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राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त: राष्ट्रपति भवन


डॉ. दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  और लखनऊ के मेयर रह चुके हैं।
उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था।
दिनेश शर्मा की राजनीतिक यात्रा अनुशासन, संगठनात्मक समर्पण और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण


नई दिल्ली:6 सितम्बर 2026
राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 सितम्बर 2026  के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) नियुक्त किया गया है।
कानपुर:6 सितम्बर 2026
इस नियुक्ति से जुड़े मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
राजनीतिक पृष्ठभूमि: दिनेश शर्मा : साल 2006 में दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर चुने गए। उन्होंने 2012 में फिर से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज बोरा को 1,71,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। यह जीत उनकी लोकप्रियता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण थी।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता के बाद, दिनेश शर्मा को उनके योगदान के लिए 16 अगस्त 2014 को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद, 19 मार्च 2017 को, वे उत्तर प्रदेश सरकार में दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक बनाए गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की ज़िम्मेदारी संभाली।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे, जहाँ उन्होंने राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले वे लखनऊ नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। पेशे से एक प्रोफेसर, उन्होंने शिक्षा और सार्वजनिक जीवन दोनों क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया है। भाजपा में उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए संगठन को मज़बूती प्रदान की है।
दिनेश शर्मा की राजनीतिक यात्रा अनुशासन, संगठनात्मक समर्पण और नेतृत्व क्षमता का उदाहरण है, जो छात्र राजनीति से शुरू होकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं तक पहुँची है।
वर्तमान पद: वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा के उपसभापति पैनल  में भी शामिल हैं। उनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था।
आधिकारिक आदेश: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और यह आदेश उनके कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा।


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