1. निगरानी (Monitoring):
अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग करते हैं।
प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।
सूचना देने में देरी या लापरवाही की शिकायत सूचना आयोग सुनता है।
आयोग सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।
सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. रिपोर्टिंग (Reporting):
धारा 25 के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं।
रिपोर्ट में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का विवरण दिया जाता है।
सूचना देने से इनकार तथा अपीलों की संख्या बताई जाती है।
अधिकारियों पर लगाए गए दंड का विवरण दिया जाता है।
अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का उल्लेख होता है।
3. सरकार की जिम्मेदारी:
आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।
संबंधित विभागों को रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है।
निष्कर्ष: निगरानी एवं रिपोर्टिंग से RTI अधिनियम में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित होते हैं।

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