झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एकाउन्ट पर आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में तेलंगाना से बचाव अभियान में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह
योजना राजनीति का शिकार परियोजना की कुल लागत 2,647 करोड़ रुपये. पिछले दस साल में केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित साल 2019, 2020 और 2021 में केवल 10 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि सरकार ने खबर मिलने पर तत्परता दिखाई, मंत्री उत्तम रेड्डी को घटनास्थल पर भेजा और एनआरडीएफ और एसआरडीएफ बचाव दलों की तैनाती की।
श्री राहुल गांधी ने उठाए गए कदमों और निरंतर निगरानी और निगरानी की सराहना की; और सरकार से कहा कि फंसे हुए मजदूरों को बचाने की कोशिश में कोई कसर न छोड़े।
तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल या एसएलबीसी सुरंग की छत का एक हिस्सा शनिवार सुबह क़रीब आठ बजे गिरने से आठ लोग सुरंग में फंस गए हैं. फंसे लोगों को बचाने का अभियान फिलहाल जारी है.
एसएलबीसी सुरंग परियोजना को तेलंगाना में सबसे लंबे समय से निर्माणाधीन परियोजना है.
श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल परियोजना के लिए काम शुरू करने का विचार क़रीब 42 वर्ष पहले रखा गया था. बीस साल पहले इसके लिए बजट स्वीकृत होने के बाद इस पर काम शुरू हुआ था. एसएलबीसी सुरंग परियोजना की मदद से कृष्णा नदी से क़रीब 30 टीएमसी (अरब क्यूबिक फ़ीट) पानी को नालगोंडा, सूर्यपेट, यदाद्रि और भुवनागिरी ज़िलों में चार लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए इसके अलावा हैदराबाद शहर में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पानी की दिशा बदल कर उपलब्ध कराना है
अगस्त 2005 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 2,813 करोड़ रुपये की लागत से एसएलबीसी सुरंग परियोजना के निर्माण को मंज़ूरी दी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने इसकी आधारशिला रखी थी और साल 2007 में निर्माण का काम शुरू हुआ था.
एसएलबीसी सुरंग की योजना क़रीब चार दशक पहले 1978 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री चेन्ना रेड्डी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. इसी समिति ने सुरंग के माध्यम से पानी की दिशा मोड़ने का सुझाव दिया था.अधिकारियों का कहना है कि एसएलबीसी परियोजना साल 2010 तक पूरी हो जानी चाहिए थी. लेकिन अब तक परियोजना के पूरा होने की समय सीमा को छह बार आगे बढ़ाया जा चुका है. मौजूदा समय सीमा के मुताबिक़ इसे जून 2026 तक पूरा किया जाना है.
"अब तक परियोजना की कुल लागत 2,647 करोड़ रुपये. पिछले दस साल में इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. ख़ासकर साल 2019, 2020 और 2021 के दौरान तीन साल में केवल 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं."
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद परियोजना पर ख़र्च का अनुमान साल 2017 के अनुमानित ख़र्च 3,152 करोड़ रुपये से कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 4,637 करोड़ रुपये कर दिया.. तेलंगाना सरकार ने साल 2024-25 के बजट में इस परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं. पिछले साल जुलाई में सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने घोषणा की थी कि परियोजना को दो साल के अंदर पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
सिंचाई विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग का काम कई साल से चल रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. परियोजना के पास सुरंग के अंदर काम करने में कई समस्याएं हैं. उनका कहना है कि सुरंग निर्माण मार्ग पर जिन क्षेत्रों में ज़मीन नम है, उन्हें रडार की मदद से पहचाना जाना चाहिए और सुरंग के अंदर की तरफ धंसने की संभावना से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिये ।
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