिसके बाद आर्थिक पुन: खुलने, सरकारी योजनाओं (जैसे, ग्रामीण रोजगार गारंटी, बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने), और सेवाओं/कृषि में वृद्धि द्वारा समर्थित बहु-वर्षीय सुधार हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि शुरुआती उछाल के बाद वार्षिक सामान्य स्थिति दरों में गिरावट का रुझान है, जो 2023-2024 तक ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालाँकि, 2025 में पेश किए गए मासिक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) डेटा (उच्च आवृत्ति के लिए पद्धतिगत संवर्द्धन के साथ) ने कम स्थिर होने से पहले मध्य वर्ष में 5-5.6% के आसपास दरों में उतार-चढ़ाव का संकेत दिया (उदाहरण के लिए, 2025 के अंत में ~4.7-4.8%)। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के स्वतंत्र अनुमान ने लगातार उच्च आंकड़े (हाल के वर्षों में अक्सर 7-9%) रिपोर्ट किए हैं, जो कार्यप्रणाली, नमूनाकरण और परिभाषाओं में अंतर को दर्शाते हैं (उदाहरण के लिए, "रोजगार" स्थिति के लिए सख्त मानदंड और सीएमआईई डेटा में कम श्रम बल भागीदारी दर)। भारत के श्रम बाजार में उच्च अनौपचारिक रोजगार, ग्रामीण-शहरी विभाजन और लगातार युवा/शिक्षित बेरोजगारी चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्र अक्सर स्व-रोजगार/कृषि के कारण कम दरें दिखाते हैं, जबकि शहरी दरें अधिक रहती हैं। वार्षिक बेरोजगारी दर (पीएलएफएस, 15+ आयु के लिए सामान्य स्थिति, अनुमानित औसत)
(Note: PLFS annual figures use "usual status" for longer-term trends; monthly CWS from 2025 provides higher-frequency snapshots. CMIE rates are typically 2-4 percentage points higher due to methodological differences.)(नोट: पीएलएफएस के वार्षिक आंकड़े लंबी अवधि के रुझानों के लिए "सामान्य स्थिति" का उपयोग करते हैं; 2025 से मासिक सीडब्ल्यूएस उच्च-आवृत्ति स्नैपशॉट प्रदान करता है। पद्धतिगत अंतर के कारण सीएमआईई दरें आमतौर पर 2-4 प्रतिशत अंक अधिक हैं।) 2025 में रुझान और मासिक बदलाव (पीएलएफएस मासिक सीडब्ल्यूएस, आयु 15+) संशोधित पीएलएफएस (जनवरी 2025 से शुरू) ने मासिक राष्ट्रीय अनुमान प्रदान किए: दरों में मौसमी/हल्के चक्रीय उतार-चढ़ाव दिखे, जिसमें ग्रामीण ने शहरी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और समग्र श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में सुधार होकर ~55% हो गया। रोजगार दर बढ़ी (उदाहरण के लिए, वर्ष के अंत में ~53%)। अनौपचारिक क्षेत्रों में अल्परोज़गारी और छिपी हुई बेरोज़गारी चिंता का विषय बनी हुई है। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, भारत की बेरोज़गारी में महामारी के कारण तीव्र वृद्धि हुई, जिसके बाद 2023-2024 (~ 3.2% सामान्य स्थिति) तक कई दशकों के निचले स्तर तक निरंतर गिरावट आई, फिर बेहतर डेटा आवृत्ति के बीच 2025 में 4.7-5.2% मासिक सीमा में स्थिरीकरण हुआ। श्रम बाजार ने नीतिगत हस्तक्षेपों और क्षेत्रीय बदलावों के माध्यम से लचीलापन दिखाया, हालांकि युवा बेरोजगारी, शहरी दबाव और अनौपचारिकता जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी रहीं। आधिकारिक पीएलएफएस रुझानों ने प्रगति की ओर इशारा किया, जबकि सीएमआईई ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण पेश किया - नौकरी की गुणवत्ता और समावेशी विकास पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
Year | Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020-21 | ~4.2-6.0 (annual; sharp monthly spikes to 20%+ in mid-2020 per CMIE) | Pandemic peak; lockdowns caused massive reverse migration and job losses in informal sectors; record high ~20.8% in June 2020 (CMIE). Official PLFS moderated due to usual status averaging. |
2021-22 | ~4.1-6.4 | Partial recovery; restrictions eased, but lingering effects; youth unemployment high. |
2022-23 | ~3.2-4.8 | Strong decline; post-pandemic rebound in construction, services, and rural employment schemes. |
2023-24 | ~3.2 | Near-record low (usual status); continued improvement in worker population ratio. |
2024-25 | ~3.5-4.0 (estimated annual; monthly CWS data from 2025 shows ~5% range) | Stabilization with slight upticks in monthly figures; full-year impact from 2025 monthly series. |
2025 | ~4.7-5.2 (monthly CWS average; e.g., 5.1-5.6% mid-year, down to 4.7-4.8% late year) | Revamped PLFS monthly bulletins show fluctuations (April: 5.1%, May: 5.6%, July: 5.2%, Nov: 4.7%, Dec: 4.8%); rural lower (4-4.5%), urban higher (6-7%); youth (15-29) ~13-14%. CMIE often ~7-8.5%. |
- April: ~5.1%
अप्रैल: ~5.1% - May: 5.6% (rise, female slightly higher)
मई: 5.6% (वृद्धि, महिला थोड़ी अधिक) - June: ~5.6%
जून: ~5.6% - July: 5.2% (decline)
जुलाई: 5.2% (गिरावट) - August: ~5.1%
अगस्त: ~5.1% - September: 5.2% (slight rise)
सितंबर: 5.2% (मामूली वृद्धि) - October: 5.2%
अक्टूबर: 5.2% - November: 4.7%
नवंबर: 4.7% - December: 4.8%
दिसंबर: 4.8%
- COVID-19 Shock (2020-2021): Lockdowns devastated informal economy (street vendors, construction, hospitality); reverse migration swelled rural labor supply temporarily. Government responses (e.g., expanded MGNREGA, direct transfers) cushioned but could not prevent sharp spikes.
कोविड-19 झटका (2020-2021): लॉकडाउन ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (सड़क विक्रेता, निर्माण, आतिथ्य) को तबाह कर दिया; रिवर्स माइग्रेशन ने ग्रामीण श्रम आपूर्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया। सरकारी प्रतिक्रियाएँ (उदाहरण के लिए, विस्तारित मनरेगा, प्रत्यक्ष हस्तांतरण) नरम रहीं, लेकिन तेज उछाल को रोक नहीं सकीं। - Recovery Phase (2022-2024): Economic rebound, infrastructure spending, services growth (IT, gig economy), and agriculture resilience drove declines. LFPR rose gradually; schemes like PMEGP and skill programs helped absorb entrants.
रिकवरी चरण (2022-2024): आर्थिक पलटाव, बुनियादी ढांचे पर खर्च, सेवाओं में वृद्धि (आईटी, गिग अर्थव्यवस्था), और कृषि लचीलेपन के कारण गिरावट आई। एलएफपीआर धीरे-धीरे बढ़ा; पीएमईजीपी और कौशल कार्यक्रमों जैसी योजनाओं ने प्रवेशकों को शामिल करने में मदद की। - 2025 Dynamics:
2025 डायनेमिक्स: - Monthly data showed stability around low-5% range, with improvements late year.
मासिक डेटा ने वर्ष के अंत में सुधार के साथ कम-5% रेंज के आसपास स्थिरता दिखाई। - Persistent issues: High youth/graduate unemployment (~14%), urban-rural gap, female LFPR lag, and informal sector dominance.
लगातार मुद्दे: उच्च युवा/स्नातक बेरोजगारी (~14%), शहरी-ग्रामीण अंतर, महिला एलएफपीआर अंतराल, और अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व। - Global factors (e.g., trade tensions) had limited direct impact; domestic demand and rural jobs supported resilience.
वैश्विक कारकों (जैसे, व्यापार तनाव) का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित था; घरेलू मांग और ग्रामीण नौकरियों ने लचीलेपन का समर्थन किया। - CMIE highlighted higher "discouraged worker" effects and lower LFPR (~40-45%).
सीएमआईई ने उच्च "हतोत्साहित कार्यकर्ता" प्रभाव और निम्न एलएफपीआर (~40-45%) पर प्रकाश डाला।
- Monthly data showed stability around low-5% range, with improvements late year.
- Broader Context: India's rates remained moderate compared to many emerging economies, but quality of jobs (low-wage, informal) and underemployment were bigger concerns than headline figures. Projections suggested continued gradual improvement with sustained growth.
व्यापक संदर्भ: कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की दरें मध्यम रहीं, लेकिन नौकरियों की गुणवत्ता (कम वेतन, अनौपचारिक) और अल्परोजगार मुख्य आंकड़ों की तुलना में बड़ी चिंताएं थीं। अनुमानों में निरंतर वृद्धि के साथ क्रमिक सुधार जारी रखने का सुझाव दिया गया है।
India's unemployment from 2020 to 2025 exhibited significant volatility, driven primarily by the COVID-19 pandemic's severe disruption in 2020, followed by a multi-year recovery supported by economic reopening, government schemes (e.g., rural employment guarantees, infrastructure push), and growth in services/agriculture. Official data from the Periodic Labour Force Survey (PLFS) by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) shows a downward trend in annual usual status rates after the initial spike, reaching historic lows by 2023-2024. However, monthly Current Weekly Status (CWS) data introduced in 2025 (with methodological enhancements for higher frequency) indicated rates fluctuating around 5-5.6% mid-year before stabilizing lower (e.g., ~4.7-4.8% late 2025). Independent estimates from the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) consistently reported higher figures (often 7-9% in recent years), reflecting differences in methodology, sampling, and definitions (e.g., stricter criteria for "employed" status and lower labor force participation rates in CMIE data).2020 से 2025 तक भारत की बेरोजगारी में महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई, जो मुख्य रूप से 2020 में COVID-19 महामारी के गंभीर व्यवधान से प्रेरित थी, जिसके बाद आर्थिक पुन: खुलने, सरकारी योजनाओं (जैसे, ग्रामीण रोजगार गारंटी, बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने), और सेवाओं/कृषि में वृद्धि द्वारा समर्थित बहु-वर्षीय सुधार हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि शुरुआती उछाल के बाद वार्षिक सामान्य स्थिति दरों में गिरावट का रुझान है, जो 2023-2024 तक ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालाँकि, 2025 में पेश किए गए मासिक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) डेटा (उच्च आवृत्ति के लिए पद्धतिगत संवर्द्धन के साथ) ने कम स्थिर होने से पहले मध्य वर्ष में 5-5.6% के आसपास दरों में उतार-चढ़ाव का संकेत दिया (उदाहरण के लिए, 2025 के अंत में ~4.7-4.8%)। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के स्वतंत्र अनुमान ने लगातार उच्च आंकड़े (हाल के वर्षों में अक्सर 7-9%) रिपोर्ट किए हैं, जो कार्यप्रणाली, नमूनाकरण और परिभाषाओं में अंतर को दर्शाते हैं (उदाहरण के लिए, "रोजगार" स्थिति के लिए सख्त मानदंड और सीएमआईई डेटा में कम श्रम बल भागीदारी दर)। भारत के श्रम बाजार में उच्च अनौपचारिक रोजगार, ग्रामीण-शहरी विभाजन और लगातार युवा/शिक्षित बेरोजगारी चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्र अक्सर स्व-रोजगार/कृषि के कारण कम दरें दिखाते हैं, जबकि शहरी दरें अधिक रहती हैं। वार्षिक बेरोजगारी दर (पीएलएफएस, 15+ आयु के लिए सामान्य स्थिति, अनुमानित औसत)
(Note: PLFS annual figures use "usual status" for longer-term trends; monthly CWS from 2025 provides higher-frequency snapshots. CMIE rates are typically 2-4 percentage points higher due to methodological differences.)(नोट: पीएलएफएस के वार्षिक आंकड़े लंबी अवधि के रुझानों के लिए "सामान्य स्थिति" का उपयोग करते हैं; 2025 से मासिक सीडब्ल्यूएस उच्च-आवृत्ति स्नैपशॉट प्रदान करता है। पद्धतिगत अंतर के कारण सीएमआईई दरें आमतौर पर 2-4 प्रतिशत अंक अधिक हैं।) 2025 में रुझान और मासिक बदलाव (पीएलएफएस मासिक सीडब्ल्यूएस, आयु 15+) संशोधित पीएलएफएस (जनवरी 2025 से शुरू) ने मासिक राष्ट्रीय अनुमान प्रदान किए: दरों में मौसमी/हल्के चक्रीय उतार-चढ़ाव दिखे, जिसमें ग्रामीण ने शहरी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और समग्र श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में सुधार होकर ~55% हो गया। रोजगार दर बढ़ी (उदाहरण के लिए, वर्ष के अंत में ~53%)। अनौपचारिक क्षेत्रों में अल्परोज़गारी और छिपी हुई बेरोज़गारी चिंता का विषय बनी हुई है। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, भारत की बेरोज़गारी में महामारी के कारण तीव्र वृद्धि हुई, जिसके बाद 2023-2024 (~ 3.2% सामान्य स्थिति) तक कई दशकों के निचले स्तर तक निरंतर गिरावट आई, फिर बेहतर डेटा आवृत्ति के बीच 2025 में 4.7-5.2% मासिक सीमा में स्थिरीकरण
Year | Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020-21 | ~4.2-6.0 (annual; sharp monthly spikes to 20%+ in mid-2020 per CMIE) | Pandemic peak; lockdowns caused massive reverse migration and job losses in informal sectors; record high ~20.8% in June 2020 (CMIE). Official PLFS moderated due to usual status averaging. |
2021-22 | ~4.1-6.4 | Partial recovery; restrictions eased, but lingering effects; youth unemployment high. |
2022-23 | ~3.2-4.8 | Strong decline; post-pandemic rebound in construction, services, and rural employment schemes. |
2023-24 | ~3.2 | Near-record low (usual status); continued improvement in worker population ratio. |
2024-25 | ~3.5-4.0 (estimated annual; monthly CWS data from 2025 shows ~5% range) | Stabilization with slight upticks in monthly figures; full-year impact from 2025 monthly series. |
2025 | ~4.7-5.2 (monthly CWS average; e.g., 5.1-5.6% mid-year, down to 4.7-4.8% late year) | Revamped PLFS monthly bulletins show fluctuations (April: 5.1%, May: 5.6%, July: 5.2%, Nov: 4.7%, Dec: 4.8%); rural lower (4-4.5%), urban higher (6-7%); youth (15-29) ~13-14%. CMIE often ~7-8.5%. |
- April: ~5.1%
अप्रैल: ~5.1% - May: 5.6% (rise, female slightly higher)
मई: 5.6% (वृद्धि, महिला थोड़ी अधिक) - June: ~5.6%
जून: ~5.6% - July: 5.2% (decline)
जुलाई: 5.2% (गिरावट) - August: ~5.1%
अगस्त: ~5.1% - September: 5.2% (slight rise)
सितंबर: 5.2% (मामूली वृद्धि) - October: 5.2%
अक्टूबर: 5.2% - November: 4.7%
नवंबर: 4.7% - December: 4.8%
दिसंबर: 4.8%
- COVID-19 Shock (2020-2021): Lockdowns devastated informal economy (street vendors, construction, hospitality); reverse migration swelled rural labor supply temporarily. Government responses (e.g., expanded MGNREGA, direct transfers) cushioned but could not prevent sharp spikes.
कोविड-19 झटका (2020-2021): लॉकडाउन ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था (सड़क विक्रेता, निर्माण, आतिथ्य) को तबाह कर दिया; रिवर्स माइग्रेशन ने ग्रामीण श्रम आपूर्ति को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया। सरकारी प्रतिक्रियाएँ (उदाहरण के लिए, विस्तारित मनरेगा, प्रत्यक्ष हस्तांतरण) नरम रहीं, लेकिन तेज उछाल को रोक नहीं सकीं। - Recovery Phase (2022-2024): Economic rebound, infrastructure spending, services growth (IT, gig economy), and agriculture resilience drove declines. LFPR rose gradually; schemes like PMEGP and skill programs helped absorb entrants.
रिकवरी चरण (2022-2024): आर्थिक पलटाव, बुनियादी ढांचे पर खर्च, सेवाओं में वृद्धि (आईटी, गिग अर्थव्यवस्था), और कृषि लचीलेपन के कारण गिरावट आई। एलएफपीआर धीरे-धीरे बढ़ा; पीएमईजीपी और कौशल कार्यक्रमों जैसी योजनाओं ने प्रवेशकों को शामिल करने में मदद की। - 2025 Dynamics:
2025 डायनेमिक्स: - Monthly data showed stability around low-5% range, with improvements late year.
मासिक डेटा ने वर्ष के अंत में सुधार के साथ कम-5% रेंज के आसपास स्थिरता दिखाई। - Persistent issues: High youth/graduate unemployment (~14%), urban-rural gap, female LFPR lag, and informal sector dominance.
लगातार मुद्दे: उच्च युवा/स्नातक बेरोजगारी (~14%), शहरी-ग्रामीण अंतर, महिला एलएफपीआर अंतराल, और अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व। - Global factors (e.g., trade tensions) had limited direct impact; domestic demand and rural jobs supported resilience.
वैश्विक कारकों (जैसे, व्यापार तनाव) का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित था; घरेलू मांग और ग्रामीण नौकरियों ने लचीलेपन का समर्थन किया। - CMIE highlighted higher "discouraged worker" effects and lower LFPR (~40-45%).
सीएमआईई ने उच्च "हतोत्साहित कार्यकर्ता" प्रभाव और निम्न एलएफपीआर (~40-45%) पर प्रकाश डाला।
- Monthly data showed stability around low-5% range, with improvements late year.
- Broader Context: India's rates remained moderate compared to many emerging economies, but quality of jobs (low-wage, informal) and underemployment were bigger concerns than headline figures. Projections suggested continued gradual improvement with sustained growth.
व्यापक संदर्भ: कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की दरें मध्यम रहीं, लेकिन नौकरियों की गुणवत्ता (कम वेतन, अनौपचारिक) और अल्परोजगार मुख्य आंकड़ों की तुलना में बड़ी चिंताएं थीं। अनुमानों में निरंतर वृद्धि के साथ क्रमिक सुधार जारी रखने का सुझाव दिया गया है।
Unemployment in the United States: Trends and Analysis (2020-2025)The U.S. unemployment rate (seasonally adjusted, from the Bureau of Labor Statistics - BLS) underwent dramatic shifts from 2020 to 2025, driven primarily by the COVID-19 pandemic, rapid recovery, labor market tightening, and later softening amid economic normalization and policy factors.
Trend Overviewपरिवर्तन के प्रमुख कारण आउटलुक और निहितार्थ अमेरिकी श्रम बाजार ऐतिहासिक मानकों की तुलना में अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है, बेरोजगारी महान मंदी के शिखर से काफी नीचे है। हालाँकि, वैश्विक अनिश्चितताओं, संभावित नीतिगत बदलावों और जनसांख्यिकीय दबावों (उदाहरण के लिए, उम्र बढ़ने वाले कार्यबल की भागीदारी को कम करने) के जोखिमों के साथ, 2025 की वृद्धि ने एक शीतलन चरण का संकेत दिया। युवाओं और दीर्घकालिक बेरोजगारी को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि हिस्पैनिक/लातीनी श्रमिकों जैसे समूहों ने महामारी के बाद सापेक्ष लाभ देखा। यदि विकास स्थिर हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में दरें 4-4.5% के आसपास रह सकती हैं, जो कि अपस्किलिंग और क्षेत्रीय अनुकूलन द्वारा समर्थित है।
Year | Annual Average Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020 | ~8.1 | Sharp spike to peak of 14.7% in April due to pandemic lockdowns; massive temporary layoffs in services, hospitality, and retail. |
2021 | ~5.4 | Strong recovery as vaccinations rolled out, restrictions eased, and fiscal stimulus (e.g., American Rescue Plan) boosted demand and hiring. |
2022 | ~3.6 | Return to pre-pandemic levels (around 3.5-3.7%); tight labor market with record job openings and low unemployment. |
2023 | ~3.6 | Remained low and stable; near-full employment in many sectors, with continued post-pandemic rebound. |
2024 | ~4.0-4.1 (approximate, based on trends) | Gradual rise from historic lows; labor market cooling but still resilient. |
2025 | ~4.4-4.5 (full-year estimate; ended at 4.4% in Dec) | Modest increase throughout the year; peaked around 4.6% in Nov before dipping; influenced by slower hiring, some sectoral adjustments, and a federal government shutdown affecting October data collection. |
- 2020: Pandemic Shock. The rate surged from ~3.5% pre-pandemic to a record 14.7% in April 2020—the highest since the Great Depression—as lockdowns led to unprecedented job losses (over 22 million in two months). Unlike prior recessions, most were temporary layoffs, enabling faster potential rebound.
2020: महामारी का झटका। अप्रैल 2020 में यह दर ~3.5% पूर्व-महामारी से बढ़कर रिकॉर्ड 14.7% हो गई - महामंदी के बाद से सबसे अधिक - क्योंकि लॉकडाउन के कारण अभूतपूर्व नौकरी छूट गई (दो महीनों में 22 मिलियन से अधिक)। पिछली मंदी के विपरीत, अधिकांश अस्थायी छँटनी थीं, जिससे संभावित तेजी से वापसी संभव हो सकी। - 2021-2022: Historic Recovery. Unemployment fell rapidly due to reopening, massive fiscal/monetary stimulus, and pent-up demand. By late 2022, it matched or beat pre-pandemic levels (~3.5-3.7%), with the labor market described as one of the strongest recoveries on record—faster and more equitable than after 2008-09.
2021-2022: ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति। पुनः खुलने, बड़े पैमाने पर राजकोषीय/मौद्रिक प्रोत्साहन और दबी हुई मांग के कारण बेरोजगारी तेजी से कम हुई। 2022 के अंत तक, यह महामारी से पहले के स्तर (~3.5-3.7%) के बराबर या उससे आगे निकल गया, श्रम बाजार को रिकॉर्ड पर सबसे मजबूत रिकवरी में से एक के रूप में वर्णित किया गया - 2008-09 के बाद की तुलना में तेज़ और अधिक न्यायसंगत। - 2023-2024: Tight but Cooling. Rates hovered near historic lows (~3.6-4.1%), with strong job growth in services, tech, and healthcare. Participation remained below pre-pandemic trends due to retirements, demographic shifts, and some long-term effects.
2023-2024: चुस्त लेकिन ठंडा। सेवाओं, तकनीक और स्वास्थ्य सेवा में मजबूत नौकरी वृद्धि के साथ दरें ऐतिहासिक निचले स्तर (~3.6-4.1%) के करीब रहीं। सेवानिवृत्ति, जनसांख्यिकीय बदलाव और कुछ दीर्घकालिक प्रभावों के कारण भागीदारी महामारी-पूर्व रुझानों से नीचे रही। - 2025: Softening Labor Market. The rate rose gradually to ~4.4% by December (from lower levels earlier), with November at 4.6% (highest since 2021). Job growth slowed (e.g., weak December payrolls), amid factors like higher interest rates earlier, sectoral shifts, and external uncertainties. A federal government shutdown disrupted October data collection, but December showed a slight dip to 4.4%.
2025: श्रम बाजार में नरमी। दिसंबर तक दर धीरे-धीरे बढ़कर ~4.4% हो गई (पहले के निचले स्तर से), नवंबर में 4.6% (2021 के बाद से उच्चतम) के साथ। पहले की उच्च ब्याज दरों, क्षेत्रीय बदलावों और बाहरी अनिश्चितताओं जैसे कारकों के बीच, नौकरी की वृद्धि धीमी हो गई (उदाहरण के लिए, कमजोर दिसंबर पेरोल)। संघीय सरकार के शटडाउन ने अक्टूबर डेटा संग्रह को बाधित कर दिया, लेकिन दिसंबर में मामूली गिरावट के साथ 4.4% रह गया।
- Pandemic and Initial Shock (2020): Lockdowns caused massive temporary layoffs, especially in contact-intensive sectors (hospitality, retail, leisure). Job-finding rates plummeted initially, but the temporary nature allowed quicker recalls once restrictions lifted.
महामारी और प्रारंभिक झटका (2020): लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर अस्थायी छंटनी हुई, विशेष रूप से संपर्क-गहन क्षेत्रों (आतिथ्य, खुदरा, अवकाश) में। शुरुआत में नौकरी खोजने की दर में गिरावट आई, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद अस्थायी प्रकृति के कारण जल्दी वापस बुलाना संभव हो गया। - Rapid Rebound (2021-2022): Vaccine rollout, fiscal support (stimulus checks, enhanced unemployment benefits, PPP loans), and pent-up consumer demand drove hiring booms. The recovery was historic—faster than post-Great Recession—with unemployment dropping quicker due to recall of laid-off workers and strong demand in goods/services.
रैपिड रिबाउंड (2021-2022): वैक्सीन रोलआउट, राजकोषीय समर्थन (प्रोत्साहन जांच, बढ़ी हुई बेरोजगारी लाभ, पीपीपी ऋण), और दबी हुई उपभोक्ता मांग ने नियुक्तियों में तेजी ला दी। पुनर्प्राप्ति ऐतिहासिक थी - महान मंदी के बाद की तुलना में तेज़ - छंटनी किए गए श्रमिकों को वापस बुलाने और वस्तुओं/सेवाओं में मजबूत मांग के कारण बेरोजगारी तेजी से कम हुई। - Tight Market and Resilience (2023-2024): High job vacancies, wage growth, and low separations kept unemployment low. Sectors like healthcare, construction, and tech absorbed workers, though some long-term unemployment rose slightly due to skills mismatches.
तंग बाजार और लचीलापन (2023-2024): उच्च नौकरी रिक्तियों, वेतन वृद्धि और कम अलगाव ने बेरोजगारी को कम रखा। स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और तकनीक जैसे क्षेत्रों में श्रमिकों को अवशोषित किया गया, हालांकि कौशल बेमेल के कारण कुछ दीर्घकालिक बेरोजगारी में थोड़ी वृद्धि हुई। - Cooling and Rise in 2025: Slower hiring (e.g., "hiring recession" in some analyses) stemmed from higher borrowing costs (earlier Fed policy), normalization after post-pandemic boom, and shifts toward efficiency/automation. Some groups (e.g., youth, certain minorities) saw higher rates due to experience gaps or sectoral declines. Broader measures (U-6, including underemployed) eased slightly late in the year.
2025 में शीतलन और वृद्धि: धीमी नियुक्ति (उदाहरण के लिए, कुछ विश्लेषणों में "नियुक्ति मंदी") उच्च उधार लेने की लागत (पूर्व फेड नीति), महामारी के बाद उछाल के बाद सामान्यीकरण, और दक्षता/स्वचालन की ओर बदलाव से उपजी है। कुछ समूहों (उदाहरण के लिए, युवा, कुछ अल्पसंख्यक) ने अनुभव अंतराल या क्षेत्रीय गिरावट के कारण उच्च दर देखी। वर्ष के अंत में व्यापक उपायों (यू-6, अल्परोज़गार सहित) में थोड़ी ढील दी गई।
Norway's unemployment from 2020 to 2025 showed a pattern of moderate pandemic disruption followed by a strong recovery to very low levels by 2022-2023, then a gradual rise through 2024-2025 amid slower economic growth, higher interest rates, and some sectoral softening (e.g., in oil-related industries and construction). Norway's labor market remained one of the tightest in Europe/OECD throughout, with high employment rates (often ~69-70% for ages 15-74) and effective policy tools like temporary layoff schemes (permittering) limiting long-term damage from the COVID-19 shock.2020 से 2025 तक नॉर्वे की बेरोजगारी ने मध्यम महामारी व्यवधान का एक पैटर्न दिखाया, जिसके बाद 2022-2023 तक बहुत कम स्तर तक मजबूत रिकवरी हुई, फिर धीमी आर्थिक वृद्धि, उच्च ब्याज दरों और कुछ क्षेत्रीय नरमी (उदाहरण के लिए, तेल से संबंधित उद्योगों और निर्माण में) के बीच 2024-2025 तक धीरे-धीरे वृद्धि हुई। उच्च रोज़गार दर (अक्सर 15-74 वर्ष की आयु के लिए ~69-70%) और अस्थायी छंटनी योजनाओं (अनुमति) जैसे प्रभावी नीतिगत साधनों के साथ, नॉर्वे का श्रम बाज़ार पूरे यूरोप/ओईसीडी में सबसे तंग बाजारों में से एक बना हुआ है, जो सीओवीआईडी -19 सदमे से दीर्घकालिक क्षति को सीमित करता है। नॉर्वे मुख्य रूप से सांख्यिकी नॉर्वे (SSB) से श्रम बल सर्वेक्षण (LFS) का उपयोग करता है, जो ILO परिभाषाओं के साथ संरेखित होता है और मौसमी रूप से समायोजित किया जाता है (अक्सर 3-महीने की चलती औसत के रूप में)। यह अंतरराष्ट्रीय तुलना के लिए मानक है (हाल के वर्षों में लगभग 3-4.5%)। पंजीकृत बेरोजगारी (एनएवी, श्रम और कल्याण प्रशासन से) आम तौर पर कम है, जो नौकरी चाहने वालों के रूप में सक्रिय रूप से पंजीकृत लोगों पर केंद्रित है। वार्षिक बेरोजगारी दर (एलएफएस/आईएलओ, मौसमी रूप से समायोजित औसत, आयु 15-74)
(Note: Figures are approximate annual averages from LFS/SSB data; youth unemployment (15-24) was higher, often 10-15% in 2025 peaks.)(नोट: आंकड़े एलएफएस/एसएसबी डेटा से अनुमानित वार्षिक औसत हैं; युवा बेरोजगारी (15-24) अधिक थी, 2025 के शिखर पर अक्सर 10-15%।) 2025 में रुझान और मासिक बदलाव (मौसमी रूप से समायोजित एलएफएस दर) मासिक एलएफएस डेटा (3-महीने का औसत) में उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें नरमी से पहले वर्ष के आरंभ-मध्य में समग्र वृद्धि की प्रवृत्ति थी: युवा दर अधिक भिन्न होती है (उदाहरण के लिए, वर्ष के मध्य में अधिकतम ~15%, बाद में ~12.8% तक कम)। जनसंख्या वृद्धि (शरणार्थियों सहित) के बावजूद वर्ष के अंत में रोजगार स्तर में मामूली वृद्धि हुई। बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निष्कर्ष 2020 से 2025 तक, नॉर्वे की बेरोजगारी ने एक लचीला रास्ता अपनाया: एक नियंत्रित महामारी स्पाइक (~ 4.5%), रिकवरी बूम के दौरान ~ 3.2-3.6% की तेज गिरावट, और आर्थिक प्रतिकूलताओं के बीच 2025 में औसतन ~ 4.4% की हल्की चक्रीय वृद्धि। श्रम बाज़ार नीतिगत उपकरणों, संसाधन संपदा और संरचनात्मक शक्तियों द्वारा समर्थित अत्यधिक अनुकूल साबित हुआ। 2025 के अंत तक, स्थितियाँ ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर स्थिर हो गईं, यदि वैश्विक स्थितियाँ आसान हुईं और घरेलू मांग मजबूत हुई तो धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है। यह अवधि कम संरचनात्मक बेरोजगारी को बनाए रखते हुए बाहरी झटकों का सामना करने की नॉर्वे की क्षमता पर प्रकाश डालती है।
Year | Unemployment Rate (%) | Key Notes |
|---|---|---|
2020 | ~4.4-4.6 | Moderate COVID impact; lockdowns and oil price crash affected sectors, but permittering schemes kept rises contained (peak monthly ~5-6%). |
2021 | ~4.3-4.4 | Lingering effects early year; strong rebound later with reopening and fiscal supports. |
2022 | ~3.2-3.3 | Sharp post-pandemic decline; tight market, labor shortages in many sectors (e.g., health, construction). |
2023 | ~3.5-3.6 | Near historic lows; continued strong employment growth. |
2024 | ~3.9-4.0 | Mild uptick; economic slowdown from tighter monetary policy and global factors. |
2025 | ~4.4-4.5 (annual avg.; monthly range 4.3-4.8%) | Gradual rise; stabilized around 4.3-4.5% late year (e.g., Dec 4.3%); highest since 2020-2021 but still low historically. |
- Early 2025: Around 4.0-4.2%.
2025 की शुरुआत: लगभग 4.0-4.2%। - Mid-year (e.g., Sep): ~4.8%.
मध्य वर्ष (जैसे, सितंबर): ~4.8%। - Oct: 4.5%.
अक्टूबर: 4.5%. - Nov: 4.5%.
नवंबर: 4.5%. - Dec: 4.3% (down from Nov; unemployed persons ~129,000; employment rate up to 69.5%).
दिसंबर: 4.3% (नवंबर से नीचे; बेरोजगार व्यक्ति ~129,000; रोजगार दर 69.5% तक)।
- COVID-19 Impact (2020-2021): Norway used extensive temporary layoffs (permittering), wage subsidies, and fiscal stimulus to avoid mass unemployment. Unlike many countries, rises were limited; recovery was rapid as oil prices rebounded and domestic activity resumed.
कोविड-19 प्रभाव (2020-2021): नॉर्वे ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से बचने के लिए व्यापक अस्थायी छंटनी (अनुमति), वेतन सब्सिडी और राजकोषीय प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया। कई देशों के विपरीत, वृद्धि सीमित थी; तेल की कीमतों में उछाल और घरेलू गतिविधि फिर से शुरू होने से सुधार तेजी से हुआ। - Strong Recovery (2022-2023): High energy prices boosted oil/gas revenues, supporting public spending and employment. Labor shortages emerged in key sectors (healthcare, construction, services). Rates fell to multi-decade lows.
मजबूत रिकवरी (2022-2023): उच्च ऊर्जा कीमतों ने तेल/गैस राजस्व को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक खर्च और रोजगार का समर्थन किया। प्रमुख क्षेत्रों (स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, सेवाएँ) में श्रम की कमी उभरी। दरें कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर गिर गईं। - Moderation and Rise in 2024-2025:
2024-2025 में नरमी और वृद्धि: - Slower GDP growth due to high interest rates (Norges Bank tightening), weaker global demand, and some mainland economy cooling.
उच्च ब्याज दरों (नॉर्जेस बैंक की सख्ती), कमजोर वैश्विक मांग और कुछ मुख्य भूमि अर्थव्यवस्था के ठंडा होने के कारण धीमी जीडीपी वृद्धि। - Population growth (e.g., Ukrainian refugees) expanded the labor force but with delayed integration.
जनसंख्या वृद्धि (उदाहरण के लिए, यूक्रेनी शरणार्थी) ने श्रम शक्ति का विस्तार किया लेकिन एकीकरण में देरी हुई। - Sectoral pressures: Construction slowdown, some oil industry adjustments, but services and public sector remained resilient.
क्षेत्रीय दबाव: निर्माण में मंदी, कुछ तेल उद्योग समायोजन, लेकिन सेवाएँ और सार्वजनिक क्षेत्र लचीला बने रहे। - Despite the rise, the market stayed tight; vacancy rates eased but hiring remained positive in many areas.
बढ़त के बावजूद बाजार में मजबूती बनी रही; रिक्ति दरें कम हुईं लेकिन कई क्षेत्रों में नियुक्तियां सकारात्मक रहीं।
- Slower GDP growth due to high interest rates (Norges Bank tightening), weaker global demand, and some mainland economy cooling.
- Broader Context: Norway's rates consistently below OECD/EU averages. High labor force participation, strong social safety nets, and oil-funded welfare buffered shocks. Registered unemployment (NAV) was lower (~2-3% range in peaks), reflecting active job seekers only.
व्यापक संदर्भ: नॉर्वे की दरें लगातार OECD/EU औसत से नीचे हैं। उच्च श्रम बल भागीदारी, मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल और तेल-वित्त पोषित कल्याण ने झटके को कम कर दिया। पंजीकृत बेरोज़गारी (एनएवी) कम थी (चरम सीमा में ~2-3% की सीमा), जो केवल सक्रिय नौकरी चाहने वालों को दर्शाती है।
Hello, I am Dr Lokesh Shukla FRom 40 Basant Vihar, Kanpur, India. 
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