सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI)
अर्थ: सूचना का अधिकार वह कानूनी अधिकार है जिसके माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्राधिकरणों से उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(j) में सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है।
प्रमुख विशेषताएँ:
सूचना प्राप्त करना: सरकारी विभागों से रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करना।
दस्तावेजों का निरीक्षण: सरकारी फाइलों, अभिलेखों एवं कार्यों का निरीक्षण करना।
प्रमाणित प्रतियाँ: सरकारी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
नमूने लेना: सरकारी कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
इलेक्ट्रॉनिक सूचना: CD, DVD या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्राप्त करना।
नागरिकों का अधिकार: भारत का प्रत्येक नागरिक RTI आवेदन कर सकता है।
समय-सीमा: सामान्यतः 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाती है।
पारदर्शिता: सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार कम करना तथा जवाबदेही बढ़ाना।
संवैधानिक आधार:
अनुच्छेद 19(1)(a) – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से भी इसका संबंध माना गया है।
निष्कर्ष: सूचना का अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाता है तथा नागरिकों को सरकार के कार्यों पर निगरानी रखने का अवसर प्रदान करता है।

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