योजना के तहत तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी कुल स्वीकृत लागत 41,332.41 करोड़
26,715.84 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से में से अब तक 23,246.10 करोड़ रुपये की राशि जारी
नई दिल्ली:11 मार्च 2026
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर में 43 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
पटेल ने एक लिखित उत्तर में कहा, जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है, सरकार ने उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए देश भर में 11,682 एमबीबीएस सीटों और 8,967 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों, [एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) सहित] को मंजूरी दे दी है।
एनएमसी नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्नातक (यूजी) और पीजी सीटों की वृद्धि के लिए हर साल देश भर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (यूजीएमएसआर), 2023, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर), 2023, और एनएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक मानदंडों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जांच और मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) या अस्वीकृति पत्र (एलओडी) जारी किया जाता है। समय.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय "मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है, जिसमें वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में फंड साझा किया जाता है, पटेल ने समझाया।
योजना के तहत तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 41,332.41 करोड़ रुपये है। पटेल ने कहा, 26,715.84 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से में से अब तक 23,246.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
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