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सूचना के प्रकटीकरण से छूट (Exemption from Disclosure of Information)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 में कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।

प्रमुख आधार (धारा 8):

  1. राष्ट्रीय सुरक्षा: देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना।

  2. न्यायालय की अवमानना: ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना हो।

  3. व्यापारिक गोपनीयता: व्यापारिक रहस्य, व्यावसायिक विश्वास एवं बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना।

  4. विदेशी संबंध: विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना।

  5. जांच में बाधा: ऐसी सूचना जिससे जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी प्रभावित हो।

  6. व्यक्तिगत सूचना: निजी जानकारी, जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो।

  7. मंत्रिमंडल के दस्तावेज: मंत्रिपरिषद की विचार-विमर्श संबंधी गोपनीय सामग्री (निर्णय के बाद कानून के अनुसार उपलब्ध अपवादों सहित)।

  8. जीवन एवं सुरक्षा: ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो।

  9. सूचना का स्रोत: गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर होना।

  10. संसद एवं विधानसभा विशेषाधिकार: ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन करे।

धारा 9 – कॉपीराइट का उल्लंघन:

- यदि सूचना देने से किसी ऐसे व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है जो राज्य का नहीं है, तो सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण प्रावधान:

  • धारा 8(2): व्यापक जनहित होने पर छूट प्राप्त सूचना भी दी जा सकती है।

  • धारा 10: रिकॉर्ड के छूट-प्राप्त हिस्से को हटाकर शेष सूचना दी जा सकती है।

  • धारा 8(3): सामान्यतः 20 वर्ष से पुरानी सूचना देने का प्रावधान है, निर्धारित अपवादों के अधीन।

निष्कर्ष: RTI अधिनियम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और जनहित की रक्षा के लिए कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाता है।

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