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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील (Second Appeal)

अर्थ: जब कोई आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority) के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है या निर्धारित समय में निर्णय प्राप्त नहीं करता है, तो वह सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकता है।

द्वितीय अपील के प्रमुख नियम (धारा 19)

1. कानूनी प्रावधान: द्वितीय अपील का प्रावधान RTI अधिनियम की धारा 19(3) में है।

2. अपील का अधिकारी: केंद्रीय विभाग के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य विभाग के मामले में राज्य सूचना आयोग में अपील की जाती है।

3. समय-सीमा: प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तारीख से 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपील करनी होती है।

4. देरी की माफी: पर्याप्त कारण होने पर सूचना आयोग 90 दिनों के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

5. अपील के आधार: सूचना न मिलना, अधूरी या गलत सूचना मिलना अथवा प्रथम अपील का उचित निस्तारण न होना।

6. सुनवाई का अवसर: आयोग आवेदक और संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का अवसर देता है।

7. भार का प्रमाण: सूचना न देने को उचित सिद्ध करने का भार लोक सूचना अधिकारी पर होता है।

8. आयोग की शक्तियां: आयोग आवश्यक जांच कर सकता है तथा सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है।

9. दंड का अधिकार: दोषी लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20 के अंतर्गत अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है।

10. निर्णय बाध्यकारी: सूचना आयोग का निर्णय संबंधित लोक प्राधिकरण पर बाध्यकारी होता है (धारा 19(7))।

द्वितीय अपील का उद्देश्य

  • नागरिकों के सूचना अधिकार की रक्षा करना।

  • प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाना।

  • सूचना न देने की शिकायतों का समाधान करना।

  • लोक सूचना अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाना।

निष्कर्ष: द्वितीय अपील RTI अधिनियम का महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना आयोग से न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

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