उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक

होमगार्ड स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा
UPPSC के अध्यक्ष, सदस्यों की पेंशन बढ़ना संभव
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से जुड़ा प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'नई स्टार्टअप नीति-2026

कानपुर: 6 जुलाई 2026
लखनऊ: 6 जुलाई 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 जुलाई 2026 लखनऊ में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें 'नई स्टार्टअप नीति-2026' (UP Startup Policy 2026) को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े 21 से अधिक अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है
सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सुबह 10 बजे सीएम आवास पर होगी
होमगार्ड स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा : होमगार्डों को ₹5 लाख तक के कैशलेस इलाज की सौगात मिलने की पूरी संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से जुड़ा प्रस्ताव खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव भी होगा पेश
UPPSC के अध्यक्ष, सदस्यों की पेंशन बढ़ना संभव: बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए UPPSC के पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की पेंशन राशि में सुधार की लंबे समय से आवश्यकता थी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'नई स्टार्टअप नीति-2026' को मंजूरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है।
इस नई नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
उन्नत तकनीक पर फोकस: नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे डीप-टेक क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
वित्तीय सहायता: युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सीड कैपिटल (बीज पूंजी), प्रोटोटाइप अनुदान, और पेटेंट प्रोत्साहन जैसे लाभ दिए जाएंगे।
समावेशी विकास: महिला उद्यमियों, दिव्यांगजनों और पूर्वांचल या बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को विशेष प्रावधानों के जरिए अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन: स्टार्टअप गतिविधियों की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक समर्पित 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' का गठन भी किया जाएगा।
स्टार्टअप नीति में सब्सिडी, कई रियायतों का प्रावधान
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी भुगतान का प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा रहा है। मृत्यु ग्रेच्युटी का नियम: यह प्रस्ताव उन शिक्षकों या कर्मचारियों के आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए लाया गया है, जिनकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठकों में राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और विस्तार के प्रस्तावों को नियमित मंजूरी दी जाती है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिए गए कुछ प्रमुख फैसले निम्नलिखित हैं:
नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी: ग्रेटर नोएडा में 'मेट्रो विश्वविद्यालय' और गाजियाबाद में 'अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय' जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
मुजफ्फरनगर और अन्य जिलों में विस्तार: मुजफ्फरनगर में 'वेदांता विश्वविद्यालय' की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया है।
राज्य विश्वविद्यालयों का निर्माण: राज्य के विभिन्न मंडलों में 'मातृ शक्ति' के नाम पर तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों - मां विंध्यवासिनी (मिर्जापुर), मां पाटेश्वरी (बलरामपुर) और गुरु जंभेश्वर (मुरादाबाद) का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें विभिन्न पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।