लंबे अंतराल ने संसद के आगामी विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चाएं तेज कर दी हैं।
प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में आवश्यक बहुमत जुटाने में लगे
कानपुर:21 नवंबर 2026
नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026
100 दिन से औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ सत्र
संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दिया गया था। हालांकि, राष्ट्रपति की ओर से अब तक इसका औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया गया है।
21 नवंबर को इस स्थिति के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस लंबे अंतराल ने संसद के आगामी विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चाएं तेज कर दी हैं।
कांग्रेस ने गृह मंत्री पर लगाए आरोप
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है।
कांग्रेस का कहना है कि संसद की कार्यवाही और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विपक्षी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी दोहराई है।
परिसीमन विधेयक को लेकर क्यों है विवाद?
परिसीमन का अर्थ लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। इससे विभिन्न राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ सकता है।
इससे जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी मुद्दे को लेकर अप्रैल 2026 में भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला था।
सरकार के सामने क्या है विकल्प?
संसद का सत्रावसान नहीं होने की स्थिति में सरकार मौजूदा सत्र को दोबारा बुलाने का विकल्प रख सकती है। मौजूदा सत्र के विस्तार के लिए कम समय के नोटिस पर बैठक बुलाना संभव है, जबकि नया सत्र बुलाने की प्रक्रिया अलग होती है।
सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीख और उसके एजेंडे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार
संसद का सत्रावसान नहीं होने और परिसीमन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जहां इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सर्वदलीय चर्चा की मांग कर रही है, वहीं सरकार की अगली रणनीति को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जारी हैं।संसद के मॉनसून सत्र के 100 दिन बाद भी औपचारिक सत्रावसान नहीं होना संसदीय राजनीति में चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संसद के संभावित विशेष सत्र पर टिकी है।
संसद के मॉनसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं होने का मुद्दा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में लगे हैं।


0 Comments