आदेश: 20 अगस्त को पारित, 27 अगस्त को व्यापक रूप से रिपोर्ट
डिजिटल केस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड – राज्यों व उच्च न्यायालयों को अनिवार्य।
कानूनी समीक्षा – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की कमियों पर टिप्पणी।
कानपुर:28 अगस्त 2026
नई दिल्ली: 28 अगस्त 2026
सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख आदेश (27–28 अगस्त 2026)
मामला: राज्य बनाम अजमल बेग (दहेज मृत्यु और क्रूरता, IPC धारा 304‑B व 498‑A)।
पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह।
आदेश: 20 अगस्त को पारित, 27 अगस्त को व्यापक रूप से रिपोर्ट हुआ।
महत्व: दहेज मामलों के लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए 10‑बिंदु राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया।
दस बिंदु ढांचा
डिजिटल केस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड – राज्यों व उच्च न्यायालयों को अनिवार्य।
गवाह कैलेंडर – सुनवाई में देरी रोकने हेतु।
जागरूकता अभियान – दहेज प्रथा के खिलाफ।
अनुपालन रिपोर्टिंग – राज्यों व उच्च न्यायालयों से नियमित अपडेट।
दहेज निषेध अधिकारी – उनकी भूमिका व जवाबदेही मजबूत करना।
डेटा संकलन – लंबित मामलों पर शपथपत्र।
न्यायिक प्रशिक्षण – विशेष सत्र।
पीड़ित सहायता – परामर्श व सुरक्षा तंत्र।
कानूनी समीक्षा – दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की कमियों पर टिप्पणी।
अगली सुनवाई: 15 अक्टूबर 2026
निष्कर्ष
27 अगस्त का दहेज मामलों पर राष्ट्रीय ढांचा ही उस तारीख का सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट विकास माना गया।
यह आदेश पूरे देश में लागू होगा और महिलाओं के अधिकारों व न्यायिक दक्षता को मजबूत करेगा।
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