बिना वसीयत किए मर जाता है, तो उसके उत्तराधिकारियों को विवरण कैसे मिलेगा
लावारिस खातों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग
नयी दिल्ली: 18 मार्च 2026
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से स्पष्टीकरण मांगा कि मृत व्यक्तियों द्वारा रखे गए बैंक खातों का विवरण उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को क्यों नहीं दिया जा सकता है, और कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर एक नीति ढांचा विकसित करना चाहिए।समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मृत जमाकर्ताओं के बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी लावारिस जमा राशि के बारे में कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित करने के लिए एक तंत्र बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। "मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के अलग-अलग देशों में 10 अलग-अलग खाते हैं, वह बिना वसीयत किए मर जाता है, तो उसके उत्तराधिकारियों को विवरण कैसे मिलेगा? हो सकता है कि उसने केवाईसी नहीं किया हो..." पीठ ने कहा। "यह नीति का सवाल नहीं है; हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्थानांतरण अवैध है। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि अगर हम कानूनी उत्तराधिकारियों को जानकारी देते हैं तो क्या गलत है? आपको कुछ नीति बनानी होगी," पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका में ऐसे लावारिस खातों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने स्वयं व्यक्तियों को उनके मृत माता-पिता के बैंक खातों का पता लगाने में मदद करने के लिए एक "केंद्रीकृत और खोज योग्य डेटाबेस" स्थापित करने की सिफारिश की थी।केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने कहा कि यदि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी अधिकारियों से संपर्क करता है, तो राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष से वापस कर दी जाती है।2014 में RBI द्वारा बनाया गया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से हस्तांतरित लावारिस जमा को रखता है।शीर्ष अदालत ने केंद्र और आरबीआई को इस मुद्दे पर नए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 5 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।इससे पहले, अदालत ने वित्त मंत्रालय से उस जनहित याचिका पर जवाब देने को भी कहा था, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर रखे गए बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, जमा और डाकघर निधियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में अदालत से बैंक जमा, बीमा आय और डाकघर बचत का दावा करते समय कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया अनिवार्य करने का भी आग्रह किया गया है। याचिका के अनुसार, मार्च 2021 तक डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में 39,264.25 करोड़ रुपये थे, जो मार्च 2020 में 33,114 करोड़ रुपये और मार्च 2019 के अंत में 18,381 करोड़ रुपये थे।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि एक आरबीआई-नियंत्रित केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जो मृत खाताधारकों के नाम, पते और लेनदेन की अंतिम तिथि सहित मुख्य विवरण प्रदान करे।
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