चिन्हित अधिकांश संपत्तियों पर वर्तमान में अवैध रूप से मकान, फ्लैट, व्यावसायिक परिसर बन चुके हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा
MSTC ई-ऑक्शन पोर्टल से नीलामी कर सरकारी खजाने के राजस्व को बढ़ाया जाएगा.
कानपुर: 11 अगस्त 2026
कानपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश जा चुके नागरिकों से जुड़ी 35 शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) की नीलामी प्रक्रिया शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन इन सभी अवैध कब्जे वाली संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर सरकार को भेज रहा है.
मुख्य बिंदु और वर्तमान स्थिति
अवैध कब्जे का स्वरूप: इन चिन्हित की गई अधिकांश संपत्तियों पर वर्तमान में अवैध रूप से मकान, फ्लैट, व्यावसायिक परिसर और कहीं-कहीं कब्रिस्तान तक बन चुके हैं.
विस्तृत रिपोर्ट की तैयारी: प्रशासन इन सभी 35 संपत्तियों के सटीक क्षेत्रफल, वर्तमान बाजार मूल्य (सर्किल रेट) और उनके वर्तमान उपयोग की गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI) और शासन को भेज रहा है.
ई-नीलामी का उद्देश्य: केंद्रीय गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के तहत, इन संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा. इसके बाद MSTC ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से इनकी पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी कर सरकारी खजाने के राजस्व को बढ़ाया जाएगा.
कब्जाधारकों पर कार्रवाई: नीति के अनुसार, जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें खाली करने के लिए कड़े नोटिस जारी किए जा रहे हैं. तय समय सीमा में कब्जा न हटाने पर बेदखली और बुल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी. यह कदम देश भर में मौजूद शत्रु संपत्तियों के मुद्रीकरण (Monetization) और उन पर भू-माफियाओं के अवैध नियंत्रण को समाप्त करने की सरकार की बड़ी मुहिम का हिस्सा है
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा
MSTC ई-ऑक्शन पोर्टल से नीलामी कर सरकारी खजाने के राजस्व को बढ़ाया जाएगा.
कानपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश जा चुके नागरिकों से जुड़ी 35 शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) की नीलामी प्रक्रिया शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन इन सभी अवैध कब्जे वाली संपत्तियों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर सरकार को भेज रहा है.
मुख्य बिंदु और वर्तमान स्थिति
अवैध कब्जे का स्वरूप: इन चिन्हित की गई अधिकांश संपत्तियों पर वर्तमान में अवैध रूप से मकान, फ्लैट, व्यावसायिक परिसर और कहीं-कहीं कब्रिस्तान तक बन चुके हैं.
विस्तृत रिपोर्ट की तैयारी: प्रशासन इन सभी 35 संपत्तियों के सटीक क्षेत्रफल, वर्तमान बाजार मूल्य (सर्किल रेट) और उनके वर्तमान उपयोग की गहन जांच कर विस्तृत रिपोर्ट कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (CEPI) और शासन को भेज रहा है.
ई-नीलामी का उद्देश्य: केंद्रीय गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के तहत, इन संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा. इसके बाद MSTC ई-ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से इनकी पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी कर सरकारी खजाने के राजस्व को बढ़ाया जाएगा.
कब्जाधारकों पर कार्रवाई: नीति के अनुसार, जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें खाली करने के लिए कड़े नोटिस जारी किए जा रहे हैं. तय समय सीमा में कब्जा न हटाने पर बेदखली और बुल्डोजर की कार्रवाई की जाएगी. यह कदम देश भर में मौजूद शत्रु संपत्तियों के मुद्रीकरण (Monetization) और उन पर भू-माफियाओं के अवैध नियंत्रण को समाप्त करने की सरकार की बड़ी मुहिम का हिस्सा है
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