"परिसीमन राजनीतिक नोटबंदी": चेतावनी: शशि थरूर

आज हम एक ऐसे मोड़ पर: महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग सभी राजनीतिक दल
महिलाओं को उनका आरक्षण दें... कृपया देश के व्यापक हित पर विचार करें,
131वां संशोधन विधेयक' के साथ ही दो सामान्य विधेयक भी सदन में पेश किए गए
'नारी शक्ति' के रूप में न्याय का उपहार: महिला आरक्षण बिल : प्रधानमंत्री

कानपुर:17 अप्रैल 2026
नई दिल्ली:17 अप्रैल 2026
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान बोलते हुए शशि थरूर ने कहा।ऐसा बिल्कुल न करें,
कांग्रेस सांसद ने 2016 की नोटबंदी को एक चेतावनी के तौर पर याद दिलाया, और केंद्र की BJP-नीत सरकार से आग्रह किया कि वे परिसीमन की प्रक्रिया पर फिर से विचार करें। परिसीमन पर चल रही बहस के बीच शशि थरूर ने केंद्र सरकार को यह संदेश दिया। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की जाएंगी।
"सहकारी संघवाद का क्या होगा? आपने परिसीमन का प्रस्ताव भी उतनी ही जल्दबाजी में रखा है, जितनी जल्दबाजी आपने नोटबंदी के समय दिखाई थी... दुर्भाग्य से, हम जानते हैं कि नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ था। परिसीमन भी एक तरह की 'राजनीतिक नोटबंदी' ही साबित होगा।
गुरुवार को, वोटों के विभाजन के बाद, लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने वाला 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक' पेश किया गया। इसके साथ ही दो सामान्य विधेयक भी सदन में पेश किए गए—'परिसीमन विधेयक' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक'—जिनका उद्देश्य दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित संशोधित महिला आरक्षण कानून को लागू करना है।
"आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ महिला आरक्षण के पक्ष में लगभग सभी राजनीतिक दलों के बीच एकमत है। हर बड़ी पार्टी यह समझ चुकी है कि अब केवल दिखावे का समय खत्म हो चुका है, और अब सामूहिक भागीदारी का दौर शुरू होना चाहिए; फिर भी, हमारे सामने जो विधायी प्रक्रिया चल रही है, उसे देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ," उन्होंने कहा।
"प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार 'नारी शक्ति' के रूप में न्याय का एक उपहार लेकर आई है; लेकिन उन्होंने इस उपहार को 'कांटेदार तारों' में लपेट दिया है। उन्होंने महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को संसद के विस्तार से—यानी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने से—और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ दिया है," सांसद ने कहा।
महिला आरक्षण अब लागू होने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने आगे कहा कि ; इसे वर्तमान संसदीय सीटों की संख्या के आधार पर ही तुरंत लागू किया जा सकता है, और ऐसा किया जाना भी चाहिए। "मिस्टर स्पीकर, हम एक नैतिक ज़रूरत को आबादी से जुड़ी एक मुश्किल और संवेदनशील समस्या में क्यों उलझा रहे हैं? महिलाओं के लिए आरक्षण का समय आ गया है... इसे परिसीमन से जोड़ना, भारतीय महिलाओं की उम्मीदों को हमारे देश के इतिहास की सबसे विवादित और पेचीदा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक का बंधक बनाने जैसा है," उन्होंने कहा।
कांग्रेस संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का समर्थन करती है।उन्होंने यह भी कहा कि "परिसीमन की कोई भी प्रक्रिया ऐसी पेचीदगियों से भरी होती है जो हमारे संघवाद की बुनियाद को ही हिला सकती है। परिसीमन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल आज ही पास करें, हम इसका समर्थन करेंगे। जहाँ तक परिसीमन की बात है, तो इसे अभी टाल देते हैं। महिलाओं को उनका आरक्षण दें... कृपया देश के व्यापक हित पर विचार करें," उन्होंने सरकार से आग्रह किया।
थरूर ने इस प्रक्रिया के प्रति आगाह करते हुए कहा कि इससे उन राज्यों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है जिन्होंने अपनी आबादी पर नियंत्रण रखा है और उन राज्यों के बीच जिन्होंने ऐसा नहीं किया है।