सर्वोच्च न्यायालय: संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए "सिविल" से "क्रिमिनल" प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का निर्देश:नया कानून भी लागू

संपत्ति की विरासत निर्धारण के लिए नया कानून भी लागू
संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकार अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक तरीके से हो
महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना होगा

कानपुर: 13 जून 2026
नई दिल्ली: 13 जून 2026
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून 2026 को संपत्ति से संबंधित मामलों में  महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। इस निर्णय में कोर्ट  ने यह निर्धारित किया कि j है। अब संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए कोर्ट को "सिविल" से "क्रिमिनल" प्रक्रिया की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया है।
इस निर्णय के तहत, संपत्ति की विरासत निर्धारण के लिए एक नया कानून भी लागू किया गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संपत्ति का बंटवारा और उत्तराधिकार अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक तरीके से हो सके। खासकर परिवार के भीतर संपत्ति विवादों के मामले में जल्दी और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने का यह प्रयास है।
इस नए कानून के आधार पर, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्णय इस विषय पर बहुत चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इससे महिलाओं के संपत्ति अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति विवाद में कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियाँ, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में नियंत्रित ऐसे मामलों में, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यह निर्णय संपत्ति विवादों में लड़ाई को और भी अधिक तनावपूर्ण बनाने की संभावना को दर्शाता है।
इन नए विकासों के साथ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2026 का यह घटनाक्रम संपत्ति संबंधित मामलों में संभावित बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। यह निर्णय न केवल मौजूदा कानूनों को प्रभावित करेगा बल्कि भविष्य में संपत्ति विवादों के निपटारे के तरीके को भी नया आकार दे सकता है।
संपत्ति में सिविल से आपराधिक प्रक्रिया के निर्देश वाले प्रमुख केस लॉ (सुप्रीम कोर्ट, 2024-2026)
भारतीय कानून में संपत्ति विवाद सामान्य रूप से सिविल होते हैं, लेकिन अगर उनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वास का उल्लंघन या साजिश जैसे तत्व हैं, तो आपराधिक प्रक्रिया (एफआईआर, जांच और दस्तावेज) भी चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विशुद्ध रूप से सिविल विवाद को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता (आपराधिक कानून को रद्द करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है)।
आपराधिकता का भारी तत्व (धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज आदि) हो, तो सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं। हाईकोर्ट को बिना जांच के एफआईआर रद्द नहीं करनी चाहिए।
अपराधी "कोर्ट को सिविल से क्रिमिनल की तरफ बढ़ने का निर्देश" वाला टॉयलेट क्रिमिनल केस 2026: मध्य प्रदेश राज्य बनाम शिल्पा जैन और अन्य। 2024 आईएनएससी 278 एमपी हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद की एफआईआर को पूरी तरह से सिविल में खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटा और क्रिमिनल कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया। आपराधिक आरोप गंभीर हों तो उच्च न्यायालय को उन्हें रद्द नहीं करना चाहिए, भले ही नागरिक पहलू हो। आपराधिक जांच को कमजोर नहीं किया जा सकता।
सी.एस. प्रसाद बनाम सी. सत्यकुमार एवं अन्य। जनवरी 2026 पारिवारिक संपत्ति विवाद में जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश का आरोप। सिविल कोर्ट ने दस्तावेजों को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल फैसले को आपराधिक अभियोजन से बचाया नहीं जा सकता।
मद्रास उच्च न्यायालय ने इन आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया और आपराधिक मुकदमे को बहाल करने और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
2026 का एक अन्य प्रमुख निर्णय (द लीगल चैंबर आदि अभिलेख से जारी) संपत्ति सौदे में गंभीर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश पाई गई।
हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी (जांच पहले शुरू होगी)।
सुप्रीम कोर्ट ने चार मुख्य निष्कर्ष निकाले:
गंभीर धोखाधड़ी/जालसाजी आपराधिक अपराध है - इसे पूरी तरह से नागरिक नहीं कहा जा सकता है।
जांच शुरू होने से पहले रद्द करना गलत।
सिविल और क्रिमिनल दोनों साथ चल सकते हैं (जहाँ धोखाधड़ी हो)।
उच्च न्यायालय के आदेश ने आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया।
शास्त्रीय/अन्य महत्वपूर्ण पुरातत्वविद् (एससी)एस.एन. विजयलक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य 31 जुलाई 2025: नागरिक विवाद में आपराधिक कार्यवाही तब तक रद्द नहीं होती जब तक कि "आपराधिकता का भारी तत्व" न हो। अनुबंध का शुद्ध उल्लंघन नागरिक उपचार के लिए है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वी. एनईपीसी इंडिया लिमिटेड 2006 और कई बाद के फैसले: सिविल विवादों को आपराधिक दबाव के लिए प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है।
यदि बेईमानी का इरादा (धोखाधड़ी/जालसाजी) शुरू हो जाए, तो आपराधिक दायित्व बनता है।
निष्कर्ष: सर्वोच्च न्यायालय का रुझान है कि विशुद्ध रूप से नागरिक विवादों (जैसे बिक्री विलेख निष्पादन) को आपराधिक न बनाया जाए, धोखाधड़ी/जालसाजी वाले मामलों में आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, भले ही सिविल मुकदमा चलाया जा रहा हो। दोनों समानांतर चल सकते हैं।