वसीयत नहीं है तो संपत्ति उसके पति के परिवार में ही
ससुराल वालों को माता-पिता से विरासत में मिली मृत महिला की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 धारा 15(2)(ए) पति और ससुराल वालों को विरासत से बाहर करती
हैदराबाद :01 अप्रैल 2026
पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। दिव्यांकन संस्था के अनुसार, यदि कोई महिला हिंदू है, तो उसकी पैतृक संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं होता। पति की मृत्यु के बाद, पत्नी को केवल उतना ही हिस्सा मिलता है जितना कि पति का होता है, परन्तु एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि कोई महिला अपनी संपत्ति को वसीयत करती है तो उसमें पति को नामित किया जा सकता है, लेकिन वसीयत नहीं है तो संपत्ति उसके पति के परिवार में ही जाएगी.
जब पत्नी किसी संपत्ति को अपनी माता-पिता से विरासत में पाती है, तो उस पर पति का कोई हक नहीं होता। यह अधिकार भारतीय कानून के तहत स्पष्ट किया गया है कि पत्नी की संपत्ति पर पति और ससुराल वालों का कोई अधिकार नहीं है.पत्नी अपने भाइयों से संपत्ति का मुकदमा पति के पैसे से लड़ रही है, तो यह एक जटिल मामला हो सकता है। ऐसे मामलों में, कोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा कि क्या दहेज के लिए संपत्ति का मुकदमा एक अपराध है। दहेज मांगना हमेशा से अपराध की श्रेणी में आता है और इसे कानूनी रूप से अनुचित माना जाता है.
एक हिंदू महिला की पैतृक संपत्ति उसके पति से स्वतंत्र होती है। पति पर पत्नी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता और कानूनी हितों के लिए वसीयत बनाना अत्यंत आवश्यक है। दहेज से संबंधित किसी भी कानूनी लड़ाई में, स्त्री के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के आदेशों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
पति, ससुराल वालों को माता-पिता से विरासत में मिली मृत महिला की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है: आंध्र हाईकोर्ट
अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर महिला की बिना बच्चों के मृत्यु हो जाती है तो ऐसी संपत्ति उसके माता-पिता के उत्तराधिकारियों को वापस मिल जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति तरला राजशेखर राव ने कहा कि धारा 15(2)(ए) स्पष्ट रूप से ऐसी परिस्थितियों में पति और ससुराल वालों को विरासत से बाहर करती है।
महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एक पति या उसका परिवार किसी महिला की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है।
अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर महिला बिना बच्चों के मर जाती है तो ऐसी संपत्ति उसके माता-पिता के उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति तरला राजशेखर राव ने कहा कि धारा 15(2)(ए) स्पष्ट रूप से ऐसी परिस्थितियों में पति और ससुराल वालों को विरासत से बाहर करती है।
यह मामला 2002 के संपत्ति लेनदेन के विवाद से उपजा है, जब एक महिला ने अपनी संपत्ति अपनी एक पोती को उपहार में दी थी। हालाँकि, 2005 में पोती की निःसंतान मृत्यु हो गई। इसके बाद, मूल मालिक ने पहले का उपहार रद्द कर दिया और संपत्ति को दूसरी पोती को हस्तांतरित करने का फैसला किया।
महिला की मृत्यु के बाद, दूसरी पोती ने राजस्व रिकॉर्ड में संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज करने की कार्यवाही शुरू की। एक राजस्व अधिकारी ने शुरू में स्थानांतरण को मंजूरी देते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया।
मामले में तब मोड़ आया जब मृतक पोती के पति ने फैसले को चुनौती दी और संपत्ति का स्वामित्व मांगा। एक निचले अधिकारी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे दूसरी पोती को उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
अदालत के समक्ष, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति महिला के माता-पिता की ओर से आई थी और मृत पोती की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसके पति को इसे विरासत में पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
इस तर्क को स्वीकार करते हुए, अदालत ने पति के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संपत्ति पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि वह पहले के उपहार को रद्द करने पर सवाल नहीं उठा सकते।
निचले प्राधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को दूसरी पोती के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे मामलों में विरासत महिला के माता-पिता के उत्तराधिकारियों की पंक्ति का पालन करना चाहिए।
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