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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निगरानी एवं रिपोर्टिंग के मुख्य प्रावधान


1. निगरानी (Monitoring):

  • अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग करते हैं।

  • प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।

  • सूचना देने में देरी या लापरवाही की शिकायत सूचना आयोग सुनता है।

  • आयोग सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।

  • सूचना न देने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

2. रिपोर्टिंग (Reporting):

  • धारा 25 के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं।

  • रिपोर्ट में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों का विवरण दिया जाता है।

  • सूचना देने से इनकार तथा अपीलों की संख्या बताई जाती है।

  • अधिकारियों पर लगाए गए दंड का विवरण दिया जाता है।

  • अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का उल्लेख होता है।

3. सरकार की जिम्मेदारी:

  • आयोग की वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

  • संबंधित विभागों को रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है।

निष्कर्ष: निगरानी एवं रिपोर्टिंग से RTI अधिनियम में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुधार सुनिश्चित होते हैं।

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