सूचना के प्रकटीकरण से छूट (Exemption from Disclosure of Information)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 में कुछ सूचनाओं को सार्वजनिक करने से छूट दी गई है।
प्रमुख आधार (धारा 8):
राष्ट्रीय सुरक्षा: देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सूचना।
न्यायालय की अवमानना: ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना हो।
व्यापारिक गोपनीयता: व्यापारिक रहस्य, व्यावसायिक विश्वास एवं बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना।
विदेशी संबंध: विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना।
जांच में बाधा: ऐसी सूचना जिससे जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी प्रभावित हो।
व्यक्तिगत सूचना: निजी जानकारी, जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो।
मंत्रिमंडल के दस्तावेज: मंत्रिपरिषद की विचार-विमर्श संबंधी गोपनीय सामग्री (निर्णय के बाद कानून के अनुसार उपलब्ध अपवादों सहित)।
जीवन एवं सुरक्षा: ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरा हो।
सूचना का स्रोत: गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान उजागर होना।
संसद एवं विधानसभा विशेषाधिकार: ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण विधायिका के विशेषाधिकार का उल्लंघन करे।
धारा 9 – कॉपीराइट का उल्लंघन:
- यदि सूचना देने से किसी ऐसे व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है जो राज्य का नहीं है, तो सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण प्रावधान:
धारा 8(2): व्यापक जनहित होने पर छूट प्राप्त सूचना भी दी जा सकती है।
धारा 10: रिकॉर्ड के छूट-प्राप्त हिस्से को हटाकर शेष सूचना दी जा सकती है।
धारा 8(3): सामान्यतः 20 वर्ष से पुरानी सूचना देने का प्रावधान है, निर्धारित अपवादों के अधीन।
निष्कर्ष: RTI अधिनियम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता और जनहित की रक्षा के लिए कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाता है।

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