नया महिला रिज़र्वेशन बिल लाने के बजाय 2023 में पास हुआ ओरिजिनल बिल वापस लाना चाहिए

डिलिमिटेशन बिल से जोड़कर महिला रिज़र्वेशन बिल को पास करने की नई कोशिश
शर्मनाक काम "चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश" है। राहुल गांधी
"हम सभी ज़िंदगी में महिलाओं से प्रभावित हुए हैं और उनसे सीखा है... मां, बहनें और पत्नियां

कानपुर:17 अप्रैल 2026
नई दिल्ली:17 अप्रैल 2026
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण की शुरुआत हल्के-फुल्के अंदाज़ में की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच "पत्नी से जुड़ी कोई दिक्कत" नहीं है। डिलिमिटेशन और महिला रिज़र्वेशन बिल पर बहस के दौरान बोलते हुए, गांधी ने कहा: "हम सभी अपनी ज़िंदगी में महिलाओं से प्रभावित हुए हैं और उनसे सीखा है... मांएं, बहनें और पत्नियां... बेशक, प्रधानमंत्री और मेरे बीच पत्नी से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हमें वह इनपुट नहीं मिलता।"
उनके कुंवारेपन का ज़िक्र होने पर वहां मौजूद MPs ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा: "कल, मेरी बहन ने कुछ ऐसा किया जो मैं अपने शायद 20 साल के पॉलिटिकल करियर में नहीं कर पाया, वह था अमित शाहजी को हंसाना।"
राहुल गांधी ने महिला रिज़र्वेशन बिल पर केंद्र की आलोचना की
हालांकि, जब गांधी मुख्य बहस में शामिल हुए तो उनका मज़ाक जल्द ही गंभीर हो गया। गांधी ने महिला रिज़र्वेशन और डिलिमिटेशन बिल को लेकर BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा: "यह महिलाओं का बिल नहीं है; इसका महिलाओं के एम्पावरमेंट से कोई लेना-देना नहीं है... यह बिल देश के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है; भारत की महिलाओं का इस्तेमाल करके और उनके पीछे छिपकर।"
उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बिल से जोड़कर महिला रिज़र्वेशन बिल को पास करने की नई कोशिश "चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश" है। गांधी ने कहा, "असल में यह एक शर्मनाक काम है।"
'संविधान पर मनुवाद'
गांधी ने आरोप लगाया कि नया महिला रिज़र्वेशन बिल लाने के बजाय, सरकार को तुरंत ओरिजिनल बिल (2023 में पास हुआ) वापस लाना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम इसे इसी पल से लागू करने के लिए पास करने में मदद करेंगे... अब, जिसे महिलाओं का बिल बताया जा रहा है, वह बिल्कुल अलग है, और इसके बारे में सच बताने की ज़रूरत है। भारत के इतिहास में, अतीत और वर्तमान दोनों में, एक मुख्य सच है, जिसके बारे में मुझे तेज़ी से पता चल रहा है। वह सच OBC समुदायों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ क्रूर, बेरहम और माफ़ न करने वाला व्यवहार है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "यह 'संविधान पर मनुवाद' का मामला है।"