न्याय तक पहुंच को आसान बनाने का कर्तव्य कानूनी पेशे के प्रत्येक सदस्य पर

अदालत के साथ-साथ वादी दोनों को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की
सभी वर्गों को शिकायत बार के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए
कानूनी पेशे के शीर्ष क्षेत्रों की नियुक्ति के लिए पेशेवरों को फीस के नाम पर भारी रकम
कानूनी पेशेवरों, विशेष रूप से युवा बार के लिए संचार आनंद की सेवाओं का हवाला


कानपुर 14 फरवरी, 2025
नई दिल्ली 11 फरवरी, 2025 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक कंपनी के खिलाफ कुछ दावों के लिए एक पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर फैसला करते हुए टिप्पणियां कीं। मौद्रिक रिटर्न की परवाह किए बिना, जरूरतमंदों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने एक युवा अधिवक्ता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिसने एक पक्षकार को कानूनी सहायता प्रदान की।
."न्यायालय के अनुसार तेजी से व्यावसायीकरण और प्रतिस्पर्धा के बीच इस तरह की निस्वार्थ सेवा का गवाह बनना एक "दुर्लभ खुशी" थी, जिसका कानूनी पेशा शिकार हो गया है।"न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कानूनी पेशे का एक महत्वपूर्ण पहलू "अदालत के साथ-साथ वादी दोनों को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने में अधिवक्ताओं की भूमिका है, विशेष रूप से सीमित साधनों वाले लोगों के लिए, और सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने में सहायता करने के लिए कि अदालत के समक्ष वादी को अदालतों के हाथों और विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करने का आश्वासन है।
चूंकि पार्टी को अंग्रेजी में प्रस्तुतियाँ करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए न्यायालय ने एडवोकेट श्री संचार आनंद को सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। एमिकस ने दो साल से अधिक समय तक मामले की चौदह सुनवाई में भाग लिया और एक समझौते तक पहुंचने में मदद की। हालांकि कोई शुल्क नहीं आ रहा था, न्यायालय ने कहा कि एमिकस "समर्पित" रूप से मामले में उपस्थित हुआ और इस मामले के उचित और उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता की।
कोर्ट ने कानूनी पेशेवरों, विशेष रूप से युवा बार के लिए एक उदाहरण के रूप में संचार आनंद की सेवाओं का हवाला दिया।
"बार में शामिल होने वाले युवा अधिवक्ताओं को उन वादियों की सहायता करने के लिए स्वेच्छा से काम करना चाहिए जो जब भी कोई अवसर प्रस्तुत करता है, साधनों या जागरूकता की कमी के कारण वकील की सेवाएं नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें अपनी पेशेवर सेवाओं के बदले में बिना किसी अपेक्षा के वादी को सर्वोत्तम कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। निर्धन वादियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वेच्छा से इन इशारों से, अधिवक्ता सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर समाज को एक बयान दे सकते हैं कि कानूनी पेशा न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी कानून के समक्ष न्याय और समानता तक पहुंच के अधिकार के लिए खड़ा है। अधिवक्ताओं के ऐसे प्रयास, हालांकि एक व्यक्तिगत क्षमता में हैं, लेकिन मुकदमेबाजी के लिए एक सौहार्दपूर्ण चुप्पी लाने के एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में कार्य करते हैं, एक संदेश भेजेंगे कि वकील पारस्परिक रूप से सहमत समझौते तक पहुंचने वाले पक्षों की प्रक्रिया में बाधा नहीं हैं, विशेष रूप से श्रम और वैवाहिक मामलों में। वे पार्टियों को उनके विवादों को समाप्त करने में मदद करने में प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद तंत्र में सकारात्मक रूप से जोड़ सकते हैं। ये समाज में सार्थक योगदान करने के अवसर हैं, और परिणामस्वरूप समग्र रूप से कानूनी पेशा सामान्य रूप से समाज की सद्भावना और विशेष रूप से गरीब वादियों को प्राप्त करेगा।
पीठ ने अपनी पुस्तक 'द न्यू लॉयर्स हैंडबुक: 101 थिंग्स दे डोंट टीच यू इन लॉ स्कूल' में प्रोफेसर करेन थालाकर की सलाह का भी हवाला दिया:
दूसरों की सेवा करना आपके अंदर एक छेद भर देता है जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपके पास है । आप जो खोज करते हैं वह यह है कि भले ही आप इन संगठनों को यह दिखाने के लिए स्वयंसेवक हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं, अंतिम परिणाम यह है कि आप जितना देते हैं उससे अधिक प्राप्त करते हैं। इस गलतफहमी को तोड़ने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट  अमीरों के लिए सुलभ है
पीठ ने जोर देकर कहा कि सभी वर्गों के व्यक्ति आदि जो अपनी शिकायत के साथ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, उन्हें बार के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए, बिना पार्टी के लिए मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि किए या अनावश्यक रूप से प्रक्रिया में देरी किए बिना।
"यह हमारे अदालत कक्षों में देखी जा रही प्रवृत्ति से एक स्वागत योग्य बदलाव है, जहां इस देश के कोने-कोने में स्थित वादियों को कानूनी पेशे के शीर्ष क्षेत्रों की नियुक्ति के लिए पेशेवर फीस के नाम पर भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, खासकर जब मामले किसी विशेष दिन पर आगे नहीं बढ़ते हैं। इस न्यायालय के हाथों न्याय के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार के लिए उनकी अपेक्षाओं के बदले, उन्हें अक्सर एक दस्तावेज सौंपा जाता है जो शीर्ष पर 'कार्यवाही का रिकॉर्ड' के रूप में पढ़ता है और जो पेशेवर फीस को सही ठहराने के साधन के रूप में कार्य करता है, बिना किसी पर्याप्त राहत के। अंततः वादी जनता के बीच जो संदेश फैलता है, वह यह है कि इस न्यायालय में सुनवाई केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास परिणाम की अनिश्चितता के अलावा अपने मुकदमेबाजी से उत्पन्न होने वाले वित्तीय दबाव का सामना कर सकते हैं और न्याय के दरवाजे उन लोगों के लिए दुर्गम हो सकते हैं जो वकीलों को इतनी अधिक फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
न्याय तक पहुंच को आसान बनाने का कर्तव्य कानूनी पेशे के प्रत्येक सदस्य पर टिका हुआ है और अपेक्षित संदेश को इस न्यायालय के पोर्टल और गलियारों से पहली बार में अक्षरशः प्रसारित करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में विद्वान एमिकस क्यूरी की स्थायी सेवा उस दिशा में एक मार्मिक कदम है।
याचिकाकर्ता के दावों को प्रतिवादी द्वारा 20 लाख रुपये के भुगतान के साथ निपटाया गया था। श्री संचार आनंद द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना के प्रतीक के रूप में, न्यायालय ने प्रतिवादी (ओं) से उन्हें 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये केवल) की राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया।
केस : शंकर लाल शर्मा बनाम राजेश कूलवाल & ओआरएस | विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 17157/2022