बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने घोषणापत्र किया जारी : रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों पर केंद्रित

• महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 'तेजस्वी प्रण' नामक घोषणापत्र जारी

• घोषणापत्र के मुख्य मुद्दे: रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित।

• मुख्य गारंटियाँ:

- हर परिवार में एक सरकारी नौकरी।

- ₹500 के गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली।

- ₹25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और वृद्धजनों के लिए ₹1500 पेंशन।

- दिव्यांगों को ₹3000 पेंशन और महिलाओं को ₹2500 और मुफ्त बस सेवा।

- जीविका दीदियों को ₹30,000 सैलरी।

- पत्रकारों का हॉस्टल और मुफ्त इलाज।

- वकीलों के लिए ₹10 लाख जीवन बीमा।

• प्रमुख वादे:

- 20 दिन में सरकारी नौकरी।

- 'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता।

- पुरानी पेंशन योजना वापसी।

- किसानों के लिए सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी।

- शिक्षा में सुधार, महिला कॉलेज और नए डिग्री कॉलेज खोलना।

• जीरो Tolerance नीति और बिहारी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने का वादा।

• घोषणापत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रारंभ का प्रयास नीतीश कुमार सरकार पर आरोप

कानपुर:29 अक्टूबर, 2025:

पटना:28 अक्टूबर, 2025:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसे 'तेजस्वी प्रण' नाम दिया गया है। इस घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादों की सूची शामिल की गई है, जो मुख्य रूप से रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों पर केंद्रित है।

बिहार के महागठबंधन द्वारा प्रस्तावित गारंटी में शामिल हैं: प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी, 500 रुपए के गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख का मुफ्त इलाज, वृद्धजनों के लिए 1500 रुपए पेंशन, दिव्यांगों के लिए 3000 रुपए पेंशन, महिलाओं को 2500 रुपए और मुफ्त बस सेवा, जीविका दीदियों को 30 हजार सैलरी, SIT द्वारा सहारा में फंसे पैसों की वापसी, पत्रकारों के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज, वकीलों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा।

मुख्य वादें:

हर परिवार को सरकारी नौकरी: महागठबंधन ने यह वादा किया है कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता: महिलाओं को 'माई-बहिन मान योजना' के तहत 1 दिसंबर से प्रति माह ₹2,500 आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुफ्त बिजली: हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना की वापसी: पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाएगा।

किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी दी जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा: हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

शिक्षा में सुधार: प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया गया है।

Zero Tolerance नीति: अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया जाएगा।

भाषाई अधिकार: बिहारी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही, बज्जिका और अंगिका को राजभाषा का दर्जा दिलाने का वादा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: वृद्ध जनों और विधवाओं के लिए मासिक पेंशन का प्रावधान होगा।

इस घोषणा पत्र को महागठबंधन ने 'तेजस्वी प्रण' कहलाया है, जो बिहार के लिए विकासात्मक और न्यायपूर्ण स्वप्न का प्रतीक है।

इन वादों के द्वारा महागठबंधन ने नीतीश कुमार की सरकार पर भ्रष्टाचार और शासन में विफलता का आरोप लगाते हुए एक नया प्रारंभ करने का प्रयास किया है।