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लोक प्राधिकारियों के दायित्व

 

लोक प्राधिकारियों के दायित्व (Obligations of Public Authorities)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के निम्नलिखित दायित्व हैं:

  1. अभिलेखों का रखरखाव: सभी सरकारी रिकॉर्ड व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना।

  2. सूचना उपलब्ध कराना: नागरिकों को मांगी गई सूचना निर्धारित समय में देना।

  3. सूचना का प्रसार: सरकारी योजनाओं, नीतियों और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुँचाना।

  4. PIO की नियुक्ति: प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करना।

  5. रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण: अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करना ताकि सूचना आसानी से उपलब्ध हो।

  6. पारदर्शिता: सरकारी कार्यों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता बनाए रखना।

स्वप्रेरणा से सूचना का प्रकटीकरण (Suo Motu Disclosure)

अर्थ: स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण का मतलब है कि सरकारी विभाग बिना किसी नागरिक के आवेदन किए स्वयं महत्वपूर्ण सूचनाएँ सार्वजनिक करें।

धारा 4(1)(b) के अंतर्गत प्रमुख जानकारियाँ:

  1. विभाग की संरचना एवं कार्यों का विवरण।

  2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य।

  3. निर्णय लेने की प्रक्रिया।

  4. नियम, विनियम एवं निर्देश।

  5. बजट एवं सरकारी खर्च का विवरण।

  6. सब्सिडी एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी।

  7. अधिकारियों के नाम, पद एवं संपर्क विवरण।

  8. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया।

उद्देश्य:

  • भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।

  • सरकारी कार्यों में पारदर्शिता।

  • नागरिकों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराना।

  • प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

  • RTI आवेदनों की संख्या कम करना।

निष्कर्ष: धारा 4 का उद्देश्य सरकारी विभागों को पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाना है, ताकि नागरिकों को सूचना के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े।

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