राज्य सूचना आयोग (State Information Commission)
अर्थ एवं परिभाषा:
राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करना है।
प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्य
1. गठन: प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है।
2. संरचना: इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।
3. नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है।
4. शिकायतों की सुनवाई: धारा 18 के अंतर्गत सूचना न मिलने या RTI आवेदन स्वीकार न किए जाने पर शिकायत सुनता है।
5. अपील का निस्तारण: धारा 19 के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई करता है।
6. जुर्माना लगाना: धारा 20 के अंतर्गत दोषी लोक सूचना अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है।
7. जांच का अधिकार: सूचना से संबंधित मामलों में जांच कर सकता है।
8. वार्षिक रिपोर्ट: राज्य सरकार को सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
उद्देश्य
प्रशासन में पारदर्शिता लाना।
सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करना।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में सहायता करना।
निष्कर्ष: राज्य सूचना आयोग RTI अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नागरिकों के सूचना संबंधी अधिकारों की रक्षा करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है।

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